श्रीनगर में आयोजित 19वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठक में, राज्य के जेलों में बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिविर का अयोजन करने संबंधी संकल्प प्रस्तावित संकल्प के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित कंेद्रीय जेल/जिला जेल/उपजेल/सर्किल जेलांे में, बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, उक्त निर्देश के अनुपालन में छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं मान. श्री डी.एल. कटकवार, अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा एवं जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा के संयुक्त समयन्वय से कोरबा जिले के जिला जेल के बंदियों हेतु मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा जिला जेल में बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित अभिरक्षाधीन बंदियों को बताया की मानसिक स्वास्थ्य शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य जेल में निरुद्ध कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को ठिक रखना है ताकि किसी बंदी को मानसिक रोगों से न जूझना पड़े साथ ही बंदियों को मानसिक तनाव से बचाना है। कई बार विचाराधीन कैदी मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा की बंदियों को मानसिक तनाव से बचाने एवं बीमारी से मुक्त रखने के लिए हर महिने समय≤ पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर आयोजन में सहायक जेल अधीक्षक श्री विजयानंद सिंह, श्रीमती मीनू त्रिवेदी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसल कोरबा, संजय तिवारी एवं कुंज बिहारी साहू, मनोचिकित्सक, जिला चिकित्सालय कोरबा सहित जेल कर्मियों का विशेष योगदान रहा।

कोरबा /दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, दुर्ग एवं पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वाधान में आकांक्षी जिला कोरबा के विकासखण्ड पाली के हरदीबाजार में विगत दिवस पशु प्रजनन शिविर एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कटघोरा श्री पुरुषोत्तम कंवर एवं श्री प्रेमचंद पटेल सभापति पशुधन स्थायी समिति जिला पंचायत कोरबा उपस्थित थे। पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ एम. एस. परमार सहायक प्राध्यापक दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम की रुपरेखा एवं शिविर केे ध्येय के सबंध में उपस्थित पशुपालकों को जानकारी दी गई एवं पशु प्रजनन प्रबंधन के प्रति जागरुकता लाने हेतु प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यशाला में विशेषज्ञों डॉ. एस.पी. सिंह, डॉ. डी. के सिंहदेव डॉ. एच. के. सोनी, डॉ. सोहन गुर्जर, डॉ. सतीश राठौर, डॉ उलेष तंवर द्वारा पशुओं में बांझपन की समस्या से बचने के उपायों एवं उपचार, पशुओं में गर्माने के लक्षण, कृत्रिम गर्भाधान के समय की पहचान, पशु प्रजनन प्रबंधन सहित अन्य जानकारी पशुपालकों को दी गई। शिविर में 115 पशुओं का विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क उपचार किया गया। कार्यशाला में पशुपालकों के जिज्ञासाओं का समाधान हेतु विशेषज्ञों के साथ प्रश्नोतरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालकों द्वारा अपने पशु संबंधी अनेक समस्याओं का विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किया गया। इस संबंध में पॉम्पलेट एवं अन्य पुस्तिका सभी किसानों को उपलब्ध भी कराए गए। साथ ही पशुपालकों को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा उपलब्ध कराई गई औषधियॉं, मिनरल मिक्सचर, कृमिनाशक तथा अन्य दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। उक्त जागरूकता कार्यशाला में लगभग 255 पशुपालक लाभान्वित हुए। उल्लेखनीय है कि पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ के 10 आकांक्षी जिलों में पशुप्रजनन शिविरों एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से किया जाएगा। शिविर में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. एम. एस. परमार, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉ. अमित कुमार गुप्ता, डॉ. दिलीप पैकरा एवं उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं डॉ. एस.पी. सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के सदस्य श्री रमेश अहीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कोरबा भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’’ के तहत राशनकार्डधारी हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करने हेतु समय सीमा में वृद्धि करते हुए 30 सितंबर 2023 अंतिम तिथि निर्धारित किया है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किए गए ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। जहां ई-पॉस उपकरण के माध्यम से हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की कार्यवाही पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्यवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान जाकर अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। राशन दुकान संचालक द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्यवाई पूर्ण किया जाएगा। जिले में राशनकार्ड हितग्राहियों की कुल संख्या 11,60,825 है। वर्तमान में 7,88,983 राशनकार्ड हितग्राहियों ने संबंधित उचित मूल्य दुकान संचालक के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूर्ण करा लिया है। साथ ही 3,71,842 राशनकार्डधारी सदस्यों का ई-केवाईसी होना लंबित है। जिला खाद्य अधिकारी ने ई-केवाईसी के छुटे हुए कार्डधारियों से जल्द से जल्द उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूर्ण कराने का अपील किया है।