: पीएम आवास किस्तों की लेट लतीफ से हितग्राही कर्ज में डूबे - आशीष डोंगरे
Mukesh Kumar Bharti
Thu, Dec 9, 2021
राजनांदगांव हेमंत वर्मा संवाददाता* केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और निगम प्रशासन कि उदासीनता के चलते जैसे तैसे मकान निर्माण हितग्राही तो कर्जा लेकर कर लिए हैं, लेकिन अब गरीब परिवार अपने मकान को छोड़कर पहला किश्ती मिलने के बाद पूरा मकान कर्जा लेकर बना लिया है, लेकिन समय में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण गरीब पीएम हितग्राही कर्ज में डूबने के कारण परिवारिक स्थिति में विवाद पैदा होने लगे हैं, क्योंकि कर्जा देने वाला भी अब हितग्राहियों को कर्ज वापस मांगने की दबाव बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में नगर पालिक निगम राजनांदगांव की महापौर और निगम आयुक्त गरीब पीएम हितग्राहियों की तमाशा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला भाजयुमो उपाध्यक्ष व लखोली वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे ने राज्य सरकार एवं निगम प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए बताया केंद्र सरकार महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को धराशाही व केंद्र सरकार को बदनाम करने की नियत से पीएम हितग्राहियों को समय पर किस्त जारी नहीं करना इससे साफ जाहिर होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने की नियत साफ झलक रही है, लोग अपने घर को छोड़कर किराए के मकान में रहकर जैसे तैसे कर्जा लेकर पीएम आवास तो बना लिए लेकिन समय पर किस्त उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों की नींद उड़ गई है, जबकि केंद्र सरकार गरीबों के आशियाने बनाने के लिए समय पर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार एवं निगम प्रशासन सिर्फ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए पीएम आवास हितग्राहीयो परेशानी और मजाक उड़ाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। श्री डोंगरे ने आगे बताया जिन गरीब आवास के हितग्राही हैं, वह रोजी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में किराए की मकान की किस्त पटाए या कर्ज लेकर आवास बनाने वाले को राशि दे यह उनके लिए दुविधा की बात हो गई है, इसके बाद भी नगर पालिक निगम प्रशासन पीएम आवास हितग्राहियों को नगर पालिक निगम में चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारी और संबंधित विभाग अपने जवाबदेही से बच रहे हैं, जबकी राज्य सरकार और नगर पालिक निगम में कांग्रेस का सत्ता होने के बाद भी पीएम आवास हितग्राहियों को परेशान करने की नियत से और केंद्र सरकार के प्रति नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं, नगर पालिक निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारी, इंजीनियर, कर्मचारी व आर्किटेक्ट की लापरवाही का खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है, आपसी सांठगांठ के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना ठेकेदारों व नजदीकी पहचान वालों का पैसा खाते में भेजते हैं, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में मोटी रकम देना स्वभाविक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अपने खाते में डलवाना है, तो यहां के कार्यालय में ठेकेदारों के माध्यम से या पैसे के लेनदेन करने वालों को तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल जाता है।
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