कुसमुंडा (कोरबा)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा के समर्थन-सहयोग से रोजगार एकता संघ द्वारा भूविस्थापित किसानों को रोजगार देने की मांग पर चल रहे धरना के एक माह बाद आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार सैकड़ों ग्रामीणों और विस्थापित बेरोजगारों ने कुसमुंडा खदान में घुसकर रात 2 बजे से उत्पादन और परिवहन कार्य ठप्प कर दिया। इससे प्रबंधन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है, जिसका आंकलन होना बाकी है। आंदोलन स्थल पर ग्रामीणों की बढ़ती संख्या से घबराकर प्रशासन ने माकपा नेता प्रशांत झा सहित नेतृवकारी लोगों को घसीट-घसीटकर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। महिलाओं सहित 50 से ज्यादा ग्रामीणों की गिरफ्तारी की खबर है, जिनमें राधेश्याम, रेशमलाल, रघु, दीनानाथ, दामोदर, मोहन, बलराम, रामप्रसाद, बजरंग सोनी, चंद्रशेखर, गणेश प्रभु, पुरषोत्तम, मिलन कौशिक, अजय प्रकाश, हरिशंकर, अश्वनी आदि कांग्रेस से अमरजीत सिंह , सनीष , परमानंद सिंह , पपी सिंह , पवन गुप्ता , गीता ग्वेल शामिल हुए आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, माकपा, छत्तीसगढ़ किसान सभा एवं भारी भीड़ के साथ ठेका मजदूरों के साथ विस्थापित बेरोजगार भी बड़ी संख्या में शामिल हैं एवं अन्य संगठनों ने समर्थन दिया । माकपा ने प्रशासन के इस रवैये की तीखी निंदा की है। उल्लेखनीय है कि कुसमुंडा खदान क्षेत्र के कई गांवों की जमीन को 1978 से लेकर 2004 के मध्य कोयला खनन के लिए अधिग्रहित किया गया है, लेकिन तब से अब तक विस्थापित ग्रामीणों को न रोजगार दिया गया है, न पुनर्वास। ऐसे प्रभावितों की संख्या 5000 से अधिक है और वे लंबे समय से रोजगार के लिए आंदोलनरत है, जबकि एसईसीएल प्रबंधन उन्हें रोजगार देने में आनाकानी कर रहा है। इस बीच एसईसीएल की पुनर्वास नीति भी कई बार बदल चुकी है और जहां प्रबंधन वर्ष 2012 की पुनर्वास नीति को लागू करने की बात कर रहा है, वहीं आंदोलनकारी वर्ष 2000 की नीति लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि 45 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण पर नई पुनर्वास नीति थोपना गैर-कानूनी है।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव संजय पराते ने इन गिरफ्तारियों की निंदा करते हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसईसीएल प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण ही विस्थापित बेरोजगारों का आंदोलन इतने चरम पर पहुंचा है, जिसे प्रबंधन उचित पहलकदमी करके टाल सकता था। उन्होंने कहा कि एक माह पहले एसईसीएल प्रबंधन ने समस्या को हल करने का लिखित वादा किया था, लेकिन इस दिशा में उसने कोई कार्य नहीं किया।रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि दमन के सहारे जायज मांगों को कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भूविस्थापितों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा और एसईसीएल प्रबंधन को उन्हें रोजगार देना ही होगा।

कोरबा जिले में कल एक दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान और मक्का की खरीदी शुरू हो जाएगी। एक दिसंबर को धान खरीदी के पहले दिन जिले में 23 किसान अपने खेतों में उपजाया 916 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों में बेचेंगे। इसके लिए जिले के सात उपार्जन केंद्रों ने किसानों को टोकन भी जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष किसानों को धान बेचने के लिए सात की बजाय 15 दिन की अग्रिम अवधि का टोकन जारी किया जायेगा। पहले दिन के लिए उपार्जन केंद्र कटघोरा में एक, छुरीकला में दो, दुरपा में तीन, पाली में पांच, पोंड़ी में तीन, सिरमिना में छह और हरदीबाजार में तीन किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी किया गया है। चालू धान खरीदी सत्र में कोरबा जिले में एक लाख 54 हजार 344 मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन अनुमानित है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य एक हजार 940 रूपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य एक हजार 960 रूपए निर्धारित किया गया है। मक्का एक हजार 870 रूपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस बार राज्य के किसानों से एक दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक नकद और लिकिंग में धान की खरीदी होगी। प्रदेश के किसानों से अधिकतम 15 क्ंिवटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीदी एक दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। सहकारी समितियों में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक धान की खरीदी होगी। इसके लिए किसानों को रविवार से शुक्रवार तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक टोकन जारी किये जायेंगे। ग्रामवार दिनवार टोकन जारी करने की व्यवस्था समिति स्तर पर निर्धारित होगी। खरीदे गए धान और मक्का की राशि किसानों के खाते में सीधे भुगतान की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से धान और मक्का