कोरबा 30 सितंबर 2021/ खेतों तक पहुंचकर गिरदावरी के बाद राजस्व अधिकारियों को मिली जानकारियां भुईयां पोर्टल में अब दस अक्टूबर तक दर्ज की जा सकेंगी। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गिरदावरी की जानकारी भुईंया पोर्टल में दर्ज करने की समय सीमा दस दिन बढ़ा दी है। पहले गिरदावरी काम पूरा कर खसरा और भुईंया सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। सितंबर माह में भुईंया पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण गिरदावरी प्रविष्टि का काम प्रभावित रहा है। इसे देखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गिरदावरी प्रविष्टि के काम की अंतिम तिथि दस अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गिरदावरी उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और संशोधन करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह तिथि पूर्व के अनुसार ही 31 अक्टूबर 2021 ही रहेगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने पहले ही सभी राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी का काम गंभीरता से सावधानी पूर्वक निर्धारित समय सीमा मे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी में धान के रकबा का स्पष्ट उल्लेख करने के साथ-साथ डायवर्सन हो चुकी भूमि, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत पौधरोपण वाला रकबा, धान के अलावा अन्य फसल लगाए हुए रकबा, खेत की मेढ़ पर लगे पेड़ आदि सभी का गिरदावरी में स्पष्ट उल्लेख करने के भी निर्देश दिए हैं। गिरदावरी के दौरान सभी खसरा का भौतिक सत्यापन कर ऑनलाइन फसल प्रविष्टि की जाएगी साथ ही धान की किस्म, पेड़, मकान, सिंचाई के साधन इत्यादि की की भी प्रविष्टि की जाएगी। गिरदावरी के दौरान ग्रामीणों से चर्चा करते हुए फसल की स्थिति, सिंचाई, तथा खेती-किसानी से जुड़ी अन्य जानकरी तथा रिकॉर्ड भी दुरुस्त करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं।

कोरबा 30 सितंबर 2021/खेती किसानी के लिए उपलब्ध जमीन पर एकीकृत पद्धति से कृषि कर जिले के किसान श्री नेतराम पाटले अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं। श्री पाटले किसानी जमीन के सभी भागों का सदुपयोग कर अधिक आर्थिक लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। विकासखड कटघोरा के अंतर्गत ग्राम बिरदा के रहने वाले किसान श्री नेतराम अपने जमीन पर फसल उगाने के साथ मशरूम उत्पादन, मछली पालन और बतख पालन कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। एक साथ खेती के विभिन्न तरीकों से आर्थिक लाभ अर्जित करने की यह एकीकृत कृषि प्रणाली जिले के किसानों को आर्थिक मजबूती की राह दिखा रहा है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खेती की जमीन के हर हिस्से का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जिले के किसानों को खेती करने में सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंचाई पंप एवं स्प्रिंकलर सेट भी प्रदान किया जाता है। किसान श्री नेतराम ने बताया कि ग्राम बिरदा में उनके पास लगभग 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। इस भूमि में उनके द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत धान की खेती के साथ बतख पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन का भी काम किया जाता है। नेतराम अपनी जमीन पर मशरूम की खेती भी करते हैं। उन्होंने बताया कि धान की कटाई के बाद बचे हुए पैरे का उपयोग मशरूम उत्पादन में किया जाता है। किसान नेतराम ने बताया कि धान की खेती से लगभग 80 क्विंटल उत्पादन होता है जिसे बेचकर लगभग दो लाख रूपए की आमदनी होती है। इसी प्रकार सब्जी की खेती से लगभग दस हजार रूपए, मछली पालन से दस हजार रूपए, मुर्गी पालन से 20 हजार रूपए, बतख पालन से 10 हजार रूपए और मशरूम की खेती से लगभग 30 हजार रूपए की आय प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें सिंचाई पंप, स्प्रिंकलर सेट एवं फसलों को कीट व्याधि से बचाने दवाईयों के छिड़काव के लिए पावर चलित स्प्रेयर प्रदान किया गया है। किसान श्री पाटले ने बताया कि उन्होंने अपने जमीन पर मोबाइल टावर भी लगवाया है जिससे उनको प्रति महीने छह से सात हजार रूपए किराए के रूप में मोबाइल टावर कंपनी से प्राप्त होता है। उन्होंने आगे बताया कि एकीकृत प्रणाली से निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ हो रहा है जिससे उनके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि एकीकृत कृषि प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। किसान अपनी जमीन के सभी भागों का उपयोग करते हुए एकीकृत प्रणाली से खेती कर अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते है।

कोरबा 30 सितंबर 2021/कोरबा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। कोरबा जिले में अब तक 12 हजार 738 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। विकासखंड कोरबा से दो हज़ार 972, पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड से दो हजार 378, पाली विकासखंड से तीन हज़ार 706, कटघोरा विकासखंड से एक हजार 738 एवं विकासखंड करतला से एक हजार 944 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक मिले आवेदनों में से राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका-मुआयना कर एक हजार 405 आवेदनों का सत्यापन भी कर लिया गया है। अन्य आवेदनों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा, जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे, जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता,पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। ततपश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।