कोरबा 09 सितंबर 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के नेशनल लोक अदालत के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसरण में 11 सितम्बर 2021 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जा रहा है जिसमें पूरे राज्य में हजारों की संख्या में प्रकरणों को आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु रखा गया है। कोरबा ज़िले में भी 11 सितम्बर को जिला न्यायालय सहित सभी सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इसके लिए ज़िले में 24 खंडपीठो का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की भांति आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, श्रम विधि के मामले, विद्युत के मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, जन-उपयोगी लोक अदालत के मामले, आर्बिटेशन के मामले इत्यादि न्यायालय में लंबित मामलो को राजीनामा हेतु रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से लोक अदालत में राजस्व न्यायालय के मामले, नगर निगम एवं नगर पालिका के जल कर तथा भवन कर के मामले, यातायात से संबंधित मामले, सखी वन सेन्टर के मामलें, आबकारी विधि के मामले, बैंको, बी. एस. एन. एल. एवं अन्य विधि के प्री लीटिगेशन मामलों का भी यथासंभव निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीठासीन अधिकारी तथा सदस्यगण को मिलाकर कोरबा ज़िले में 24 खण्डपीठो का गठन किया गया है। लोक अदालत का आयोजन पूर्णतः कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन के तहत किया जावेगा। विदित हो कि इस बार लोक अदालत का बड़े व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हर जगह बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जारहा है। पैरालीगल वॉलिन्टियर्स धर, मोहल्ले तथा गाँव गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है तो ऐसे प्रकरणो में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037, तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।

कोरबा 09 सितंबर 2021/यदि सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना उनका फायदा लेकर हितग्राहियों और उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार ही है, तो कोरबा जिले के लगभग 200 वनवासी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए हैं। जिले में वन अधिकार मान्यता पत्रों से वनवासियों को उनकी लंबे समय से काबिज वनभूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी है। इसी के तहत इस साल सुदुरवनांचलों में रहने वाले लगभग 200 वनवासियों को भी वनभूमि पर अधिकार मिला है। परंपरागत रूप से यह वनवासी पिछले कई सालों से इस भूमि पर काबिज होकर धान की खेती करते आए हैं। सिंचाई की सुविधा नहीं होने और पूरी तरह से मानसून पर आधारित धान की फसल का उत्पादन भी कभी इनके मन माफिक नहीं हुआ। अब जब जमीन का मालिकाना हक मिला तो शासन की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का भी रास्ता खुल गया। कोरबा जिले के लगभग 200 हितग्राहियों ने अपनी ऐसी वनभूमियों पर अब धान की खेती करना बंद कर दिया है। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से वे सामुदायिक सब्जी बाड़ी के कॉन्सेप्ट पर खेती कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट पर जिले में 280 एकड़ रकबे में 56 सामुदायिक सब्जी बाड़ियां विकसित की गई है। कोरबा विकासखण्ड में छह, करतला में 13, कटघोरा में 10, पोड़ी-उपरोड़ा में 14 और पाली विकासखण्ड में ऐसी 13 सामुदायिक बाड़ियों में किसान सब्जी उगा रहे हैं और 70 से 80 हजार रूपए महीने कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के धान के बदले अन्य फसल लगाने पर भी शासकीय सहायता देने की योजना शुरू करने के बाद इन किसानों ने 189 एकड़ क्षेत्र में फलदार पौधों का भी रोपण कर लिया है। पौधों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में सब्जी की खेती जारी है और खेतों से रोज सब्जी निकल रही है। उद्यान विभाग द्वारा तैयार की गई सामुदायिक बाड़ी विकास कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिए खनिज न्यास मद, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, क्रेडा और मनरेगा का अभिसरण किया गया है। इन योजनाओं के अभिसरण से किसानों को सामुदायिक बाड़ी के फेंसिंग, नलकूप खनन कर सोलर पंप की स्थापना, ड्रिप, पावर ट्रिलर, पावर स्प्रेयर, मल्चिंग, वर्मी खाद, सब्जी और मसाला बीज आदि शासकीय मदद पर दिए गए हैं। शासकीय सहायता पाकर किसानों ने अपनी बाड़ियों में करेला, बैंगन, बरबट्टी, मिर्च, हल्दी की फसलें लगाई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कुछ किसानों को इन सामुदायिक बाड़ियों में मूंगफली और उन्नत किस्म के धान की भी खेती का मार्गदर्शन दिया है। समूहों को अपनी फसल उत्पादन को भण्डारित करने के लिए सामुदायिक