खरीदने की तैयारियां तेजी से पूरी कर ली हैैं। पिछले वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुये जिले में इस वर्ष भी जीरो शॉर्टेज पर धान खरीदी की जाएगी। केवल पंजीकृत वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी की जाएगी। जिले में इस बार धान खरीदी के लिए 40 हजार 472 किसानों ने पंजीयन कराया है। कलेक्टर श्रीमती साहू ने अनाधिकृत रूप से धान बेचने के लिए आने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देने के भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे अवैध रूप से बेचने की कोशिश करने वाले धान को जिला प्रशासन द्वारा जप्त करने और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। इस बार एक दिसंबर से ही किसानों के बारदानें में भी धान की खरीदी की जाएगी। पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग निर्धारित की गई है। सभी धान खरीदी केन्द्रों में धान का क्रय मूल्य प्रदर्शित करने वाले बैनर लगाया जाना अनिवार्य होगा। धान खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी होगी। धान खरीदी केन्द्रों पर निर्मित चबूतरों पर ही सुरक्षित रूप से धान के बोरे रखे जाएंगे। धान खरीदी केन्द्रों में जल निकासी की व्यवस्था और खरीदे गये धान को आकस्मिक बारिश से बचाने के लिए तालपत्री-केप कव्हर की भी पहले से ही व्यवस्था की जा रही है। सभी धान खरीदी केन्द्रों में नापतौल के लिए कांटाबाट को संबंधित विभाग द्वारा जांच कराकर प्रमाणित कराकर ही उपयोग किया जाएगा। धान खरीदी के समय किसानों से खरीदी जाने वाली धान की मात्रा को अनिवार्य रूप से उनकी ऋण पुस्तिका में इन्द्राज भी किया जाएगा। छोटे लघु सीमांत किसानों को धान की खरीदी में प्राथमिकता मिलेगी। किसी भी स्थिति में 17 प्रतिशत से अधिक नमीं का धान नहीं खरीदा जाएगा। धान में नमी की जांच के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में आर्द्रतामापी यंत्रों की व्यवस्था और उनका कैलीब्रेसन करा लिया गया है। सभी धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। *समस्या या शिकायत के लिये बना कण्ट्रोल रूम-* धान खरीदी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत या किसी अन्य जानकारी के लिये जिला प्रशासन द्वारा डीएमओ कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07759-351105 है। धान उपार्जन से संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिये टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर भी निःशुल्क फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

कोरबा 01 दिसंबर 2021/ पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महापर्व शुरू हो गया है। कल धान बेचने के लिए टोकन कटाने वाले किसान आज सुबह से ही समितियों में धान लेकर बेचने पहुंचे। कोरबा जिले में आज सात धान उपार्जन केंद्रों में 23 किसानों का 916 क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा रहा है। सुबह से ही समितियों के पदाधिकारियों ने किसानों की मौजूदगी में पूजा-अर्चना करके धान खरीदी शुरू की है। जिले के कटघोरा, छुरीकला, दुरपा, पाली, पोंड़ी, सिरमिना और हरदीबाजार समितियों में टोकन कटा चुके किसान धान बेचने पहुंचे। समिति के पदाधिकारियों ने किसानों के धान की गुणवत्ता और उसमें नमी की जांच कर धान की तौलाई की। खरीदी गई मात्रा को किसानों की ऋण पुस्तिका में दर्ज किया गया। बेचे गये धान का दाम सीधे किसानों के बैंक खातों में आज ही डिजिटल तरीके से जमा किया जायेगा। धान खरीदी के पहले दिन के लिए उपार्जन केंद्र कटघोरा में एक, छुरीकला में दो, दुरपा में तीन, पाली में पांच, पोंड़ी में तीन, सिरमिना में छह और हरदीबाजार में तीन किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी किया गया है। किसान धान लेकर समितियों में पहुंचना शुरू हो गये हैं। चालू धान खरीदी सत्र में कोरबा जिले में एक लाख 54 हजार 344 मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर उपार्जन अनुमानित है। कॉमन धान का समर्थन मूल्य एक हजार 940 रूपए प्रति क्ंिवटल और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य एक हजार 960 रूपए निर्धारित किया गया है। मक्का एक हजार 870 रूपए प्रति क्ंिवटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस बार राज्य के किसानों से एक दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक नकद और लिकिंग में धान की खरीदी होगी। प्रदेश के किसानों से अधिकतम 15 क्ंिवटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीदी एक दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी। मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्ंिवटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। सहकारी समितियों में शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक धान की खरीदी होगी। इसके लिए किसानों को रविवार से शुक्रवार तक सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक टोकन जारी किये जायेंगे। ग्रामवार दिनवार टोकन जारी करने की व्यवस्था समिति स्तर पर निर्धारित होगी।