कोरबा। कोरबा जिले में एसईसीएल की कोयला खनन परियोजनाओं से विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग इस क्षेत्र की एक प्रमुख मांग के रूप में उभर रही है, क्योंकि अपनी जमीन से हाथ धो चुके परिवार आजीविका के साधनों के अभाव में बेरोजगारी का दंश सहने पर मजबूर है। इन विस्थापित परिवारों से एसईसीएल ने रोजगार देने का वादा किया था, जिस पर उसने आज तक अमल नहीं किया है।कल 1 दिसम्बर को रोजगार एकता संघ, छत्तीसगढ़ किसान सभा और माकपा मिलकर पूर्व घोषणा के अनुसार कुसमुंडा खदान को बंद करने की तैयारी कर रही है, वहीं अब किसान सभा ने 10 दिसम्बर को गेवरा खदान बंदी की चेतावनी भी दे दी है। गेवरा क्षेत्र के विस्थापन प्रभावित गांवों के बेरोजगारों ने किसान सभा के नेतृत्व में मांग की है कि एसईसीएल के अधीनस्थ कार्य कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियों में 100% कार्य विस्थापित बेरोजगारों को उपलब्ध कराया जाए। उनका आरोप है कि विस्थापन प्रभावित गांव के बेरोजगारों द्वारा इन कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन भी दिया गया है, लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। किसान सभा का कहना है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी एसईसीएल की है, लेकिन वह इसे पूरा करने से इंकार कर रही है, जिसके कारण उन्हें खदान बंदी आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ रहा है।किसान सभा ने आज इस संबंध में एक ज्ञापन एसईसीएल के गेवरा कार्मिक प्रबंधक वेंकटेश्वर लू को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ प्रमुख रूप से जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, दीपक साहू, जय कौशिक शामिल थे।अपने बयान में किसान सभा नेताओं ने कहा है कि एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बेरोजगारों को ठेकेदारी में हिस्सा दिए जाने के प्रस्ताव से वे सहमत नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी रोजगार का कोई विकल्प नहीं है और न ही इस क्षेत्र के विस्थापित परिवारों की इतनी आर्थिक क्षमता है कि वे ठेकेदारी कर सके। जो किसान परिवार अपनी जमीन से हाथ धो चुके हैं, उन विस्थापित परिवारों की सुनिश्चित आय और बेहतर जीवन के लिए किसान सभा सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग पर संघर्ष कर रही है।

*29 नवंबर को आक्रोश सभा और मशाल जुलूस निकालेंगे भू विस्थापित किसान* *1 दिसंबर को कुसमुंडा खदान बंद को सफल बनाने गांव गांव में बैठक कर रहे हैं किसान मिल रहा व्यापक जनसमर्थन* कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापित किसान 31 अक्टूबर को 12 घंटे कुसमुंडा खदान को पूर्ण रूप से बंद करने के बाद रोजगार की मांग को लेकर एसईसीएल के कुसमुंडा मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर रोजगार एकता संघ के बेनर तले बैठे हैं आंदोलन की शुरुआत से ही माकपा,किसान सभा के कार्यकर्ता हर दिन आंदोलन स्थल पहुंच कर भू विस्थापितों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपने वायदे अनुसार एसईसीएल 30 नवंबर तक सभी को रोजगार नहीं देगी तो 1 दिसंबर को कुसमुंडा खदान को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। 28 वें दिन चल रहे धरना को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के चालीस साल बाद भी पुनर्वास का मसला हल नहीं हुआ दरअसल एसईसीएल कुसमुंडा परियोजना के लिए अधिग्रहित गांवो के ग्रामीण वर्षों से रोजगार की राह ताक रहे हैं वे कार्यालयों का चक्कर लगाकर थक चुके है अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। रोजगार की मांग को लेकर खदान बंद आंदोलन को माकपा का पूर्ण समर्थन रहेगा।