राज्योत्सव 2021: कोरबा जिले में संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव होंगे मुख्य अतिथि एक नवंबर को ओपन थियेटर घण्टाघर में आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम *विभागीय प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन* *राज्योत्सव में सांस्कृतिक दल एवं कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति, पंजीयन हेतु 27 अक्टूबर तक आवेदन* *कलेक्टर श्रीमती साहू ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, तैयारियों के दिए निर्देश* कोरबा 25 अक्टूबर 2021/छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस एक नवंबर को कोरबा जिला मुख्यालय में एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोरबा जिला मुख्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव मुख्य अतिथि होंगे। राज्योत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम कोरबा शहर स्थित ओपन थियेटर घण्टाघर में आयोजित किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यक्रम में शासकीय विभागों की प्रदर्शनियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज कोरबा शहर स्थित ओपन थियेटर घंटाघर में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को सुचारू ढंग से समय सीमा में पूरा करने केे निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था, बिजली, पानी, पार्किंग व्यवस्था, नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था एवं सुरक्षा सहित एमरजेंसी कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, एसडीएम कोरबा श्री हरिशंकर पैंकरा एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती साहू ने एक नवंबर को आयोजित होने वाले एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए मंच व्यवस्था, पण्डाल, साउंड सिस्टम, स्टेज डेकोरेशन संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त रौशनी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कहा। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल में बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अन्य आकस्मिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त क्षमता के जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए दलों का चयन एवं सांस्कृतिक दलों की अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कोरबा को कहा। कलेक्टर ने एक दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान शासकीय योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी के लिए स्टॉल व्यवस्था, स्टॉलों का आबंटन आदि के लिए भी जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। कार्यक्रम स्थल पर नियंत्रण कक्ष एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस आदि की आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कार्यक्रम स्थल पर आसपास की सुरक्षा एवं यातायात संबंधी आवश्यक व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम स्थल पर अग्नि शमन यंत्रो की व्यवस्था, पर्याप्त पानी टैंकरों एवं साफ-सफाई के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। *राज्योत्सव में सांस्कृतिक दल एवं कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति -* राज्योत्सव में जिले के सांस्कृतिक दल एवं कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए जिले के सांस्कृतिक दलों एवं कलाकारों का पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के लिए जिले के कलाकारो एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक कलाकार एवं सांस्कृतिक दल जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय के कक्ष क्रमांक- 07 में 27 अक्टूबर 2021 शाम 5ः30 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कलाकारों को आवेदन के साथ पेन ड्राइव या सीडी में अपने प्रस्तुतीकरण का 07 से 10 मिनट का वीडियो और फोटोग्राफ्स भी जमा करना होगा। जिले ऐसे दल या कलाकार जिनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय, छत्तीसगढ़ी या आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती हो या जिन कलाकारों ने राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व किया हो उनको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्योत्सव के लिए दलों एवं कलाकारों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा और समिति का निर्णय अंतिम होगा। इच्छुक कलाकार एवम दल पंजीयन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 90392-71308 पर संपर्क कर सकते हैं।

