कोरबा/ कलेक्टर सौरभ कुमार ने विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिले में संचालित 6वां राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा करते हुए कार्यक्रम का प्रभारी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रीति खोखर चखियार, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री गजेन्द्र देवसिंह एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत पूरे सितंबर माह में 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों को आपसी समन्वयन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती चखियार द्वारा सभी विभागों को पोषण माह की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का उद्देश्य मिशन पोषण 2.0 के आधार, जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना हैं। इस दृष्टिकोण में पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों-गर्भावस्था, शैशावास्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना हैं। 30 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में मुख्य रूप से महिलाओं और स्वास्थ्य, बच्चे एवं उनके शिक्षा, जेंडर संवेदी जल संरक्षण एवं प्रबंधन सहित आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं व बच्चों के लिए परम्परागत आहार पर केन्द्रित अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

कोरबा। शहरी निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर बसे लोगों को भूस्वामी पट्टा देने के कांग्रेस राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनर्वास गांवों में बसाये गए भू-विस्थापित किसानों को भी पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामी किसानों को लौटाने की मांग के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा नहीं मिली है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की भी मांग की है।आज यहां जारी एक बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि माकपा शुरू से ही भूमिहीनों को भूमि तथा आवासहीनों को आवास देने की मांग पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की निगम सरकार को माकपा ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि वह भूमि, आवास और संपत्ति कर जैसे मुद्दों पर गरीबों की समस्या हल करेगी। इस मुद्दे पर माकपा के पिछले दस सालों के लगातार संघर्ष का नतीजा है कि राज्य सरकार को जनहित में यह फैसला लेना पड़ा है। अब माकपा यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार का यह फैसला केवल चुनावी फैसला बनकर न रह जाए।माकपा नेता ने कहा कि कोरबा में 13000 हेक्टेयर भूमि पर 1.75 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आवास बनाकर काबिज है। इसमें कोरबा नगर निगम में शामिल कच्ची बस्तियों में रह रहे हजारों परिवार भी सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों के कांग्रेस-भाजपा राज में उद्योगों के नाम पर जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहित की गई है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं, जो आज भी मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के लिए माकपा और किसान सभा के झंडे तले संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। माकपा ने भू-विस्थापित किसानों को भी काबिज भूमि का पट्टा देने तथा उद्योगों के नाम पर पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भू स्वामी किसानों को लौटाने के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास नहीं मिला है, उन्हें बुनियादी मानवीय सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की मांग की है।झा ने बताया कि भू-विस्थापित किसानों की इन मांगों को लेकर माकपा जल्द संघर्ष तेज करने की योजना बना रही है।

दिनांक 16 सितंबर 2023 को एल्युमिनियम इंप्लाइज यूनियन (एटक) बालको के द्वारा परसाभाटा में सुबह 10:00 बजे से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन बालको प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया , समापन से पूर्व यह धारना प्रदर्शन शाम 4:00 बजे से आम सभा में परिणित हो गया, आमसभा को संबोधित करते हुए संगठन के महासचिव सुनील सिंह ने बताया कि बालको प्रबंधन समस्याओं को लेकर पत्र दिया गया था जिसका निराकरण बालको प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया, बालको प्रबंधन द्वारा लगातार श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। इस विषय में विस्तृत रूप में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों का एसटीएस-1 वर्ष 2017 मे प्रबंधन के साथ कई बैठक होने के बाद एक ऐतिहासिक वेतन समझौता हुआ था ठेका कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट 12% था और प्रमोशन पॉलिसी भी बना हुआ था लेकिन किसी भी श्रमिकों का प्रमोशन नहीं हुआ है इसलिए हम प्रबंधन से मांग रखते हैं कि ठेका कर्मचारियो का जनरल प्रमोशन किया जाए तथा श्रमिकों को बालको चिकित्सालय में ओपीडी सहित पूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। कारखाने के आसपास की श्रमिक बस्तियां की महिला पुरुषों को रोजगार दिया जाए एवं जिन कर्मचारियों का प्लांट में काम करते-करते आकस्मिक मृत्यु हो गई या ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए जो कभी ड्यूटी नहीं जा पा रहे है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए, संगठन के अध्यक्ष एस के सिंह ने कहा कि हमारे संगठन के साथ-साथ संयंत्र के लिए पंजीकृत सभी संगठनों ने संयंत्र विस्तार के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई का समर्थन करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। श्रमिक संगठनों को लगा कि क्षेत्र का विकास होगा, यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, परंतु बालको प्रबंधन ने इसके विपरीत कार्य करते हुए यहां पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन वृद्धि जो लगातार कई वर्षों से 12 प्रतिशत सालाना हुआ करता था उसे 8% कर दिया, मजदूरो का पैसा काट कर इस पैसे को (जो करोड़ों रुपए है) संयंत्र विस्तार में लगा दिया। वार्षिक वेतन वृद्धि में यह कटौती तथाकथित वेतन समझौते (जो की हुआ ही नहीं है)के नाम पर किया गया है तथा इसी वेतन समझौते के नाम पर अनाप-शनाप, चुन-चुन कर वेतन वृद्धि किया गया, जो की 5% से 24% तक है,और यह पूर्णतया अनुचित श्रम व्यवहार के अंतर्गत आता है। यह भी बताया कि संयंत्र में क्षेत्रीय महिला परुष बेरोजगारों को कार्य पर नहीं रखा जाता, बालको प्रबंधन का आरोप है कि क्षेत्रीय लोग कार्य नहीं करना चाहते और प्रोजेक्ट में भी श्रमिकों का जबरदस्त शोषण हो रहा है। विभिन्न वक्ताओं ने जिसमें संगठन सचिव धर्मेंद्र तिवारी, सहायक महासचिव धर्मेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष पी के वर्मा तथा राज्य एटक के सचिव कामरेड एम एल रजक जी ने अपनी बात रखी । इस प्रदर्शन में हजारो की संख्या मे श्रमिक साथियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए सभी श्रमिकों ने निर्णय लिया है कि हम बालको प्रबंधन के समक्ष मांग रखते हैं कि अप्रैल 2023 में होने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि को समान रूप से पूर्व अनुसार 12% किया जाए अन्यथा हम सब कठोर आंदोलन की तरफ जाएंगे।