धरना को संबोधित करते हुए रोजगार एकता संघ के सचिव दामोदर और उपाध्यक्ष रेशम यादव ने कहा कि सरकार को विस्थापितों को ऐसा जीवन प्रदान करना चाहिए जिससे उनको लगे की उन्होंने अपनी जमीन नहीं खोया है लेकिन सरकार गरीबों की जमीन लेकर गरीबों को जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। गरीब भू विस्थापित कोर्ट भी नहीं जा सकते उनके पास इतने पैसे भी नहीं है इसके अलावा सालो साल अदालतों में मामले लंबित रह जाते हैं। गरीबों के पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा एसईसीएल प्रबंधन और सरकार सभी भू विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करे।रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप ने कहा कि वर्ष 1978 से 2004 तक 12 गांव की जमीन का अभिग्रहण किया गया अधिग्रहण के बाद से लगातार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं अब भू विस्थापित बिना रोजगार के घर वापस नहीं जाने वाले हैं आंदोलन रोजगार मिलने तक जारी रहेगा 29 नवंबर को आक्रोश सभा और मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा और 1 दिसंबर से पहले रोजगार की मांग पूरी नहीं होने पर 1 दिसंबर को कुसमुंडा खदान को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा आंदोलन को राजनैतिक, सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज के धरना में प्रमुख रूप से दीनानाथ कौशिक, मोहन लाल कौशिक, बलराम कश्यप,सनत,विजय, दीपक, अनिरुद्ध, रामप्रसाद, बजरंग सोनी,अनिल बिंझवार,अमरपाल, नरेंद्र, हरिशंकर, अश्वनी,अजय, हेमलाल, चंद्रशेखर, राजेश,रामेश्वर, विनय उपस्थित थे

देश भर में जिस अभूतपूर्व, असाधारण, ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने कल एक वर्ष पूरा किया है, उसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कारपोरेट बंधुआ सरकार को निर्णायक रूप से पराजित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अंततः उन तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी है, जो भारत देश की खेती और खाद्यान्नों के व्यापार को अमरीकी और भारतीय कारपोरेट कंपनियों के कब्जे में ला रही थी। मगर किसान आंदोलन अभी जारी है, क्योंकि इस किसान आन्दोलन की शुरुआत तीन कानूनों के काफी पहले 2017 में हुए मंदसौर के गोलीकांड में 6 किसानों की शहादत से हुयी थी। किसान आंदोलन की मुख्य मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी का निर्धारण, उसकी गारंटी का क़ानून बनाने और कर्जा मुक्ति की थी। अब इसमें प्रस्तावित बिजली क़ानून की निरस्ती, लखीमपुर खीरी हत्याकांड में दफा 120 के अभियुक्त केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी मिश्रा की गिरफ्तारी तथा बर्खास्तगी, इस आंदोलन के दौरान लगे मुकदमो की वापसी, आंदोलन में हुए 700 शहीदों के परिजनों को मुआवजा देने तथा उनका स्मारक बनाये जाने की मांगे भी जुड़ गयी हैं। यह किसान आंदोलन इन मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगा।भारत का किसान 2015 में भूमि अधिग्रहण क़ानून को वापस कराने की लड़ाई भी जीता था, तीन कृषि कानूनों को वापस करवाने की लड़ाई भी जीता है, अब अपने एकजुट संघर्षों से बाकी मांगों को भी जीतेगा।*सिलगेर का संघर्ष देश के किसान आंदोलन का 7वां मोर्चा है*दिल्ली और देश में जारी किसान आंदोलन और सिलगेर में पिछले साढ़े छह महीनों - 12 मई 2021 - से जारी आदिवासियों का आंदोलन एक जैसा हैं। दोनों ही जल-जंगल-जमीन और जीवन पर अमरीकी-अम्बानी-अडानी के कारपोरेट कब्जे के खिलाफ हैं। दोनों ही भारत के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हैं। दोनों ही आंदोलन कारपोरेट नियंत्रित सरकारों के द्वारा जनता पर किये जा रहे दमन के विरुद्ध हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा सिलगेर के आंदोलन को दिल्ली की बॉर्डर पर लगे 6 मोर्चों के अलावा दिल्ली से 1570 किलोमीटर दूर लगा अपना 7वां मोर्चा मानता है और इसका पूरा समर्थन करता है। हम इस आंदोलन के प्रतिनिधियों को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करने आये हैं। हमे ख़ुशी है कि उन्होंने दिल्ली की बॉर्डर्स पर आने का हमारा न्यौता कबूल कर लिया।