केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने राज्य के गृह विभाग द्वारा प्रदेश में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस रैली पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी कुनीतियों, वादाखिलाफी के कारण बढ़ते जन आक्रोश, किसान आंदोलन और कांग्रेस द्वारा छले गए कर्मचारियों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन से इतने भयभीत हो गए हैं कि राज्य में आपातकाल जैसी बंदिश लगा दी है।भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा करने की बजाय उन पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज कराने के साथ ही नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों का पंडाल भी उखाड़ कर फेंक दिया। इसका सीधा मतलब यही है कि भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस के चरित्र के मुताबिक वही कृत्य छत्तीसगढ़ में कर रही है जो इंदिरा गांधी ने देश में किया था। भूपेश बघेल कांग्रेस की अलोकतांत्रिक संस्कृति के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। विरोध के स्वर तो उन्हें पहले भी स्वीकार नहीं थे लेकिन अब तो बढ़ते विरोध के कारण जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आपातकाल थोपने की कोशिश की है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भूपेश बघेल समझ चुके हैं कि अब उनकी चालबाजी से त्रस्त किसान, जनता और कर्मचारी खुलकर उनके विरोध में खड़े हो गए हैं तो उन्होंने दमनकारी नीतियों का खुलकर सहारा लेना शुरू किया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने के लिए पुलिस का सहारा लिया है। अब भूपेश बघेल सरकार का विरोध करने के लिए उस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी जो भूपेश बघेल के इशारे पर उठक बैठक कर रहा है। क्या यह संभव है कि भूपेश सरकार का प्रशासन भूपेश बघेल की नीतियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली की अनुमति देगा।श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में आज के हालात जोगी शासन काल के से भी बुरे है जनता बेहाल है उस पर अत्याचार किया जा रहा है। प्रदेश की जनता, किसानों तथा प्रदेश के हित में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जाने के विरुद्ध संघर्ष करेगी। भाजपा भूपेश बघेल सरकार के अलोकतांत्रिक फैसले के विरुद्ध सड़क से लेकर हर उचित मंच पर न्याय के लिए जनता, किसान और कर्मचारियों के साथ है, भूपेश बघेल सरकार का अंत नजदीक आता जा रहा है। वह जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं इसलिए उनके विरुद्ध राज्य में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वह आपा खो बैठे हैं। यदि भूपेश बघेल ने साढ़े 3 साल में जनता के हर वर्ग से वादाखिलाफी नहीं की होती तो आज उन्हें डर कर पुलिस को आगे नहीं करना पड़ता। राज्य सरकार की आलोचनाशासन में छत्तीसगढ़ में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जाना एक दमनकारी कृत्य है जिसे जनता कभी नही भूलेगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन सहित रेल प्रबंधन के द्वारा एक साथ 22 ट्रेनों को 24 अप्रैल से 23 जुलाई 2022 कुल एक माह तक के लिए रद्द कर देने पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपनी कड़ी आपत्ति और नाराजगी व्यक्त की है। कोरबा सांसद ने कहा है कि रेलवे प्रबंधन लंबे समय से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भी कोरोना काल की बात कहकर रेलवे ने अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित किया है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कोरबा संसदीय क्षेत्र की ट्रेनें भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी ट्रेनों का परिचालन सुचारू नहीं किया जा सका है और अब जनता को तकलीफ में डालने का काम कर छत्तीसगढ़ से चलने वाली करीब 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सांसद ने कहा है कि जब उन्होंने स्वयं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस विषय में रेलवे के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखकर एवं चर्चा कर यात्री ट्रेनों का परिचालन बहाल करने की लगातार बात रखी है तब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना जनप्रतिनिधियों व जनता के हितों की सरासर अवहेलना ही है। रेलवे प्रबंधन जनता के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। सांसद ने कहा है कि अभी जबकि शादी-विवाह सहित छुट्टियों के मौसम है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेलवे सुगम माध्यम है तब एक साथ 22 ट्रेनों को रद्द करना किसी भी सूरत में कदापि उचित नहीं है।

कोरबा जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जिसमें चावल, नमक, शक्कर, चना, मिट्टी तेल इत्यादि सामग्री मिलता है। लेकिन वर्तमान में पूरे कोरबा जिले के उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य का भंडारण सही समय पर नहीं हो रहा है खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है अलग-अलग सामग्री को अलग-अलग दिन लेने बुलाया जाता है जिससे बार-बार जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तापमान की अधिकता भीषण गर्मी तेज धूप में उपभोक्ताओं व हितग्राहियों को बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है इससे काफी परेशानियां हो रही है। जिले के भाजयुमो जिला महामंत्री, कोरबा नगर निगम पार्षद नरेंद्र देवांगन के पास वार्ड के साथ नगर निगम क्षेत्र, नगर एवं उप नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी यह समस्या सामने आई पार्षद नरेंद्र देवांगन ने लोगों को उपभोक्ताओं एवं हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो जिसे देख जिला खाद्य अधिकारी, कोरबा कलेक्टर एवं छत्तीसगढ़ शासन खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर शीघ्र ही सभी उचित मूल्य की दुकानों में समय पर खाद्य सामग्रियों की उपलब्ध कराने की मांग की गई है।