रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद अब अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनाने तथा बिजली कानून में संशोधन बिल को वापस लेने की मांग पर 26 नवम्बर को पूरे प्रदेश में किसानों द्वारा आंदोलन करने की जानकारी दी है।उल्लेखनीय है कि तीन किसान विरोधी कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद से किसानों के आंदोलन में जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ है। 500 किसान संगठनों से मिलकर बने संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी किसान आंदोलन को और तेज करने की घोषणा कर दी है, ताकि अन्य लंबित मांगों पर भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को सामने रखते हुए बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है, जिस पर केंद्र सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं।छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि 26 नवम्बर के देशव्यापी आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने, आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मामले वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड के सूत्रधार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने की मांग भी शामिल है।किसान सभा नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन में अभी एक मोर्चा जीता गया है और जंग जीतनी बाकी है। इसलिए मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ देश की जनता की जंग जारी रहेगी। यह जंग देश की आजादी और आर्थिक संप्रभुता को बचाने की जंग है, जिसे यह सरकार अपने कॉर्पोरेट मालिकों को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उद्योगों और उपक्रमों को बेचने के बाद यदि कृषि के क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा, तो आम जनता के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचेगा।उन्होंने जानकारी दी कि 26 नवम्बर के आंदोलन में छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन भी शामिल होंगे और प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में किसान विरोध आंदोलन में शामिल होंगे।

कोरबा 24 नवम्बर 2021/किसानों द्वारा धान बेचने के लिए किसान पोर्टल में पंजीकृत रकबे में त्रुटि को धान खरीदी शुरू होने से पहले सुधार कर लिया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज समय सीमा की समीक्षा बैठक में किसानों के रकबा त्रुटि को तत्काल सुधार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के पंजीकृत रकबे में सुधार हो जाने से किसानों को धान बेचने में परेशानी नहीं होगी। कलेक्टर श्रीमती साहू ने पोर्टल में रकबा त्रुटि दिखाने वाले किसानों की समिति वार जानकारी लेकर राजस्व अधिकारियों तहसीलदार-पटवारियों के माध्यम से रकबा सत्यापन कर सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति प्रबंधकों और संबंधित तहसील कार्यालय को समन्वय कर किसानों के रकबा त्रुटि को सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को रकबा सुधार की मॉनिटरिंग करने तथा समय सीमा में सुधार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने बैठक में विभागवार शिकायतों के लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में शिकायतों के निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री नूतन कंवर, प्रभारी अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, सभी अनुविभागों के एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। *कोरबा, करतला और कटघोरा में 29, 30 नवंबर एवं एक दिसंबर को चलेगा कोविड वैक्सीनेशन महाभियान-* जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए 18 नवंबर को चलाये गये कोविड वैक्सीनेशन महाभियान को आगे भी चलाया जाएगा। 18 नवंबर के महाभियान में एक लाख 08 हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया था। अभियान की सफलता को देखते हुए 29, 30 नवंबर और एक दिसंबर को करतला, कोरबा और कटघोरा विकासखण्ड में कोविड वैक्सीनेशन महाभियान का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती साहू ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को वैक्सीनेशन महाभियान की तैयारियां करने और तीनों विकासखण्डों में 18 वर्ष से अधिक आयु के शत-प्रतिशत लोगों को कोविड टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य से कम टीकाकरण हुए क्षेत्रों में छुट गए लोगों की पूरी सूची तैयार की जाए तथा ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर टीकाकरण कराया जाए। कोविड वैक्सीनेशन महाभियान सभी विकासखण्डों में बारी-बारी से चलाया जाएगा। *धान खरीदी की सभी तैयारियां समय सीमा में करें पूरी: कलेक्टर श्रीमती साहू -* कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिले में एक दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने की तैयारियों की भी बैठक में समीक्षा की। उन्होंने राज्य सहकारी विपणन संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहित खाद्य विभाग के अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने समय सीमा में धान खरीदी की सभी तैयारियों को तेजी से पूर्ण करने और चार नए धान खरीदी केन्द्रों में भी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने धान में नमी की जांच के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में आर्द्रतामापी यंत्रों की व्यवस्था करने और उनका कैलीब्रेसन खरीदी शुरू होने के पहले करा लेने के निर्देश दिये। उन्होनें सभी धान खरीदी केन्द्रों में तालपत्री-केप कव्हर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आदि संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश बैठक में दिये। श्रीमती साहू ने धान खरीदी केन्द्रों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सहित बिजली की व्यवस्था करने के भी निर्देश बैठक में दिये। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

2008से संघर्ष कर रहे अफीम किसानों की सुनने को कोई तैयार नहीं है यह किसानों को सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि आज जो सरकार है वह जनप्रतिनिधि है 2008 में कोई दूसरे जनप्रतिनिधि थे किसी दूसरे की सरकार थी तब से किसान विरोध कर रहे हैं जब माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से आस लगाई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम गरीब किसानों का भला करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 1998 से जो किसान संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हर बार नजरअंदाज किया गया जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वह हर वर्ष उनको कहते हैं कि अगले वर्ष आपका काम हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो विदेशों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर बिना अनुमति के हो रही हैं तो फिर भारत में भारत सरकार के अधीन आवंटित रखने पर ही खेती करता है फिर भी उसके ऊपर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा रही हैं जब लाखों की अफीम कौड़ियों के दाम सरकार खरीदती हैं जिससे देश में मरीजों को सच्ची दवाइयां उपलब्ध हो सके लेकिन धीरे-धीरे सरकार व जनप्रतिनिधि अफीम खेती को समाप्ति की ओर ले जाने के चक्कर में है क्योंकि विदेशों से आयात करने में मोटी रकम मिलती हैं यदि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अब तक सभी अफीम किसानों के अफीम पट्टे जारी हो चुके होते इसलिए अभी।भी समय। है ।जनप्रतिनिधि और भारत सरकार को अफीम किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए क्योंकि यह किसान 2008 से संघर्ष कर रहे हैं वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से आस लगा कर बैठे हैं।अब तो आप किसानो को उनका हक दीजिए ✍️✍️🤝🤝