*लोकतंत्र बहाल करे छग सरकार*समूचे बस्तर में हर ढाई किलोमीटर पर सीआरपीएफ कैम्प - पुलिस छावनियां और थानों का जाल बिछाना अनौचित्यपूर्ण कार्यवाही है। लोकतंत्र में राजनीतिक समस्याओं के समाधान पुलिस स्टेट बनाकर नहीं निकाले जा सकते, राजनीतिक तरीके से ही निकाले जा सकते हैं। खाकी के फूहड़ प्रदर्शन और आम आदिवासियों तथा नागरिकों की जिंदगी दूभर बनाने की बजाय छग सरकार को इस इलाके की जनता का विश्वास जीतना चाहिए। उन्हें मानवोचित जीवन की सुविधाएं और सारे संविधानसम्मत अधिकार दिए जाने चाहिये। हर ढाई किलोमीटर पर लाइब्रेरीज, स्कूल और अस्पताल बनाने चाहिए, ताकि मलेरिया और कुपोषण जैसी टाली जा सकने वाली हजारों मौतों से आदिवासियों को, उनकी समृद्ध संस्कृति तथा विरासत को बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान दिवस पर लोकतंत्र और संविधान को मखौल बनाकर रख दिया है। देश के सबसे बड़े किसान संगठन के प्रतिनिधि के नाते कल जब हम सिलगेर के किसानों से मिलने जा रहे थे, तब हमें भी बीसियों पुलिस चौकियों में रोका गया। जागरूक पत्रकारों की मदद से ही हम संविधान दिवस के दिन अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों से मिलने पहुँच पाये। यह सरासर बेहूदगी और अलोकतान्त्रिकता है।*यह मौतें भी लखीमपुर खीरी जैसा हत्याकाण्ड है*सिलगेर में 17 मई को हुआ गोलीकाण्ड अनावश्यक था। छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड में मारे गए 4 किसानो और 1 पत्रकार की हत्या पर वहाँ जाकर संवेदना व्यक्त की है और हरेक पीड़ित परिवार को छग सरकार की ओर से 50-50 लाख रूपये की राहत राशि घोषित करने का सही काम किया है, लेकिन खेद की बात है कि वे भूपेश बघेल खुद अपने ही राज्य में मार डाले गए 3 युवकों, एक युवती और उसके गर्भस्थ शिशु की गोलीकांड में हुयी हत्या के बाद आदिवासियों के प्रति सहानुभूति दिखाने आज तक उनके बीच नहीं पहुंचे हैं। यह दोहरा आचरण है। उन्हें ठीक उसी तरह का बर्ताब बस्तर के इन भारतीयों के साथ भी करना चाहिये। हम मांग करते हैं कि 17 मई के गोलीकाण्ड की न्यायिक जाँच की जाये, मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रूपये, घायलों को 50-50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और दोषियों को दण्डित जाए।इसी के साथ सारकेगुड़ा, एडसमेटा जैसे गोलीकांडों की जो जांच रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उन पर तथा सीबीआई, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की सलवा जुडूम के दौरान आदिवासियों पर किये अत्याचारों पर जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उन रिपोर्ट्स में चिन्हित दोषी अधिकारियों को सजा दी जाये।*बड़े एजेंडे का हिस्सा है बस्तर दमन*अखिल भारतीय किसान सभा और देश का किसान आंदोलन मानता है कि केंद्र सरकार का असली इरादा बस्तर को आदिवासी और परम्परागत वनवासी विहीन बनाने का है, ताकि यहां के जंगल, खनिज, नदियाँ और प्राकृतिक सम्पदा को अडानी और अम्बानी का खजाने भरने के लिए सौंपा जा सके। इसके लिए संविधान और लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। कारपोरेट के चाकरों को प्रशासनिक पदों पर बिठाया जा रहा है। देश के किसान सिलगेर के आदिवासियों के साथ हैं, वे केंद्र और राज्य सरकारों को इन साजिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम पेसा कानून को उसकी सही भावना में क्रियान्वित करने की भी मांग करते हैं, ताकि पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन कायम किया जा सके।