बालकोनगर, 30 अप्रैल। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के तीन श्रमवीरों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथों ‘कर्मवीर सम्मान’ दिया गया। भिलाई में आयोजित सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। समारोह में बालको के साथ ही राज्य के अनेक औद्योगिक संगठनों के ऐसे कर्मवीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कर्तव्यपराणता और उपलब्धियों से राज्य और देष के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। श्री बघेल एवं श्री साहू ने सम्मानित श्रमवीरों को बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में बालको के पॉट लाइन-2 में कार्यरत वरिष्ठ प्रोसेस तकनीषियन-3 श्री दिलेष्वर साहू, बालको के व्यवसाय के साझेदारी मेसर्स पारेख इंजीनियर्स के कर्मचारी श्री विनय कुमार बघेल तथा थाइसन कंपनी के कर्मचारी श्री कन्हैया लाल केंवट सम्मानित किए गए। इन श्रमवीरों के योगदान से बालको प्रबंधन को उत्पादन, उत्पादकता, औद्योगिक सुरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने में मदद मिली है।बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने बालको परिवार के सम्मानित सदस्यों की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से बालको परिवार गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ मानव संसाधन किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है। डिजिटल संसाधनों तथा अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए कर्मचारियों को कार्य का बेहतरीन वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बालको में विविधतापूर्ण एवं समावेषी कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है। बालको प्रदेष की पहली ऐसी कंपनी है जहां थर्ड जेंडर नागरिकों को नियोजित किया गया है। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों से निरंतर संवाद किया जाता है ताकि उनके सुझावों के अनुरूप विभिन्न सुधार करते हुए कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा सकंे। ‘षून्य क्षति’ की नीति के अनुरूप संयंत्र को सबसे सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए बालको प्रबंधन कटिबद्ध है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने राज्य के गृह विभाग द्वारा प्रदेश में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस रैली पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी करने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी कुनीतियों, वादाखिलाफी के कारण बढ़ते जन आक्रोश, किसान आंदोलन और कांग्रेस द्वारा छले गए कर्मचारियों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन से इतने भयभीत हो गए हैं कि राज्य में आपातकाल जैसी बंदिश लगा दी है।भाजपा नेता हितानंद अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा पूरा करने की बजाय उन पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज कराने के साथ ही नया रायपुर में आंदोलन कर रहे किसानों का पंडाल भी उखाड़ कर फेंक दिया। इसका सीधा मतलब यही है कि भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस के चरित्र के मुताबिक वही कृत्य छत्तीसगढ़ में कर रही है जो इंदिरा गांधी ने देश में किया था। भूपेश बघेल कांग्रेस की अलोकतांत्रिक संस्कृति के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। विरोध के स्वर तो उन्हें पहले भी स्वीकार नहीं थे लेकिन अब तो बढ़ते विरोध के कारण जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ पर आपातकाल थोपने की कोशिश की है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भूपेश बघेल समझ चुके हैं कि अब उनकी चालबाजी से त्रस्त किसान, जनता और कर्मचारी खुलकर उनके विरोध में खड़े हो गए हैं तो उन्होंने दमनकारी नीतियों का खुलकर सहारा लेना शुरू किया है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने के लिए पुलिस का सहारा लिया है। अब भूपेश बघेल सरकार का विरोध करने के लिए उस प्रशासन से अनुमति लेनी होगी जो भूपेश बघेल के इशारे पर उठक बैठक कर रहा है। क्या यह संभव है कि भूपेश सरकार का प्रशासन भूपेश बघेल की नीतियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली की अनुमति देगा।श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में आज के हालात जोगी शासन काल के से भी बुरे है जनता बेहाल है उस पर अत्याचार किया जा रहा है। प्रदेश की जनता, किसानों तथा प्रदेश के हित में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जाने के विरुद्ध संघर्ष करेगी। भाजपा भूपेश बघेल सरकार के अलोकतांत्रिक फैसले के विरुद्ध सड़क से लेकर हर उचित मंच पर न्याय के लिए जनता, किसान और कर्मचारियों के साथ है, भूपेश बघेल सरकार का अंत नजदीक आता जा रहा है। वह जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं इसलिए उनके विरुद्ध राज्य में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वह आपा खो बैठे हैं। यदि भूपेश बघेल ने साढ़े 3 साल में जनता के हर वर्ग से वादाखिलाफी नहीं की होती तो आज उन्हें डर कर पुलिस को आगे नहीं करना पड़ता। राज्य सरकार की आलोचनाशासन में छत्तीसगढ़ में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जाना एक दमनकारी कृत्य है जिसे जनता कभी नही भूलेगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन सहित रेल प्रबंधन के द्वारा एक साथ 22 ट्रेनों को 24 अप्रैल से 23 जुलाई 2022 कुल एक माह तक के लिए रद्द कर देने पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपनी कड़ी आपत्ति और नाराजगी व्यक्त की है। कोरबा सांसद ने कहा है कि रेलवे प्रबंधन लंबे समय से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की तकलीफें बढ़ाने का काम कर रहा है। पहले भी कोरोना काल की बात कहकर रेलवे ने अनेक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित किया है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कोरबा संसदीय क्षेत्र की ट्रेनें भी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी ट्रेनों का परिचालन सुचारू नहीं किया जा सका है और अब जनता को तकलीफ में डालने का काम कर छत्तीसगढ़ से चलने वाली करीब 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सांसद ने कहा है कि जब उन्होंने स्वयं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इस विषय में रेलवे के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखकर एवं चर्चा कर यात्री ट्रेनों का परिचालन बहाल करने की लगातार बात रखी है तब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना जनप्रतिनिधियों व जनता के हितों की सरासर अवहेलना ही है। रेलवे प्रबंधन जनता के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। सांसद ने कहा है कि अभी जबकि शादी-विवाह सहित छुट्टियों के मौसम है और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेलवे सुगम माध्यम है तब एक साथ 22 ट्रेनों को रद्द करना किसी भी सूरत में कदापि उचित नहीं है।