अरविन्द तिवारी की रिपोर्टकेदारनाथ - केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन - पूजा करने हेतु श्रद्धालुओ की टोली निरंतर पहुंच रही है। केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिये बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की बेटी अन्नपूर्णा तिवारी ने "अन्नपूर्णा पात्र" के नाम से नि:शुल्क भोजन सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनके द्वारा संचालित यह सेवाकार्य ना केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिये गर्व एवं सम्मान की बात है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही अधिवक्ता अन्नपूर्णा तिवारी ने अरविन्द तिवारी को बताया कि केदारनाथ में आने - जाने वाले दर्शनार्थियों को प्राकृतिक समस्याओं के साथ-साथ अनेकों कारणों से कई बार भोजन प्रसाद की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनसे निजात दिलाने हेतु बाबा केदारनाथ की असीम अनुकम्पा से उनके द्वारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। इस "अन्नपूर्णा पात्र" सेवा के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह से शाम तक भंडारे में नि:शुल्क पुड़ी , सब्जी , दाल, चांवल वितरित की जा रही है जो बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने तक अनवरत जारी रहेगी। अक्सर वृंदावन धाम पहुंचकर बांकेबिहारी जी की दर्शन पूजा करने वाली अन्नपूर्णा ने चर्चा के दौरान आगे बताया कि वे वर्ष 2019 में पहली बार बाबा केदारनाथ का दर्शन करने पहुंची थी। वहां जाते ही उनको अनुभूति हुई कि आज जो भी हमारे पास है , उसे हमें समाज को भी देना है। बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने यह सेवाकार्य शुरू किया है। बाबा की कृपा से वे अब इस अन्नपूर्णा पात्र सेवा को निकट भविष्य में केदारनाथ के अलावा वाराणसी और उज्जैन में भी शुरू करना चाहती हैं। यहां बताना लाजिमी होगा कि केदारनाथ में शुरू हुये इस भंडारे का पहला भोजन भी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर उदयपुर के रहने वाले श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया , जिन्होंने बीडियो के माध्यम से अन्नपूर्णा तिवारी का धन्यवाद किया।

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने प्रदेश के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा पर अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में आज लॉयर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों के साथ एक ज्ञापन सौंपकर महाधिवक्ता के असंवैधानिक कार्यों की शिकायत की तथा विधि एवं संविधान के विरुद्ध किये जा रहे उनके कृत्यों का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सम्यक कार्यवाही की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राज्य महासचिव शौकत अली, स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, अधिवक्ता मनोहर सिंह आदि शामिल थे।अपने ज्ञापन में लॉयर्स यूनियन ने राज्यपाल से शिकायत की है कि बार कौंसिल के चुनाव के कथित विवाद के संबंध में चुनाव प्राधिकरण द्वारा चुनाव याचिका निरस्त कर देने के बावजूद महाधिवक्ता वर्मा ने अपने कार्यालय का दुरूपयोग कर गलत अभिमत देते हुए कौंसिल की पूर्व उपसचिव मल्लिका बल के खिलाफ एक मामले में उनकी गिरफ्तारी करवाई। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रकरण संस्थित होने के बाद ही इस मामले का खात्मा हो सका।लॉयर्स यूनियन के शौकत अली ने बताया कि बार कौंसिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद महाधिवक्ता वर्मा अब कौंसिल के पदेन अध्यक्ष भी है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अब वे अपने विरोधियों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर फर्जी मुकदमे गढ़वा रहे है, जिसका एक उदाहरण निलंबित पटवारी और गैर-कानूनी तरीके से वकालत करने के लिए पंजीयन करवाने वाले संतोष पांडे द्वारा चंदेल के खिलाफ की गई एक फर्जी शिकायत की समुचित जांच किये बिना कार्यवाही के लिए पुलिस को अग्रेसित करने के मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में भी अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने प्रथम दृष्टया किसी अपराध में संलिप्तता न पाए जाने के आधार पर चंदेल को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पष्ट है कि इस मामले में भी महाधिवक्ता द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग किया गया है।