कोरबा 29 सितंबर 2021/जिले के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को कच्चे और झोपड़पट्टी के मकानों में रहने की मजबूरी खत्म हो रही है। शासन की महत्वाकांक्षी मोर जमीन-मोर मकान योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को पक्के मकान में रहने की सुविधा मिल रही हैं। नगर पालिका परिषद कटघोरा के वार्ड क्रमांक 13 में निवास करने वाले श्री हरीश चंद्र पटेल को अपने पुराने कच्चे मकान से छुटकारा मिल गया है। शासकीय योजना के सहयोग से हरिशचंद्र और उनके परिवार को पक्के मकान में रहने का लाभ मिल पा रहा है। गरीबी स्थिति के साथ जीवन यापन करने और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करने वाले हरिशचंद्र के लिए पक्के मकान की सोच बहुत दूर की बात थी। खराब आर्थिक स्थिति हरिश्चंद्र को कच्चे मकान में रहने को मजबूर करता था। कच्चे मकान में बारिश के मौसम में पानी भरने और जगह-जगह दरारों से पानी आने की समस्या से भी जूझना पड़ता था। कच्चेे मकान के टूटी दीवारों से सांप बिच्छूओं के आने का भी खतरा सताता रहता था। हरिशचंद्र के मन में पक्का मकान बनाने और परिवार को रहने लायक अच्छा आवास देने की सोच तो आती थी, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति मकान बनाने के लिए पैसा लगा पाने की इजाजत नहीं देती थी। पक्का मकान उनके लिए एक सपना जैसा हो गया था। शासकीय विभागों से श्री हरीशचंद्र पटेल को शासन द्वारा पक्के आवास बनाकर देने वाली योजना के बारे में जानकारी मिली। नए मकान बनने की योजना सुनकर हरिश्चंद्र के मन में पक्के मकान में रहने की उम्मीद जगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात कुछ दिनों में हरिशचंद्र के लिए पक्का मकान बनाने की स्वीकृति भी विभाग में मिल गई। शासकीय योजना के तहत हरिश्चंद्र के पक्के मकान का निर्माण किया गया। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हरिशचंद्र को सर्वसुविधा युक्त आवास प्राप्त होने पर उनके सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि हो गई। पक्का मकान मिलने से हरिशचंद्र और उनके परिवार को बरसात के समय कच्चे छप्पर से पानी टपकने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। पक्के मकान के बन जाने से हरिशचंद्र और उनके परिवार को मिट्टी के मकान में रहने से आजादी भी मिल गई है। गरीब लोगों को पक्का मकान बनाकर देने की इस योजना से हरिशचंद्र काफी खुश है और पूरे परिवार सहित शासन का आभार प्रकट करते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कटघोरा ने बताया कि नगरपालिका कटघोरा क्षेत्र अंतर्गत मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत कुल 884 आवास स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत आवासों में से 552 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 151 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को पहले से निवासरत् जगह पर ही उनके कच्चे मकान के बदले पक्का मकान बना कर दिया जा रहा है। शासन की योजना से गरीब लोगों को झोपड़ पट्टियों या कच्चे मकान में रहने से आजादी मिल रही है।

कोरबा 29 सितंबर 2021/बाल श्रमिकों के चिन्हांकन- सर्वेक्षण किए जाने के संबंध में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक 6 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में यह बैठक दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमिटी के गठन के संबंध में चर्चा की जाएगी। साथ ही बाल श्रमिक चिन्हांकन करने, बाल श्रमिक बेसलाइन सर्वेक्षण, टास्क फोर्स के गठन के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। बैठक में बाल एवं कुमार श्रम कानून 1986 के अंतर्गत दर्ज अभियोजन के संबंध में चर्चा एवं बाल श्रमिक पुनर्वास के प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में चिन्हांकित बाल श्रमिक के परिवार को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा, बाल श्रमिक के परिवार के सदस्यों को स्व सहायता समूह से जोड़ने, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में चर्चा एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संबंध में दिए गए सुझाव-निर्देश पर भी चर्चा की जाएगी।

कोरबा 29 सितम्बर 2021/कोरबा जिले में राशन भण्डारण के लिए बची सभी राशन दुकानों में अगले एक हफ्ते में खाद्यान्न का आवश्यकतानुसार शत-प्रतिशत भण्डारण कर लिया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने अगले सात दिनों में इन सभी दुकानों में भी खाद्यान्न भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। श्रीमती साहू ने ट्रक जैसे बड़े भारी वाहनों के परिचालन में कठिनाई वाले मार्गों पर छोटे वाहनों से खाद्यान्न राशन दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं ताकि समय पर सभी राशन दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण किया जा सके। कलेक्टर ने भण्डारण पूरा होने की जानकारी भी देने के लिए अधिकारियों को कहा है। कोरबा जिले में 85 प्रतिशत राशन दुकानों में अक्टूबर महीने के लिए राशन का भण्डारण पूरा कर लिया गया है। जिले में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर कुल 475 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लगभग ढाई लाख राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण हर महीने किया जाता है। इसमें से 413 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में और 62 दुकानें शहरी क्षेत्रों में है। अक्टूबर महीने के लिए अभी तक 415 दुकानों में राशनकार्ड धारकों को वितरण के लिए जरूरी राशन का भण्डारण किया जा चुका है। जिले में केवल 60 दुकानों में ही राशन का भण्डारण बाकी है। खाद्य अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरबा जिले में दो लाख 93 हजार 588 राशन कार्डधारक हैं, जिनमें से पांच हजार 743 अंत्योदय कार्डधारक, एक लाख 98 हजार 216 प्राथमिकता वाले कार्ड, 178 निःशक्तजन कार्ड, दो हजार 060 अंत्योदय गुलाबी कार्ड और 39 हजार 391 सामान्य परिवार एपीएल कार्ड है। श्री सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह के लिए जिले को नौ हजार 735 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न आबंटन हो चुका है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों के सभी दुकानों में अक्टूबर महीने के लिए खाद्यान्न का भण्डारण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों की 413 दुकानों में से 353 दुकानों में भी राशन कार्डधारकों को अक्टूबर माह में वितरण के लिए जरूरी राशन और खाद्यान्न भण्डारित कर लिया गया है। स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक श्री के. के. यदु ने बताया कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के कारण खाद्यान्न भण्डारण में परेशानियां आई थी, परंतु पिछले एक सप्ताह से बारिश थम जाने के कारण अधिकांश राशन दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कलेक्टर श्रीमती साहू के निर्देश पर कोरबा विकासखण्ड के गढ़ उपरोड़ा, बड़गांव, अमलडीहा, सतरेंगा, देवपहरी, लेमरू, पहाड़गांव, छिंदगढ़, नवापारा, तिलाईगढ़, डोकानाला और साको ग्राम पंचायतों की राशन दुकानों में छोटे वाहनों से खाद्यान्न भेजा जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार अगले सात दिनों में सभी उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण कर लिया जाएगा। राशन कार्डधारकों को समय पर राशन मिलेगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। श्री यदु ने बताया कि सितंबर माह के लिए खाद्यान्न का भण्डारण अगस्त माह में ही पूरा कर लिया गया था। इसलिए हितग्राहियों को सितंबर माह का खाद्यान्न समय पर वितरित कर दिया गया है।