नरेंद्र मोदी जी के जन सेवक के रूप में 20 साल पूर्ण होने एवं कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा कर नवंबर माह तक प्रति व्यक्ति मुक्त 5 किलो चावल देने की घोषणा एवं मुक्त वैक्सीनेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए वार्ड क्रमांक 28 आर पी नगर, कोसाबाड़ी कोरबा में लोगों ने अपनी भावनाओं को पोस्ट कार्ड के माध्यम से व्यक्त करते हुए मोदी जी को धन्यवाद लिखा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विकास महतो जी, अशोक चावलानी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह जी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा जी शक्ति केंद्र संयोजक अमी लाल चौहान जी के साथ-साथ बूथ और वार्ड के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे

रायपुर, 07 अक्टूबर 2021/ छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रातांध्यक्ष श्री कमल वर्मा ने जनसम्पर्क विभाग राजपत्रित अधिकारी संघ की मांगों का समर्थन करते हुए जनसम्पर्क विभाग में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारी को संचालक पद से तत्काल हटाते हुए अन्य विभागों में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके स्तर के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर पदस्थ किया जाए। प्रांताध्यक्ष श्री कमल वर्मा ने मुख्य सचिव को सम्बोधित ज्ञापन में लिखा है कि जनसम्पर्क संचालनालय में संचालक पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना से राज्य के समस्त जनसम्पर्क अधिकारी निराश है, क्षुब्ध है और अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों में भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियम विरूद्ध पदस्थ है। विभिन्न विभागों में पदस्थ विभागीय अधिकारी समान सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके शासकीय सेवा में आते हैं तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समकक्ष होते है। विभागीय अधिकारी अपने विभाग की योजनाओं के विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं किन्तु राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं के बारें में पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव नहीं होता है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विभिन्न विभागों में पदस्थापना से विभागीय योजनाओं को उन्हें समझने में लंबा समय लगता है, जिससे शासकीय योजनाएं एवं गतिविधियां प्रभावित होती है। इतना ही नहीं इससे विभिन्न अवसरों पर विरोधाभास और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि विभागीय अधिकारी लम्बे अनुभव एवं योग्यता के पश्चात् भी विभाग के उच्च पदों पर कार्य करने का अवसर नहीं मिलने से कुंठित, क्षुुब्ध एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हैं। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के विभागीय सेट-अप में राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न पदों पर पदस्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की पदस्थापना पूर्णतः गलत एवं नियम विरूद्ध है। इससे विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति प्रभावित होती है और लम्बे समय तक पदोन्नति प्रभावित होने से विभागीय अधिकारियों की कार्यक्षमता कम होती है और मनोबल टूटता है। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ ने मांग की है कि संचालक, जनसंपर्क विभाग के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति के स्थान पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी एक को संचालक, जनसंपर्क के पद पर पदस्थ किया जाए और छत्तीसगढ़ संवाद में जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों के स्थान पर पूर्व में लिए गए मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुरूप जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों की ही पदस्थापना की जाए। इसी तरह विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर स्वीकृत सेटअप के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को ही पदस्थ किया जाए। यदि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को विभागाध्यक्ष पदस्थ न किया जा सके तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठतम विभागीय अधिकारी को विभागाध्यक्ष का प्रभार अनिवार्य रूप से दिया जाए। श्री वर्मा ने मांग की है कि विभिन्न विभागों में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को तत्काल वापस बुलाते हुए विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। ज्ञापन में मांग करते हुए यह भी लिखा गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में पदस्थ करने से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या अधिक हो चुकी है एवं इन अधिकारियों को विभिन्न विभागों में समायोजन किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ मांग करता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा का कैडर रिविजन किया जाए तथा अधिक संख्या पाए जाने पर पद समाप्त किए जाये। