अरविन्द तिवारी की रिपोर्टनई दिल्ली - देश के उच्च न्यायालयों में बड़े पैमाने पर एक साथ पंद्रह न्यायाधीशों का तबादला कर दिया गया है , इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबसे ज्यादा चार जजों के तबादले किये गये हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी सिफारिश की थी। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने करीब एक पखवाड़ा पहले तबादलों के लिये सिफारिश की थी। बताते चलें कुछ साल पूर्व भी बड़े स्तर पर उच्च न्यायालयों के 23 न्यायाधीशों का तबादला किया गया था। विधि मंत्रालय ने स्थानांतरण और नियुक्ति संबंधी एक सूची जारी की है। न्याय विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसवंत सिंह का स्थानांतरण उड़ीसा उच्च न्यायालय किया गया है , वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना का तबादला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय किया गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव का राजस्थान उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है , जबकि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना उच्च न्यायालय में भेजा गया है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति परेश आर उपाध्याय को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है , जबकि तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम०एस०एस० रामचंद्र राव को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भेजा गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा उच्च न्यायालय भेजा गया है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए०एम०बदर का पटना उच्च न्यायालय में तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा , न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल , न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी (सभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय) को क्रमशः दिल्ली उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , दिल्ली उच्च न्यायालय और आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप चितकारा को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भेजा गया है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कल बांकीमोंगरा क्षेत्र के खनन प्रभावित पुरैना, बांकी बस्ती, मड़वाढोढा और आसपास के गांवों के ग्रामीण निस्तारी, सिंचाई और पीने के लिए जल आपूर्ति जारी रखने की मांग करते हुए एसईसीएल के सुराकछार खदान का घेराव करेंगे। इस संबंध में आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए आज हुई बैठक में प्रमुख रूप से मोहपाल सिंह, अजित सिंह, शिवरतन सिंह, हीरा सिंह, प्रदीप कुमार, आनंद मोहन, सुरित राम, गुलाब बाई, रामायण बाई, बिमला, पूर्णिमा, राम यादव समेत बडी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।मोंगरा वार्ड की माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर ने कहा है कि बांकी खदान 1962 से संचालित है। कोयला खनन के कारण यहां जल स्तर काफी गिर चुका है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एसईसीएल ही पीने, निस्तारी और सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करते आया है। लेकिन बांकी खदान बंद होने के बाद अब अचानक एसईसीएल द्वारा इन गांवों में जल आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे यहां जल संकट गहरा गया है। हालांकि माकपा के दबाव में इन प्रभावित गांवों में तीन टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। माकपा पार्षद ने इन गांवों में जल संकट के स्थायी निराकरण की मांग की है।माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने बताया कि जल आपूर्ति रोक देना इन खनन प्रभावित गांवों व यहां के रहवासियों के साथ न केवल अमानवीय व्यवहार है, बल्कि उनके मानवाधिकारों का हनन भी है। इस व्यवहार के कारण न केवल पेयजल और निस्तारी का संकट गहरा गया है, बल्कि खदान से बाहर निकलने वाले पानी के भरोसे खेती एवं सब्जी बड़ी करने वाले किसानों की पर भी बुरा असर पड़ रहा है।माकपा नेताओं ने कुछ दिनों पहले ही एसईसीएल प्रबंधन को ज्ञापन देकर मांग की थी कि पुरैना और बांकी बस्ती में पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल सप्लाई चालू रखा जाए, खदान से बाहर निकलने वाले पानी को बोर होल पम्प लगाकर किसानों को खेती की सिंचाई के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा आसपास के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाए।आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए आज हुई बैठक में प्रमुख रूप से मोहपाल सिंह, अजित सिंह, शिवरतन सिंह, हीरा सिंह, प्रदीप कुमार, आनंद मोहन, सुरित राम, गुलाब बाई, रामायण बाई, बिमला, पूर्णिमा, राम यादव समेत बडी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

विदित हो कि हमर पंचायत डिजिटल पंचायत ग्राम पंचायत बेला दू ला के प्रिया डिजिटल सीएससी केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कियोस्क शाखा, ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी में आज ग्राम पंचायत बेला दू ला के महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किया गया जिसमे पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन से हिसाब से तिथिवार सूची के अनुसार से गैस कनेक्शन प्रदान किया गया जिसमे ग्राम पंचायत बेला दू ला के गैस एजेंसी संचालक तथा सीएससी ऑपरेटर राम कुमार मनहर, Hp गैस कारिगाव के मैनेजर श्री गुलशन जायसवाल, डिलिवरी मेन रोशन, उत्तम, किशन, सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे हमारा ग्राम डिजिटल पंचायत तथा टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी होने का अब ग्राम पंचायत बेला दू ला के अलावा आसपास के लोगो को भी मिल रहा है लाभ अगर हमारा पंचायत टेक्नोलॉजी डिजिटल कनेक्टिविटी नही होता तो शायद आज महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि ऑनलाइन एंट्री आवेदन जमा करने से तमाम प्रकार के कार्य प्रिया डिजिटल सीएससी केंद्र पर अब होने लगा है क्युकी अगर यह सुविधा अगर हमारे पास नही होता तो महिला यह संभव नहींथा