कोरबा 29 सितम्बर 2021/गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान वर्ष 2021 के लिए प्रविष्टियां 11 अक्टूबर तक आमंत्रित की गई है। यह सम्मान सामाजिक चेतना जागृत करने और अनुसूचित जाति के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किए गए इस सम्मान में 2 लाख रूपए की नगद राशि, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान के लिए प्रविष्टियां समाज सेवी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन अवधि में सचिव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक पुलिस मुख्यालय सिविल लाईन रायपुर में जमा कराई जा सकती है। इस सम्मान की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर ली जा सकती है।

कोरबा 29 सितंबर 2021/जिले के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को कच्चे और झोपड़पट्टी के मकानों में रहने की मजबूरी खत्म हो रही है। शासन की महत्वाकांक्षी मोर जमीन-मोर मकान योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को पक्के मकान में रहने की सुविधा मिल रही हैं। नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निवास करने वाले श्री हरीश चंद्र पटेल को अपने पुराने कच्चे मकान से छुटकारा मिल गया है। शासकीय योजना के सहयोग से हरिशचंद्र और उनके परिवार को पक्के मकान में रहने का लाभ मिल पा रहा है। गरीबी स्थिति के साथ जीवन यापन करने और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करने वाले हरिशचंद्र के लिए पक्के मकान की सोच बहुत दूर की बात थी। खराब आर्थिक स्थिति हरिश्चंद्र को कच्चे मकान में रहने को मजबूर करता था। कच्चे मकान में बारिश के मौसम में पानी भरने और जगह-जगह दरारों से पानी आने की समस्या से भी जूझना पड़ता था। कच्चेे मकान के टूटी दीवारों से सांप बिच्छूओं के आने का भी खतरा सताता रहता था। हरिशचंद्र के मन में पक्का मकान बनाने और परिवार को रहने लायक अच्छा आवास देने की सोच तो आती थी, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति मकान बनाने के लिए पैसा लगा पाने की इजाजत नहीं देती थी। पक्का मकान उनके लिए एक सपना जैसा हो गया था। शासकीय विभागों से श्री हरीशचंद्र पटेल को शासन द्वारा पक्के आवास बनाकर देने वाली योजना के बारे में जानकारी मिली। नए मकान बनने की योजना सुनकर हरिश्चंद्र के मन में पक्के मकान में रहने की उम्मीद जगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात कुछ दिनों में हरिशचंद्र के लिए पक्का मकान बनाने की स्वीकृति भी विभाग में मिल गई। शासकीय योजना के तहत हरिश्चंद्र के पक्के मकान का निर्माण किया गया। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हरिशचंद्र को सर्वसुविधा युक्त आवास प्राप्त होने पर उनके सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि हो गई। पक्का मकान मिलने से हरिशचंद्र और उनके परिवार को बरसात के समय कच्चे छप्पर से पानी टपकने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। पक्के मकान के बन जाने से हरिशचंद्र और उनके परिवार को मिट्टी के मकान में रहने से आजादी भी मिल गई है। गरीब लोगों को पक्का मकान बनाकर देने की इस योजना से हरिशचंद्र काफी खुश है और पूरे परिवार सहित शासन का आभार प्रकट करते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कटघोरा ने बताया कि नगरपालिका कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत कुल 884 आवास स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत आवासों में से 552 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 151 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को पहले से निवासरत् जगह पर ही उनके कच्चे मकान के बदले पक्का मकान बना कर दिया जा रहा है। शासन की योजना से गरीब लोगों को झोपड़ पट्टियों या कच्चे मकान में रहने से आजादी मिल रही है।

कोरबा 29 सितंबर 2021/बाल श्रमिकों के चिन्हांकन- सर्वेक्षण किए जाने के संबंध में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक 6 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में यह बैठक दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमिटी के गठन के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही बाल श्रमिक चिन्हांकन करने, बाल श्रमिक बेसलाइन सर्वेक्षण, टास्क फोर्स के गठन के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बाल एवं कुमार श्रम कानून 1986 के अंतर्गत दर्ज अभियोजन के संबंध में चर्चा एवं बाल श्रमिक पुनर्वास के प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में चिन्हांकित बाल श्रमिक के परिवार को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा, बाल श्रमिक के परिवार के सदस्यों को स्व सहायता समूह से जोड़ने, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में चर्चा एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संबंध में दिए गए सुझाव-निर्देश पर भी चर्चा की जाएगी।