कोरबा 17 सितंबर 2021/करतला विकासखण्ड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी आज मरीजों के एक्स-रे की सुविधा शुरू हो गई। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के निर्देश पर समयबद्ध योजना के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में 100 किलोवाट का नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इसी से एक्स-रे मशीन के संचालन के लिए जरूरी बिजली सप्लाई की जा रही है। आज इस नयी मशीन से पहला एक्स-रे करतला के 36 वर्षीय मरीज कमलेश कुमार राठिया का किया गया। कमलेश कुमार पिछले कई दिनों से सर्दी-खांसी और निमोनिया जैसे लक्षणों के साथ बीमार हैं। डॉक्टरों ने जांच के लिए उनके छाती का एक्स-रे इस नयी मशीन से लिया। एक्स-रे की रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने कमलेश को दवाईयां भी दी। अब एक्स-रे की जरूरत वाले गरीब मरीजों को जिला अस्पताल कोरबा या कोरबा के निजी केन्द्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। करतला और उसके आसपास के दूरस्थ वनांचल में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नई एक्स-रे मशीन कई दिनों से उपयुक्त बिजली नहीं होने के कारण इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी। इससे मरीजों को एक्स-रे कराने के लिए लगभग 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल कोरबा या निजी एक्स-रे केन्द्रों तक आना पड़ता था। इससे उनका समय और पैसा भी खर्च होता था। उपयुक्त बिजली के नहीं होने के कारण एक्स-रे मशीन बंद होने की जानकारी कलेक्टर श्रीमती साहू को मिलते ही उन्होंने तत्काल डीएमएफ मद से नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्वीकृति दी। सीएमएचओ और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल परिसर में नया ट्रांसफार्मर लगाया। इससे अब एक्स-रे मशीन के संचालन के लिए जरूरी उपयुक्त वोल्टेज की बिजली मिलना शुरू हो गई है और एक्स रे मशीन भी कार्यशील हो गई है। करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोरबा जिले के महत्वपूर्ण विकासखण्ड मुख्यालयों में से एक है। इस स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज ओपीडी में अपना ईलाज कराने आते हैं। यहां गर्भवती महिलाओं के प्रसव की भी सुविधा है और खून-पेशाब जांच के लिए पैथोलॉजी लैब भी संचालित की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एक्स-रे की सुविधा हो जाने से करतला क्षेत्र के लोगों को हड्डी रोगों के साथ-साथ फेफडे़ के रोगों की पहचान के लिए भी अब सुविधा मिलना शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण सड़क दुर्घटना आदि के दौरान भी त्वरित चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य केन्द्र एक्स-रे मशीन लग जाने से घायलों का जीवन बचाने में सहायता मिलेगी। इस स्वास्थ्य केन्द्र में एक रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक भी पदस्थ हैं जिससे एक्स-रे रिपोर्ट आदि भी जल्द ही तैयार हो जाएंगी और अब मरीजों को एक्स-रे और उसके रिपोर्ट के लिए कोरबा जिला अस्पताल या कोरबा शहर के निजी अस्पतालों में रिफर से भी छुटकारा मिलेगा।

ग्राम पंचायत भुलसीडीह में नई सरकारी राशन दुकान खोलने के लिये 28 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित।कोरबा (SAMACHAR BHARTI-24NEWS) कोरबा जिले के ग्राम पंचायत भुलसीडीह विकासखंड कोरबा में नई शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलेंगी। नई राशन दुकान के आबंटन के लिए कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा द्वारा 28 सितंबर 2021 शाम पांच बजे तक आवेदन मंगाए गए है। नयी खुलने वाली पांच उचित मूल्य की दुकान का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकान वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनिवार्य हो तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकान के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोरबा ने बताया कि ग्राम पंचायतो में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन उन सहकारी समितियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिनके गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है। उन्होने बताया कि संबंधित संस्था या समिति का कार्यक्षेत्र वही क्षेत्र होना चाहिए जहां के उचित मूल्य दुकान उसे आबंटित की जानी है। किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जाएगी। राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में उक्त संख्या तीन उचित मूल्य दुकान से अधिक नही होगी। राजस्व अधिकारी ने बताया कि आवेदनकर्ता संस्था या समिति के द्वारा पूर्व कार्य का मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के स्थिति में उन्हें दुकान आबंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्वसहायता समूह को किया जाएगा जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत् हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। राजस्व अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन के पश्चात् दुकान भवन में शासन द्वारा निर्धारित रंग से रंगरोगन करना एवं दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से खाद्य कारोबार एवं भण्डारण संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राजस्व विभाग कोरबा कार्यलय अनुविभागीय अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

कोरबा 16 सितंबर 2021/किसानों को अब सब्जी, मसाले एवं फल-फूल जैसे उद्यानिकी फसल लेने पर भी आदान सहायता राशि मिलेगी। राज्य शासन द्वारा फसल उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में अब खरीफ सीजन की उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य में खरीफ मौसम में फल-फूल, सब्जी और मसाले की खेती करने वाले किसानों को योजना के प्रावधान के तहत प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि मिलेगी। खरीफ सीजन 2020 में धान की खेती वाले रकबे में यदि उद्यानिकी फसलों की खेती चालू खरीफ सीजन में किए जाने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान योजना के तहत किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के उद्यानिकी कृषकों में उत्साह है। इससे राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। फसल विविधीकरण से लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में भी सुधार होगा। सहायक संचालक उद्यानिकी श्री दिनकर ने बताया कि कोरबा जिले में सात हजार 701 हेक्टेयर में किसानों द्वारा उद्यानिकी फसलें ली जाती है। जिनमें सर्वाधिक छह हजार 161 हेक्टेयर में सब्जी, एक हजार 175 हेक्टेयर में मसाला, 345 हेक्टेयर में फल एवं 20 हेक्टेयर में औषधी एवं सुगंधित फसलें शामिल हैं। सहायक संचालक ने बताया कि खरीफ मौसम में फलोत्पादन के तहत केला, पपीता, नाशपाती, अमरूद, ड्रेगन फ्रूट, बेर, आंवला एवं नींबू वर्गीय फसलें तथा सब्जी की खेती के अंतर्गत टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, शकरकंद एवं कद्दू वर्गीय फसलें, पुष्प के अंतर्गत गुलाब एवं गेंदा फूल की खेती, मसाले की अंतर्गत मिर्ची, हल्दी, अदरक उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ की मान से 9 हजार रूपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। काजू प्लांटेशन करने वाले किसानों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अनुदान सहायता मिलेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्व में खरीफ सीजन 2021-22 में धान, गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन, दलहन-तिलहन के उत्पादक किसानों को इनपुट सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया था। बाद में इस योजना के प्रावधान को संशोधित कर उसमें कोदो, कुटकी और रागी को भी शामिल कर लिया गया। अभी हाल में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट की बैठक में खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की सभी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।