रायपुर, 14 अक्टूबर। मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग में संचालक पद एवं छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापनाओं के संबंध में राज्य शासन से की गई मांगों को उचित बताते हुए छत्तीसगढ़ जन संपर्क अधिकारी संघ के आह्वान पर जारी आंदोलन का समर्थन किया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी जनसंपर्क अधिकारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कालीपट्टी के साथ काम करते हुए 12 अक्टूबर को प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने अपनी मांगों के लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरु किया है।संगठन ने 06 अक्टूबर को शासन को ज्ञापन सौंपकर जनसंपर्क विभाग तथा छत्तीसगढ़ संवाद में नियमविरुद्ध की जा रही पदस्थापनाओं को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था, साथ ही इन पदस्थापनाओं को रद्द करते हुए नियमानुसार पदस्थापनाएं करने की मांग की थी। संगठन की मांग है कि संचालक जनसंपर्क के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना को रद्द कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा विभाग के ही किसी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसी तरह छत्तीसगढ़ संवाद में भी जनसंपर्क विभाग के प्रतिनियुक्ति के पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य संवर्ग के अधिकारियों की नियम विरुद्ध पदस्थापनाओं को रद्द कर विभागीय अधिकारियों को पदस्थ किया जाए। संगठन ने ज्ञापन में दी गई चेतावनी के अनुरूप 11 अक्टूबर को कालीपट्टी लगाकर काम किया किया। इसके बाद 12 अक्टूबर को पूरे राज्य में कलमबंद आंदोलन करते हुए एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया। इस दौरान पूरे राज्य में सभी जिलों के जनसंपर्क कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। आज 13 अक्टूबर से सभी जनसंपर्क अधिकारियों ने कालीपट्टी लगाकर काम शुरु किया है तथा चेतावनी दी है कि यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं की जाती हैं तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने आंदोलन को समर्थन दिए जाने पर मध्यप्रदेश जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री अरुण राठौर एवं उपाध्यक्ष श्री पंकज मित्तल तथा वहां के सभी जनसंपर्क अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसी तरह जनसंपर्क अधिकारी संघ द्वारा आयोजित कलमबंद हड़ताल को कालीपट्टी लगाकर समर्थन देकर जनसंपर्क अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री कमल वर्मा तथा संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है।

कोरबा 14 अक्टूबर 2021/ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशानुसार पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। पुतला दहन के दौरान आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। प्रत्येक समिति या आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल-फिजिकल डिसटेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी या संबंधित जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग करायी जाएगी। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति या आयोजकों की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा। आयोजन के दौरान एन.जी.टी. व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानको, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन करने पर समिति या आयोजक जिम्मेदार होंगे। कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जायेगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त वालेंटियर रखा जावे एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी। जारी निर्देशों और शर्तों के उल्लघंन की दशा में इसकी समस्त जवाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश-आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।

कोरबा। एसईसीएल के बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान से प्रभावित किसानों के फसल मुआवजा की मांग को लेकर किसानों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एसईसीएल के कोरबा मुख्यालय के 6 घंटों तक घेराव के बाद अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को बताया कि मुआवजे की फ़ाइल कटघोरा एसडीएम के पास उनकी स्वीकृति के लिए अटकी हुई है और फिर लिखित आश्वासन दिया कि दीवाली के पहले मुआवजा दिलाया जाएगा। घेराव आज दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चला और अधिकारियों के साथ पहले दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद आंदोलनकारी किसानों ने एसईसीएल द्वारा दो माह पूर्व दिए लिखित आश्वासन की प्रतियां जलाई और अनिश्चितकालीन घेराव की घोषणा कर दी।किसानों के इस रुख को देखते हुए और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन ने दुबारा बैठक बुलाई और मुआवजा भुगतान में हो रही देरी का पूरा दोष राज्य सरकार और कटघोरा एसडीएम पर मढ़ दिया और बताया कि फ़ाइल कटघोरा एसडीएम के पास उनकी स्वीकृति के लिए अटकी पड़ी है और फ़ाइल वापस आये ही दीवाली से पहले मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। प्रबंधन के इस लिखित आश्वासन के बाद ही माकपा ने घेराव खत्म करने की घोषणा की। प्रबंधन के साथ वार्ता में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सहसचिव दीपक साहू सहित गणेश राम, मोहर दास, रमा, सावित्री चौहान आदि प्रभावित किसान उपस्थित थे।माकपा नेता प्रशांत झा ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन किया गया है। जुलाई में सीएमडी के लगातार पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान एसईसीएल प्रबंधन ने दो महीने के अंदर फसल नुकसानी का मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर प्रबंधन ने आज तक कोई कार्यवाही नही की है। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन प्रभावित किसानों की समस्या के प्रति गंभीर होता, तो फ़ाइल एसडीएम के पास रुकी नहीं रहती।उल्लेखनीय है कि बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान के कारण सुराकछार बस्ती के किसानों की भूमि वर्ष 2009 से कृषि कार्य करने योग्य नहीं रह गई है। इससे किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए वर्ष 2016-17 तक का फसल क्षतिपूर्ति व मुआवजा एसईसीएल प्रबंधन को देना पड़ा है। लेकिन इसके बाद वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक का चार वर्षों का 7 लाख रुपयों से ज्यादा मुआवजा अभी तक लंबित है।किसान सभा नेता जवाहर कंवर और दीपक साहू ने मुआवजे का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग करते हुए कहा है कि कोरोना संकट से बर्बाद किसानों को दीवाली के त्यौहार पर पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए एसईसीएल द्वारा की जा रही कार्यवाही पर उनका संगठन नज़र रखेगा और जरूरत पड़ने पर फिर आंदोलन करेगा।आज के प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय यादव, महिपाल सिंह, गणेश राम, मोहर दास, कन्हाई सिंह, विशाल राम, लालजी, रघुलाल, सावित्री चौहान, दुज बाई, झूल बाई, अंजोर सिंह, सोमेश्वर सिंह, सुरेश कुमार, राकेश कुमार तंवर और रमन के साथ बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों ने घेराव में हिस्सा लिया।