बाड़ियों में गोदाम भी बनाए गए हैं। हर रोज इन बाड़ियों से सात से आठ हजार रूपए की सब्जी निकल रही है। सब्जी के थोक खरीददार सीधे खेतों से ही ताजी सब्जियां हर दिन उठा रहे हैं। ऐसी ही बाड़ी लगाने वाले चिचोली गांव के दस किसानों ने पिछले एक महीने में सब्जियां बेचकर लगभग 80 हजार रूपए शुद्ध मुनाफा कमा लिया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और उनके तथा उनके परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का यह मॉडल कोरबा जिले में सफल होता दिख रहा है। सामुदायिक बाड़ियों में आगे भी सरकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करते हुए बारहमासी रोजगार के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। सब्जी की खेती के साथ फलोद्यान और फिर मुर्गी पालन, मछली पालन के लिए भी शासकीय मदद देने की योजना है। विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साथ एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने से निश्चित ही दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले वनवासियों और गरीब छोटे लघुसीमांत किसानों को तेजी से लाभ मिलेगा।

बालकोनगर, 9 सितंबर। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशिष्ट जल की खपत में अब तक की सर्वाधिक कमी दर्ज करने में सफलता पाई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह स्तर 0.63 घनमीटर प्रति एमटी रहा जबकि वर्ष 2019-21 में यह आंकड़ा 0.71 घन मीटर प्रति एमटी था। बीते वित्तीय वर्ष में बालको ने लगभग 40 हजार लीटर से अधिक जल संरक्षित करने में कामयाबी पाई थी। बालको की यह उपलब्धि इसकी प्रचालन दक्षता का द्योतक है। बालको की धातु उत्पादन प्रक्रियाएं आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकारों के विभिन्न मानदंडों पर आधारित हैं। बालको ने रोल्ड उत्पादों की कूलिंग प्रणाली के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क में बदलाव किए हैं। हाइड्रॉलिक प्रणालियों के वाटर कूलिंग प्रणालियों के स्थान पर एयर कूल्ड प्रणालियां स्थापित की गई हैं। अंडरग्राउंड फायर लाइन के स्थान पर ओव्हरहेड फायर लाइन स्थापित हैं। कंप्रेशर हाउस के हीट लोड में कमी की गई है ताकि जल संसाधन का संरक्षण किया सके। बालको अपने स्मेल्टर प्रचालन में जल का 100 फीसदी रिसाइकल सुनिश्चित करता है। बालको की अत्याधुनिक प्रणालियां ‘शून्य उत्सर्जन’ की नीति के अनुरूप है।इस उपलब्धि पर बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने कहा कि ‘‘शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट और शून्य उत्सर्जन’ नीति अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्यक्रमों के जरिए बालको उत्तरोत्तर प्रगति में योगदान के लिए कटिबद्ध है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए नवाचार को प्रोत्साहन, औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण एवं सस्टेनिबिलिटी के मानदंडों का पालन करते हुए व्यवयाय की रणनीति बनाने, उत्कृष्ट गवर्नेंस आदि अनेक क्षेत्रों में बालको का योगदान उत्कृष्ट है। विशिष्ट जल की खपत में कमी और जल संरक्षण को बढ़ावा देते हुए बालको का विजन स्वयं को ‘वाटर पॉजिटिव्ह’ कंपनी के तौर पर स्थापित करना है। हरित, स्वच्छ एवं उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान के प्रति बालको सजग है।’’प्रचालन की निरंतरता के लिए बालको नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। प्रचालन की दक्षता, ऊर्जा के समुचित उपयोग, सुरक्षा, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता आदि की दृष्टि से स्मार्ट तकनीकों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। बालको को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि कंपनी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सतत योगदान सुनिश्चित कर सके।बालको विद्युत संयंत्र के ओएंडएम पार्टनर एनटीपीसी जीई पावर सर्विसेस लिमिटेड के प्रचालन एवं अनुरक्षण महाप्रबंधक श्री एस.के. मिश्रा ने कहा कि ‘‘ बालको ने अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। उत्पादन प्रक्रियाओं की निरंतरता और संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से बालको की कार्य शैली मिसाल है। बेहतर भविष्य निर्माण के लिए बालको के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए एनटीपीसी-जीई पावर सर्विसेस गौरवान्वित है।’’हाल ही में बालको ने परफॉरमेंस, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) साइकल-2 योजना के अंतर्गत भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र हासिल करने का गौरव पाया। पीएटी साइकल-2 योजना भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों को विशिष्ट ऊर्जा की खपत घटाने के लिए प्रोत्साहित करना है जिनमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है।