छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गणना हेतु सर्वे कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ किया गया है लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता ढीली रवैया घोर लापरवाही सामने आ रही है उक्त बातें कोरबा भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा दीपक जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों अधिकारो सामाजिक न्याय देने की मंशा से आरक्षण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार देने का प्रावधान है प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया लेकिन इसके लिए न हीं मुनादी की जा रही और न हीं सर्वे दल ठीक से भेज रही है पूरे प्रदेश में 5549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों में लगभग 1103 तथा ग्राम पंचायत में 4446 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है इसके बावजूद कोरबा सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की गणना में कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही निश्चित ही पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है पिछड़े वर्ग की अनुमानित संख्या प्राप्त कर खानापूर्ति ही कर रही है साथ ही सीमित समय 12 अक्टूबर तक अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग एप में डाटा अपलोड कर सकते हैं इस तरह की जानकारी मिल रही है।

कोरबा। किसान विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ आयोजित भारत बंद के समर्थन में छत्तीसगढ़ किसान सभा अन्य सहयोगी ट्रेड यूनियन संगठनों और वामपंथी दलों के समर्थन से बांकी-सुतर्रा राज्य मार्ग को 27 सितम्बर को जाम करेगी। यह घोषणा किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने आज यहां बंद के पोस्टर-पर्चे जारी करते हुए की। उन्होंने कहा कि मनरेगा, वनाधिकार, भू-विस्थापन और बिजली-सड़क-पानी से जुड़ी स्थानीय मांगों को भी आंदोलन की मांगों में शामिल करके व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। पोस्टर जारी करने में प्रमुख रूप से जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा,दीपक साहू,हेम सिंह मरकाम,मान सिंह कंवर, राजकुमारी कंवर(पार्षद),दिलहरण चौहान,दिलीप दास, एवं किसान सभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसान सभा के सचिव प्रशांत झा ने कहा कि देश भर में पिछले 9 महीने से ज्यादे समय से किसान, किसान विरोधी काले कानून को वापस करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं साथ ही देश के मजदूर संगठन भी निजीकरण के खिलाफ, लेबर कोड रद्द करवाने को लेकर भी निरंतर आंदोलनरत हैं।देश की सरकार लोगों की खून पसीने से पैदा की गई सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को लूटा रही खेती व मजदूरों के कानून को बदल कर किसान मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है, जिसे देश की मेहनतकश आवाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने कहा कि भारत बंद में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानिय मुद्दों सम्पति कर,जल कर रदद करने, गरीबों के बिजली बिल माफ करने,वन भूमि में काबिज सभी को वन भूमि का पट्टा देने,की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा किसान सभा के नेता दीपक साहू ने कहा कि भारत बंद में सभी विस्थापित परिवारों को रोजगार, चार गुना मुआवजा और पूर्ण विकसित बसाहट की भी मांग शामिल की जाएगी। किसान सभा ने 27 सितंबर को बांकी मोंगरा में चक्काजाम की घोषणा करते हुए किसानों मजदूरों व्यपारियों नौजवानों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है भारत बंद की सफलता के लिए किसान सभा के कार्यकर्ता गांव गांव में बैठक कर रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं

कोरबा। किसान विरोधी तीनों काले कानूनों के खिलाफ आयोजित भारत बंद के समर्थन में छत्तीसगढ़ किसान सभा अन्य सहयोगी ट्रेड यूनियन संगठनों और वामपंथी दलों के समर्थन से बांकी-सुतर्रा राज्य मार्ग को 27 सितम्बर को जाम करेगी। यह घोषणा किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने आज यहां बंद के पोस्टर-पर्चे जारी करते हुए की। उन्होंने कहा कि मनरेगा, वनाधिकार, भू-विस्थापन और बिजली-सड़क-पानी से जुड़ी स्थानीय मांगों को भी आंदोलन की मांगों में शामिल करके व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।ये पोस्टर-पर्चे माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर, दीपक साहू, हेम सिंह मरकाम, मान सिंह कंवर, राजकुमारी कंवर(पार्षद), दिलहरण चौहान, दिलीप दास एवं किसान सभा के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थित में जारी किए गए। इस अवसर पर किसान सभा सचिव प्रशांत झा ने कहा कि देश भर में पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से किसान काले कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही देश के मजदूर संगठन भी निजीकरण के खिलाफ और श्रम संहिता रद्द करवाने को लेकर भी निरंतर आंदोलनरत हैं। मोदी सरकार लोगों की खून पसीने से पैदा की गई सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को लूटा रही है और कानूनों को बदल कर किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है, जिसे देश की मेहनतकश जनता हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी।किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने कहा कि भारत बंद में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों -- संपत्ति कर और जल कर रदद करने, गरीबों के बिजली बिल माफ करने, वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को वन व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार देने -- की मांग को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। किसान सभा के नेता दीपक साहू ने कहा कि कोरबा बंद में सभी विस्थापित परिवारों को रोजगार, अधिग्रहित भूमि का बाजार दर से चार गुना मुआवजा और पूर्ण विकसित बसाहट की भी मांग भी शामिल है।किसान सभा ने 27 सितंबर को बांकी मोंगरा में चक्काजाम की घोषणा करते हुए किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और नौजवानों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। भारत बंद की सफलता के लिए किसान सभा के कार्यकर्ता गांव-गांव में बैठकें कर रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं।*प्रशांत झा* जिला सचिव, कोरबा छत्तीसगढ़ किसान सभा (मो) 076940-98022