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने यह भी मांग की है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह ही अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर पदस्थ किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय में शासन के निर्देश के परिपालन में राजपत्रित अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रशासकीय विभाग में संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव के पद पर पदस्थ किया जाए। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ ने मांग की है कि यदि राज्य शासन संघ की मांगों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही नहीं करती है, तो राजपत्रित अधिकारी संघ भविष्य में राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

कोरबा। बांकीमोंगरा क्षेत्र के खनन प्रभावित गांवों में एसईसीएल द्वारा जल आपूर्ति रोके जाने से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पार्षद राजकुमारी कंवर के नेतृत्व में एसईसीएल के सुराकछार गेट को जाम कर दिया। यह घेराव ढाई घंटे तक चला, जिसके बाद एसईसीएल प्रबंधन को मजबूर होकर आंदोलनकारी माकपा व किसान सभा के नेताओं और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया है कि प्रभावित गांवों में जल आपूर्ति पूर्ववत पाईप लाईन से जल्द बहाल की जाएगी, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि कोयला खनन के कारण यहां जल स्तर काफी गिर चुका है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एसईसीएल ही पीने, निस्तारी और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करते आया है। लेकिन बांकी खदान बंद होने के बाद अब अचानक एसईसीएल द्वारा इन गांवों में जल आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे यहां के ग्रामीणों का न केवल दैनिक दिनचर्या गड़बड़ा गई है, बल्कि खेती-किसानी पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। माकपा द्वारा पिछले दिनों आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद कुछ टैंकरों से व्यवस्था बनाने की कोशिश एसईसीएल ने की है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार वह नितांत अपर्याप्त है। माकपा के इस आंदोलन से ढाई घंटे तक खदान का कार्य ठप्प रहा और अंदर बाहर आना जाना पूर्ण रूप से बंद हो गया। एसईसीएल प्रबंधन ने आंदोलनकारी ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस बल लगाया था घेराव को रोकने की कोशिश नाकाम रही और बड़ी संख्या में माकपा और ग्रामीणों ने एसईसीएल सुराकछार खदान का घेराव कर दिया प्रबंधन को अंततः माकपा नेताओं को वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। बैठक में एसईसीएल की ओर से प्रभारी उप क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार, रमेश कुमार, रोहित श्रीवास्तव आदि अधिकारी उपस्थित थे, जबकि माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर के नेतृत्व में पार्षद राजकुमारी कंवर, नंदलाल कंवर, मोहपाल सिंह, शिवरतन, अजय, सुरेश बिंझवार, श्याम यादव, श्रवण दास, अजित कंवर आदि ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बांकी थाना प्रभारी रमेन्द्र कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।बैठक में एसईसीएल अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है की जल्द जल आपूर्ति पूर्व की तरह पाईप लाईन के माध्यम से बहाल कर दी जाएगी,कल पानी को पूर्व की तरह चालू करने की कोशिश की जाएगी,तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पानी टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा जल की गुणवत्ता को भी सुधारा जाएगा। पुरैना में, जहां जल भराव ज्यादा है, वहां बोर होल पम्प लगाकर किसानों को खेती की सिंचाई के लिए तत्काल पानी उपलब्ध कराया जाएगा तथा आसपास के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाएगी।ग्रामीणों ने घोषणा की है कि यदि एसईसीएल अपने वादे पर अमल नहीं करेगा, तो ग्रामीणों को फिर उग्र कदम उठाने को बाध्य होना पड़ेगा। घेराव में पुरैना, बांकी बस्ती, मड़वाढोढा तथा आसपास के अन्य गांवों के ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, जिन्हें लामबंद करने में दीपक, दिलीप दास, संजय, कृष्णा दास, संतरा बाई, गनेशी बाई, लक्ष्मीन यादव, संतोषी महंत, हीरा सिंह, आनंद मोहन, गुलाब बाई, रामायण बाई, विमला, पूर्णिमा, विजय, भरत, बैशाखू राम चौहान, सुराज सिंह, अजयकुमार, करमपाल, विजय, भरत आदि कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माकपा ने अधिकारियों से कहा कहा कि दस दिनों में पूर्व की तरह पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल के लिए पानी उपलब्ध नहीं होने पर चक्काजाम किया जाएगा।