शौकत अली ने बताया कि उक्त दोनों मामलों में अपने कुत्सित मंसूबों में विफल होने के बाद अब महाधिवक्ता वर्मा कौंसिल के कार्यालय में पदस्थ एक चपरासी पर चंदेल के खिलाफ अपहरण का फर्जी मामला बनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।उन्होंने कहा है कि कौंसिल प्रदेश के 29000 अधिवक्ताओं की एकमात्र वैधानिक और मातृ संस्था है। कौंसिल का पदेन अध्यक्ष होने के नाते अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता का बनता है, जबकि वे अपने प्रभाव और कार्यालय का उपयोग अधिवक्ताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों के लिए कर रहे हैं।लॉयर्स यूनियन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि राज्यपाल इस प्रदेश में संविधान की रक्षक है। चूंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति उनकी अनुशंसा पर ही होती है, इसलिए महाधिवक्ता के विधि और संविधान विरूद्ध आचरण और अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा अपने कार्यालय का दुरूपयोग करने का संज्ञान राज्यपाल को तत्काल लेना चाहिए। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और यथोचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

नगर निगम कोरबा अंतर्गत कार्य कर रहे स्वच्छता मित्रों का हाल बुरा है, इन्हें कार्य से संबंधित कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उक्त विषय पर आज एक बैठक स्वच्छता मित्रों के साथ नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के मध्य आहूत हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष योगेश जैन ,भाजपा कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष राजेश सोनी ,डॉ राजेश राठौर और सर्व पिछड़ा समाज के जिला अध्यक्ष गिरधारी साहू जी शामिल हुए जहां पर सभी स्वच्छता मित्रों की बातों को सुनकर और सभी स्वच्छता मित्रों की मांग के अनुरूप नगर निगम घेराव की योजना बनाई गई । भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल एवं भाजपा कोसाबाड़ी मंडल के द्वारा 6 अक्टूबर को सवेरे 11:00 बजे से नगर निगम कोरबा का घेराव किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम कोरबा हितानंद अग्रवाल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि समय-समय पर कई बार हम लोगों द्वारा स्वच्छता मित्रों की मांगों को लेकर आवाज उठाई गई, परंतु नगर निगम के ढुलमुल रवैये की वजह से हमें विवश होकर धरना प्रदर्शन एवं घेराव करना पड़ रहा है। स्वच्छता मित्रों से संबंधित अनेक समस्याएं एवं मांगे जिनमें न्यूनतम और कुशल श्रमिक के बराबर दैनिक वेतन प्राप्ति, पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा, दुर्घटना अथवा किसी आपात स्थिति में 07 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था, वेतन का भुगतान प्रतिमाह निश्चित तिथि पर होने की मांग, सप्ताह में छुट्टी की व्यवस्था कार्य करने वाले कर्मचारी को अनावश्यक ना निकाला जाए इसकी मांग, एसएलआरएम सेंटर के नजदीक निवासरत लोगों को उसी सेंटर में कार्य की प्राथमिकता दिए जाने, एसएलआरएम सेंटर से प्राप्त उत्पाद से आए का लाभ स्थानीय सेंटर के कर्मचारियों को मिले, निगम द्वारा प्रदान किए गए रिक्शे की मरम्मत का व्यय नगर निगम स्वयं वहन करे, कचरा कलेक्शन हेतु ई-रिक्शा प्रदान किया जाए, स्वच्छता मित्रों को संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण जूता, हेलमेट इत्यादि प्रदान किया जाए, एसएलआरएम सेंटर को समय-समय पर सेनीटाइज किया जाए, एसएलआरएम सेंटर में हर माह मेडिकल कैंप लगाकर स्वच्छतामित्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाए, कार्यस्थल पर आने व सेल्फी का समय सभी सेंटरों में एक समान सुनिश्चित किया जाए, गर्भावस्था के दौरान महिला स्वच्छता मित्रों को अवकाश दिया जाए, स्वच्छता मित्रों को स्वास्थ्य अवकाश एवं अवकाश दिया जाए। इस प्रकार की कई मांगों को लेकर नगर निगम कोरबा को कई बार हम लोगों द्वारा अवगत कराया जा चुका है। किंतु मांगे पूरी नहीं होने के कारण स्वच्छता मित्रों के साथ नगर निगम का घेराव करने के लिए 6 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। जहां काफी बड़े स्तर पर नगर निगम के घेराव की योजना है। ताकि स्वच्छता मित्रों को उनका हक मिल सके।