कोरबा 09 सितंबर 2021/ कोरबा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है। कोरबा जिले में पिछले एक हफ़्ते में कुल चार हजार 062 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। विकासखंड कोरबा से एक हज़ार 126, पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड से 949, पाली विकासखंड से एक हज़ार 204, कटघोरा विकासखंड से 233, एवं विकासखंड करतला से 550, आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। हितग्राही परिवार के चिन्हांकन के लिए पंजीयन का कार्य एक सितंबर से शुरू हो गया है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन एक सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता,पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। ततपश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। पंचायत के अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत चयनित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक या दो किस्तों में छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा की जाएगी।

कोरबा 09 सितंबर 2021/रायपुर स्थित राजभवन में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह आठ सितंबर को आयोजित हुआ। जिले से 130 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है। राज्यपाल अनसुईया उइके द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय द्वारा 8 सितंबर को आयोजित राज्यपाल पुरस्कार वितरण व अलंकरण समारोह में कोरबा सहित 24 जिलों के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स को 2020-21 सत्र के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कोरबा जिले से विभिन्न विद्यालयों एवं ओपन यूनिट के 54 गाइड्स, 47 स्काउट्स, 15 रेंजर्स, 14 रोवर्स राज्यपाल पुरस्कार जांच शिविर में उत्तीर्ण हुए थे। कोविड- 19 की वजह से प्रमाण पत्र प्राप्त करने प्रत्येक जिले से एक-एक प्रतिनिधि को राजभवन आंमत्रित किया गया था। कोरबा से सीनियर रोवर मोहनीश पुलस्त ने राज्यपाल के हाथों जिले के 130 प्रमाण पत्रों को प्राप्त किया। समारोह में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह, राज्य मुख्य आयुक्त व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष व संसदीय सचिव शकुंतला साहू, राज्य सचिव कैलाश सोनी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी 130 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स को कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। डीईओ जीपी भारद्वाज ने भी सभी छात्रों को बधाई दी है।

कोरबा 09 सितंबर 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के नेशनल लोक अदालत के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसरण में 11 सितम्बर 2021 को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जा रहा है जिसमें पूरे राज्य में हजारों की संख्या में प्रकरणों को आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु रखा गया है। कोरबा ज़िले में भी 11 सितम्बर को जिला न्यायालय सहित सभी सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इसके लिए ज़िले में 24 खंडपीठो का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की भांति आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, श्रम विधि के मामले, विद्युत के मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, जन-उपयोगी लोक अदालत के मामले, आर्बिटेशन के मामले इत्यादि न्यायालय में लंबित मामलो को राजीनामा हेतु रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से लोक अदालत में राजस्व न्यायालय के मामले, नगर निगम एवं नगर पालिका के जल कर तथा भवन कर के मामले, यातायात से संबंधित मामले, सखी वन सेन्टर के मामलें, आबकारी विधि के मामले, बैंको, बी. एस. एन. एल. एवं अन्य विधि के प्री लीटिगेशन मामलों का भी यथासंभव निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीठासीन अधिकारी तथा सदस्यगण को मिलाकर कोरबा ज़िले में 24 खण्डपीठो का गठन किया गया है। लोक अदालत का आयोजन पूर्णतः कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन के तहत किया जावेगा। विदित हो कि इस बार लोक अदालत का बड़े व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हर जगह बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जारहा है। पैरालीगल वॉलिन्टियर्स धर, मोहल्ले तथा गाँव गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है तो ऐसे प्रकरणो में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037, तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।