शिक्षक कला व साहित्य अकादमी द्वारा शपथ ग्रहण एवं शिक्षक सम्मान समारोह प्रांतीय स्तर का आयोजन बैरिस्टर भवन जांजगीर में विधायक श्री नारायण चंदेल के आतिथ्य में हुआ संपन्न। महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को बेस्ट टीचर अवॉर्ड प्रदान किया गया। जिसमें कोरबा जिला से श्रीमती गीता देवी हिमधर राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसवानी और श्रीमती मधुलिका दुबे शिक्षक माध्यमिक शाला जमनी पाली करतला को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री जगन्नाथ हिमधर राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता शा. उ. मा. वि. पठीयापाली करतला, श्रीमती जमुना देवी गढ़वाल शिक्षक माध्यमिक शाला दर्री, श्रीमती कौशिल्या खुराना व्याख्याता अरदा, श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव व्याख्याता अरदा श्री घनश्याम प्रसाद श्रीवास शिक्षक बालको, श्री विनोद कुमार सिंह सेवा निवृत्त प्राचार्य को शिक्षक सम्मान अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया।श्रीमती मंजूषा नायर को तीज क्यून अवॉर्ड और श्रीमती द्रोपदी साहू व श्री देवनारायण राज को शिकसा गीत के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया । विशिष्ट अतिथि एसपी सुखनंदन राठौर श्री विजय कुमार एम एल ब्राह्मणी समग्र शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र बेहार बीआरसी राजीव शर्मा,श्री कौशलेंद्र पटेल प्रांतध्यक्ष शिकसा,श्री पवन कुमार सिंह महासचिव शिकसा, प्रमोद आदित्य प्राचार्य, कुमुदिनी द्विवेदी प्राचार्य विजय कुमार प्रधान जिला अध्यक्ष जांजगीर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन बोधी राम साहू और उमेश दुबे ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रांतीय व जिला पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

कोरबा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज कोरबा में अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की बड़ी भागीदारी के साथ सैकड़ों किसानों ने गेवरा-दीपका रेल खंड पर पटरियों पर धरना दिया। दो घंटे से ज्यादा के इस धरने के कारण लगभग 5000 टन कोयले की ढुलाई बाधित होने और एसईसीएल को 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को बलपूर्वक पटरियों से हटाया और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई।किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि गेवरा रोड स्टेशन से रेलवे सबसे ज्यादा राजस्व वसूल करता है। यहां एसईसीएल की गेवरा कोयला खदान है, जो एशिया की सबसे बड़ी खदान है और हर साल 42 मिलियन टन कोयले की ढुलाई रेल से ही होती है। किसान सभा ने इसी रेल खंड को आज के आंदोलन में अपना निशाना बनाया, जिसके कारण किसी यात्री ट्रेन के रुकने की तुलना में रेलवे को ज्यादा नुकसान हुआ और एसईसीएल से भी कोयला ढुलाई बुरी तरह बाधित हुई।इस आंदोलन को टालने के लिए पुलिस और रेल प्रशासन की सभी कोशिशें विफल हो गई और किसान सभा नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। पुलिस की सख्ती को देखते हुए कल रात से ही किसान सभा के प्रमुख नेता भूमिगत हो गए थे और आज योजनाबद्ध तरीके से किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा और दीपक साहू की अगुआई में गांवों से किसान निकलकर पटरियों पर आ धमके, जिसका अंदाज प्रशासन को भी नहीं था।बड़ी संख्या में रेल्वे और जिला पुलिस बल ने गंगानगर के पास किसानों को रेल्वे पटरियों पर नहीं पहुँचने देने के लिए नाकेबंदी कर रखी थी, लेकिन किसानों ने पुलिस को चकमा देते हुए एक किमी. दूर गांव के दूसरे रास्ते से पटरियों तक पहुंच गए। सैकड़ों किसानों ने तीनों किसान विरोधी कानूनों और मजदूर विरोधी श्रम संहिता वापस लेने, सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने और लखीमपुर खीरी जन संहार के दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग की तख्तियां लिए, नारे लगाते उन्होंने पटरियों पर धरना दे दिया और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। दो घंटे बाद ही उन्हें पटरियों से हटाने के लिए पुलिस हरकत में आ पाई। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है और आंदोलनकारियों के साथ उनकी झड़प भी हुई है।किसान सभा नेताओं ने इस सफल रेल रोको आंदोलन के लिए किसानों को बधाई देते हुए किसान विरोधी कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रखने की बात फिर दुहराई है।

किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी रेल रोको आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा कल कोरबा में भी रेल रोकने की कार्यवाही की जाएगी। कोयला खनन प्रभावित गांवों में विस्थापन, पुनर्वास और नौकरी के सवालों को भी इस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा।यह जानकारी छग किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सचिव प्रशांत झा ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही जब तक मोदी सरकार सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित करने का कानून नहीं बनाती और इस मूल्य पर किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की गारंटी नहीं देती, तब तक किसानों का यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा।किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने किसानों के आंदोलन के प्रति मोदी सरकार की संवेदनहीनता की तीखी आलोचना करते हुए लखीमपुर खीरी नरसंहार में शामिल केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है, जिनके भड़काऊ भाषणों के कारण इस नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान किये गए दमनात्मक हमले भी इस आंदोलन की धार को कुंद नहीं कर पाए और अब यह आंदोलन साझे मजदूर-किसान आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है, जिसका लक्ष्य इस देश को कॉरपोरेट गुलामी के चंगुल से बचाना, राष्ट्रीय सम्पदा, संघात्मक ढांचे व भारत की एकता की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना है।किसान सभा ने कहा है कि देशव्यापी रेल रोको आंदोलन को वामपंथी दलों सहित सभी गैर-भाजपा धर्मनिरपेक्ष ताकतों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिलना इस आंदोलन द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों की प्रासंगिकता को ही रेखांकित करता है। किसान नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार जिन कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों पर चल रही है, उसकी अभिव्यक्ति केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं हो रही है, बल्कि स्थानीय समस्याओं के और जटिल होने के रूप में भी प्रकट हो रही है। इसलिए कल का आंदोलन वनाधिकार कानून, मनरेगा, विस्थापन और पुनर्वास, आदिवासियों के राज्य प्रायोजित दमन और 5वीं अनुसूची और पेसा कानून जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर भी आयोजित किया जा रहा है।