*रूरल इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित होंगे गौठान, आजीविका संवर्धन के काम से ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार* *कलेक्टर श्रीमती साहू ने लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा करने बैठक में दिए निर्देश* कोरबा 25 अक्टूबर 2021/खरीफ फसलों की कटाई के बाद लिए जाने वाले ऊतेरा फसलों के लिए जिले में सरसों, अलसी और तिंवरा के फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊतेरा फसल लेने वाले किसानों का चिन्हांकन कर गांव वार सूची बनाई जाएगी। किसानों को ऊतेरा फसल लेने के लिए सरसों आदि बीजों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर एक सप्ताह के भीतर ऊतेरा फसल के लिए कार्ययोजना बनाने और बीज वितरण के लिए हितग्राही चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सभी जनपद पंचायत के सीईओ और उप संचालक कृषि को ऊतेरा फसल लेने के लिए तैयार किसानों और रकबों की जानकारी निर्धारित समय में देने के भी निर्देश दिए। ऊतेरा फसल के दौरान खुले में चरने वाले पशुओं से फसल को बचाने के लिए रोका-छेका कार्यक्रम को फागुन माह तक बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर ने रोका छेका कार्यक्रम को फागुन तक बढ़ाने की जानकारी ग्रामीणों को देने के लिए सभी जनपद सीईओ को गांवो में मुनादी कराने के लिए भी निर्देशित किया। ग्रामीणों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए गांवो में स्थापित किए गए गौठानों को रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। गौठानों में महिला समूहों को आजीविका संवर्धन के विभिन्न कामों साबुन निर्माण, डिटर्जेन्ट पाउडर निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन एवं अगरबत्ती उत्पादन जैसे कामों में संलग्न किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती साहू ने बैठक में तय समय सीमा में गौठानों में बकरी पालन के लिए शेड बनाने एवं रूरल इंडस्ट्रीज के लिए गौठानों का चिन्हांकन करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, एसडीएम श्री नंद जी पाण्डेय, श्री अरूण खलखो, श्री हरिशंकर पैंकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री भरोसा राम ठाकुर सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। *लंबित राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में हो निपटारा: कलेक्टर श्रीमती साहू-* कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक में सभी राजस्व अधिकारियों को तय समय सीमा में राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटवारी और आरआई प्रतिवेदन के लिए लंबे समय से कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। छह माह से अधिक के लंबित राजस्व प्रकरणों को विशेष तौर पर फोकस करके अगले डेढ़ माह में निराकरण किया जाए। अविवादित कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित ना हो। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के प्रकरण समय सीमा के बाद लंबित नहीं होना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सीमांकन के लंबित प्रकरणों को समय सीमा में तेजी से निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एक वर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों की जानकारी राजस्व अधिकारियों से ली और प्रकरणों का तेजी से निराकरण तथा पंजीकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसान नामांतरण-सीमांकन की वजह से बेवजह परेशान न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। नामांतरण प्रक्रिया में विलंब न करते हुए तय सीमा में पूर्ण किया जाए। *पिछड़ी जनजाति के छुटे हुए लोगों को मिलेगा वन अधिकार पट्टा -* बैठक में कलेक्टर श्रीमती साहू ने वन अधिकार पट्टा लेने से छुटे हुए कोरबा जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को वन अधिकार पट्टा दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने एफआरए पट्टा देने के लिए जनजाति लोगों का चिन्हांकन करने और समय सीमा में जनजाति लोगों को वन अधिकार पट्टा दिलाने के निर्देश आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने एफआरए पट्टा दिए जाने वाले जमीन को आजीविका के साधन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफआरए जमीन को जनजाति समूहों द्वारा सामूहिक कृषि-बागवानी फसल लेने के लिए विकसित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के आव्हान पर ढेलवाडीह-सिंघाली-बगदेवा परियोजना अंतर्गत गोदग्रामो की विभिन्न समस्याओं को लेकर अरदा चौक से ढेलवाडीह तक भुविस्थापित किसान हुंकार रैली निकालकर ढेलवाडीह महाप्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सीएमडी को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया है ।ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के आव्हान पर रैली और प्रदर्शन में ढेलवाडीह सिंघाली बगदेवा परियोजना से प्रभावित ग्राम सिंघाली ,ढपढप ,भेजिनारा , अभयपुर अरदा, हर्राभाठा आदि ग्राम के सैकड़ो भुविस्थापित जिसमे बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी । उर्जाधानी संगठन के साथ साथ ग्राम पंचायत अरदा , ढपढप , सिंघाली अभयपुर और शुक्लाखार के सरपंचों द्वारा सयुंक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन देते हुए बार बार किये जा रहे मांगो का पुनः स्मरण कराया गया और आरोप लगाया गया कि :- ▪️कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रभावित ग्रामो का समुचित विकास कार्य नही कराया गया है ।▪️कुछ वर्षों पूर्व खदान के कारण ग्राम ढपढप के 28 निजी कुंआ धंस गया था । आज तक मुआवजा नही दिया गया । यहीं पर अभी भी खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरार पड़ रही है और कभी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है ।▪️सिंघाली परियोजना के लिये अर्जित भूमि के एवज में 276 लोंगो को आज तक रोजगार व मुआवजा प्रदान नही किया गया है । जबकि इसमें से 94 लोंगो को पात्र मानकर साक्षात्कार भी किया जा चुका है ।▪️अभयपुर भेजिनारा में भूमिगत खदान में किये जाने वाले ब्लास्टिंग के कारण कई बार बड़ा दुर्घटना हो चुका है बड़े होल ,बोर धसने तथा मकानों में दरार आने की शिकायतें है । पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी ।▪️ इन ग्रामो की आबादी वाले क्षेत्र में माइनिंग अथवा डी-पीलरिंग करने के पहले ग्राम सभा मे अनुमति नही ली गयी ।▪️उल्लेखित सभी ग्रामो में खदान के कारण ही जल स्रोत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और कृषि कार्य सहित निस्तार और पेयजल की समस्या उत्पन्न हुआ है जिसका उपाय करने के लिए सार्थक प्रयास कभी भी नही किया गया है ।▪️कृषि से जुड़े रोजगार मुलक कार्य पर्याप्त नही होने के कारण गांवों में बेरोजगारी की बड़ी समस्या सामने आयी है ।▪️इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं नही मिल पाने के कारण देश हित मे अपनी जमीन देने वाले किसानों की हालात बद से बदतर हो चुकी है इन समस्याओ को रखते हुए मांग किया गया है कि उल्लेखित ग्रामो में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति किया जाए । रोजगार मुआवजा के प्रकरणों का समाधान किया जाए । बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार स्व रोजगार की व्यवस्था किया जाए । पाइप लाइन एवं बोर लगाकर हर घर मे पानी की आपूर्ति किया जाए । कृषि कार्य, स्कूल ,आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन , सड़क आधारभूत अधोसंरचना के लिए तत्काल फण्ड रिलीज कर विकास कार्य करना सुनिश्चित किया जाए । कहा गया है कि मांगो को संज्ञान में लेकर देश व समाज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले आदिवासी पिछड़े तबके के भुविस्थापित परिवारों समस्याओ का समाधान किया जाएगा एवं उनकी सर्वांगीण विकास के लिए कड़े कदम उठाएंगे तथा ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गयी है अगर मांगो की अनदेखी की जाती है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदार एसईसीएल प्रबंधन व प्रशासन होगी ।▪️ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री सपुरन कुलदीप ने प्रदर्शन के दौरान अपने सम्बोधन में कहा कि भूविस्थापितो की छाती में देश विकास का नींव गाड़ा गया है और उनकी सुध नही ली जा रही है । लोंगो को अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सड़कों में उतरने मजबूर होना पड़ा है । उन्होंने क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले चुनाव में यहां से मंत्री सांसद , विधायक सहित दुसरे सभी चुने गए प्रतिनिधि हर सभाओं में भूविस्थापितो की ही बात करते थे किंतु चुनाव बीत जाने और सत्ता में पहुंच जाने के बाद सारे वादे भूल चुके हैं । उन्होंने कहा एसईसीएल के सभी क्षेत्रों की समस्याओ की निराकरण की मांग पर पिछले 3 अक्टूबर से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया गया है । दीपका गेवरा और कुसमुंडा क्षेत्र में इसे लेकर आंदोलन चल रहा है अब कोरबा क्षेत्र में भी इसका विस्तार हो रहा है । आंदोलन आगामी चरण में जिले के सभी खदानों में एक साथ उत्पादन और डिस्पेच रोक दी जाएगी ।रैली में शामिल गजेंद्र सिंह ठाकुर ललित महिलांगे संतोष दास महंत राहुल जायसवाल राजराम गीता बिंझवार सीता मटकुनवर तीज कुंवर सकून कंवर कमलेश बाई धन कुंवर क्रांति कंवर केशव नारायण जायसवाल महावीर सिंह सागर कंवर नारायण सिंह प्रकाश देवांगन राज दीवान राजू पटेल धर्मसिंह भुजबल सिंह रामकुमार केंवेट विनोद यादव महेत्तर दास राजू यादव योगेश यादव रामकुमार अजय यादव अर्जुन वस्त्रकार प्रकाश दास त्रिभुवन सिंह गजाधर महेंद्र देवेंद्र प्रेम लक्ष्मी बाई निर्मलकर देव कुमार उमेश बाई सहोन्द्र बाई अमेरिका बाई अहिल्याबाई नोनी कुंवर शांति बाई द्रोपति बाई सुशीला बाई हरनारायण यादव श्याम दास अमृत बाई बंधन कुंवर गणेश बाई सावित्री बाई गणेशी बाई अनेक गांव के समस्त भूविस्थापित उपस्थित थे ।