: बिलासपुर-उरगा फोरलेन मार्च 2024 तक,उरगा-पत्थलगांव टेंडर में,चैतुरगढ़ व मड़वारानी तंक मांगी सड़क, कोरबा सांसद को नितिन गडकरी ने दी जानकारी

कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के द्वारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण एवं जनहित में इनकी स्वीकृति शीघ्र कराते हुए कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण करने पत्राचार किया जाता रहा है। पूर्व में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मिलकर व लिखे पत्र पर सांसद को सड़कों के मामले में जानकारी दी गई है। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के द्वारा एनएच-130 के पतरापाली-कटघोरा सेक्शन किलोमीटर 53.300 से किलोमीटर 92.600 के मध्य ऐतिहासिक धरोहर चैतुरगढ़ पहाड़ तक सड़क निर्माण कार्य, एनएच-149 बी के चाम्पा-उरगा सेक्शन किलोमीटर 0 से 38.200 के मध्य ऐतिहासिक धरोहर मां मड़वारानी तक सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति की मांग की गई है। इस मांग पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चूंकि, उक्त मार्ग छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन है इसलिए केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त 2022 को राज्य सरकार को उचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है। यह सड़क केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी। सांसद को अवगत कराया गया है कि बिलासपुर-पतरापाली व्हाया पाली-कटघोरा सड़क निर्माण कार्य एनएचएआई द्वारा किया गया है जिसका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जुलाई 2022 को जारी किया गया तथा टोल संग्रहण कार्य प्रारंभ हो चुका है। 0 इकॉनॉमिक कारिडोर रायपुर-धनबाद का कार्य प्रगति पर सांसद द्वारा इकॉनॉमिक कारिडोर के बारे में पूछने पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत रायपुर से धनबाद इकॉनॉमिक कारिडोर का कार्य एनएचएआई द्वारा विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इसमें रायपुर से बिलासपुर फोरलेन चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। बिलासपुर-उरगा परियोजना की फोरलेन का निर्माण प्रगति पर है जो संभवत: मार्च 2024 में पूर्ण कर लिया जाएगा। उरगा से पत्थलगांव परियोजना की निविदा प्रक्रियाधीन है तथा पत्थलगांव-कुनकुरी-छग/झारखंड बार्डर परियोजना का प्रारंभिक सर्वे एवं तकनीकी प्रस्ताव बनाने का कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि इकॉनॉमिक कारिडोर के मामले में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।