आज भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल के द्वारा पूर्व गृहमंत्री एवम रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ करतला थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस पर बेगुनाह आदिवासियों पर गिरफ्तार और कार्रवाई करने आरोप लगाया।जांच पड़ताल किए बगैर पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की गई है। निष्पक्ष जांच और जल्द रिहाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। शासन और प्रशासन ने निष्पक्ष जांच कर दोषी के ऊपर भी कार्यवाही ही करने का आश्वासन दिया है तब जाकर धरना प्रदर्शन को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। आज के इस धरना प्रदर्शन में पूर्व गृहमंत्री व रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर जी, क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री संदीप कंवर , भाजपा जिला महामंत्री श्री टिकेश्वर राठिया, भाजपा जिला मंत्री श्रीमती रेणुका राठिया, भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास ,करतला मंडल के अध्यक्ष श्री नटवर शर्मा, करतला मंडल के महामंत्री श्री नागेंद्र ठाकुर, श्री उमेश्वर सोनी, श्री ईश्वर राठिया ,श्री भान सिंह राठिया, श्री राजेंद्र राठिया, श्री कमलेश राय, श्री नीरज मिश्रा, श्री कुशराय, करतला युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति, कुदमुरा मंडल महिला को महामंत्री श्रीमती सुखवारा राठिया, चचिया सरपंच श्रीमती रामेश्वरी राठिया, श्रीमती मनिरो राठिया, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती रमोती राठिया, श्रीमती अगाशामती राठिया सहित सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन में शामिल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का और आम ग्रामीण जनों का भारतीय जनता पार्टी कुदमुरा मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास ने आभार व्यक्त किया।

कोरबा 01 दिसंबर 2021/देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले सात दिनों तक कोरबा जिले में भी फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रबी फसलों की खेती करने वाले अधिक से अधिक किसानों की खेतों में लगी फसलों का बीमा कराने का विशेष अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू रबी मौसम के लिए जिले में सरसों और अलसी की फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले के किसान रबी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक करा सकेंगे। किसानों को सरसों की फसल का बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर 277 रूपए 50 पैसे और अलसी के लिए प्रति हेक्टेयर 255 रूपए प्रीमियम अदा करना होगा। बीमित फसलों का प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को योजना के तहत बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा कराने की इकाई गांव और अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 है। उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए कृषक को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 के सात दिन पहले संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। अधिसूचित फसल उत्पादक सभी गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र अपने इलाके के पटवारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। उप संचालक कृषि श्री शुक्ला ने बताया कि ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला), किरायादार, साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते हैं। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के नाम में बदलाव करने के लिए संबंधित बैंक में लिखित रूप से बोनी प्रमाण पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से दो दिवस पूर्व जमा कर फसल परिवर्तन कर सकते है। उपसंचालक ने बताया कि फसल बीमा कराने के लिए समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषक को आधार कार्ड की नवीनतम व अद्यतन छायाप्रति संबंधित बैंक व संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फसल बीमा नहीं किया जा सकेगा। फसल उत्पादन के आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम में फसल कटाई प्रयोग आयोजित करने के उपरांत प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज, थ्रेस-होल्ड उपज से कम प्राप्त होने पर बीमित किसानों को बीमित राशि के आधार पर दावा भुगतान किया जाएगा। वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होने पर दावा भुगतान की पात्रता नहीं होगी। उप संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला ने जिले के किसानों से अपील की है कि गत वर्ष एवं इस वर्ष मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में कृषक अपनी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा कराएं। ऐसे कृषक जो बैंक से डिफाल्टर की श्रेणी में हैं, वो भी अऋणी कृषक के रूप में अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा करवाने के लिए समय कम होने के कारण अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए कृषक स्वयं अपने नजदीकी सहकारी समिति, बैंक, लोक सेवा केन्द्र में सम्पर्क कर फसलों का बीमा करावें ताकि मौसम के कारण नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। किसान इस संबंध में अपने क्षेत्र के ग्रामीण विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड स्तर पर कृषि विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

कोरबा 30 नवंबर 2021/महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 दिन बढ़ा दी गई है। अब ऐसे सभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। पहले यह तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी। शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, आई.टी.आई., नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, डाईट आदि संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन अब 15 दिसंबर 2021 तक मंगाए गए हैं। आवेदन के लिये ऑनलाईन पोर्टल http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर लॉग इन किया जा सकता है। सहायक आयुक्त श्रीमती माया वारियर ने बताया कि सभी कालेजों के विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नये आवेदन एवं नवीनीकरण के आवेदन इसी पोर्टल पर स्वीकार किये जायेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ड्रॉफ्ट प्रपोजल 22 दिसंबर 2021 तक लॉक कर दिये जायेंगे तथा स्वीकृति आदेश 27 दिसंबर 2021 तक लॉक कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्वीकृत आवेदनों पर केवाईसी जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2021 होगी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि महाविद्यालयांे के प्राचार्यों और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को अपने संस्था के सभी पात्र विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गयी है। किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से वंचित रहने पर संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।