कोरबा 8 अक्टूबर। केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न विभागों के आधिपत्य में राज्य सरकार की अतिशेष भूमि को राजस्व विभाग को वापस सौंपने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखा है। राजस्व मंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, प्रदेश के सिंचाई मंत्री रवीन्द्र चौबे, ऊर्जा मंत्री टीएस सिंह देव व सीएमडी एसईसीएल को उनके विभागों के आधिपत्य की अतिशेष जमीन राजस्व विभाग को वापस सौंपने के लिए पत्र लिखा है। जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में केन्द्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा को सम्बोधित पत्र में लिखा है कि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा कोरबा में लगभग 50 साल पहले महत्वाकांक्षी परियोजना उर्वरक कारखाना की स्थापना के लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था लेकिन अनेकानेक कारणों से वह परियोजना धरातल पर नहीं आ सकी। इस बीच इसके कुछ हिस्सों पर लम्बे अरसे से लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर परिवार सहित निवासरत हैं। इसी प्रकार रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव को लिखे पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरबा में रेलवे लाईनों के किनारे भी बड़ी संख्या में लोग काबिज होकर मकान आदि बनाकर निवासरत हैं जबकि लम्बे अरसे से रेलवे ने उक्त भूमि के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। इसी प्रकार से प्रदेश के सिंचाई मंत्री रवीन्द्र चौबे को सम्बोधित पत्र में लिखा गया है कि कोरबा, रामपुर व दर्री क्षेत्र में सिंचाई विभाग को आवंटित भूमि के लम्बे समय से खाली पड़े हिस्से पर भी बड़ी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ी अथवा मकान आदि बनाकर परिवार सहित निवासरत हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टी.एस. सिंह देव को सम्बोधित पत्र में राजस्व मंत्री ने लिखा है कि कोरबा में राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी के आधिपत्य में विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उपयोग नहीं किए जा रहे हिस्से में बड़ी संख्या में लम्बे समय से लोगों ने कब्जा करके झोपड़ी, मकान व दुकान आदि बनाकर निवास करना आरंभ कर दिया है। जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में इस बात का विशेष जिक्र किया है कि शासन की नीतियों के अनुरूप ऐसे सभी क्षेत्रों के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासन व नगर निगम द्वारा सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, स्कूल व स्वास्थ्य सुविधाआंे के साथ ही सामुदायिक भवन आदि भी बनवाकर दिए गए हैं ताकि उन सभी का जीवन स्तर बेहतर हो सके। राजस्व मंत्री ने अपने पत्र में उपर्युक्त समस्त मंत्रियों को अवगत कराया है कि एक लम्बे अरसे से उनके विभागों द्वारा उपयोग नहीं की जा रही अतिशेष भूमि पर बसे हुए लोगों को सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और वे सभी विगत लगभग 30-40 वर्षों से वहां काबिज हैं। उपर्युक्त सभी केन्द्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से जयसिंह अग्रवाल ने आग्रह किया है कि उनके विभागों के अधीन इस तरह की अतिशेष भूमि राजस्व विभाग को लौटा दी जाए ताकि वहां के निवासियों को शासकीय पट्टा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। राजस्व मंत्री ने एस.ई.सी.एल. सीएमडी को लिखे पत्र में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि उनके विभाग के आधिपत्य की अतिशेष भूमि को राजस्व विभाग को सौंपे जाने से बहुत से बेजा कब्जाधारियों को शासन की ओर से पट्टा प्रदान किया जा रहा है। जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में कहा है कि अभी भी उनके विभाग के आधिपत्य में बहुत से क्षेत्रों में अतिशेष भूमि ऐसी हैं जिनपर लोग काबिज हैं अतएव ऐसी समस्त भूमि राजस्व विभाग को वापस करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करवाएं ताकि सभी हितग्राहियों को शासन की ओर से पट्टा वितरित किया जा सके।

कोरबा। जनहित के मुद्दों की लगातार उपेक्षा कर रहे बालको प्रबंधन को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने धरना देने की चेतावनी दी थी। मंत्री ने रूमगड़ा-परसाभाठा सड़क निर्माण के लिए अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद रविवार को बालको प्रबंधन में सड़क मरम्मत का काम शुरू किया, लेकिन वह सिर्फ सड़क की मरहम पट्टी कर रहे हैं। जबकि यह सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि इस तरह के मरम्मत से काम नहीं चलेगा। बालको प्रबंधन को सड़क का नए सिरे से निर्माण करना होगा। जिससे कि आम जनता को कम से कम अच्छी सड़क की सुविधा मिल सके। बालको प्रबंधनन कोरबा जिले से जमकर मुनाफा कमा रही है। लेकिन जिले को प्रदूषण की आग में झोंक दिया और एक सड़क भी नहीं दे सके। बालको प्रबंधन सिर्फ मरम्मत की औपचारिकता कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं। लेकिन यह किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है। सड़क का नए सिरे से निर्माण करना होगा और इस सड़क को फोरलेन सड़क में परिवर्तित करना होगा। बड़े पैमाने पर जनता यहां से सफर करती है। जल्द ही नए सिरे से सड़क का निर्माण कर इस का चौड़ीकरण नहीं किया गया, तो बालको प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया जाएगा।लगातार अपने दायित्व से भागता रहा है बालको-बालको के 51 फ़ीसदी शेयर का निजीकरण करने के बाद केवल 49 फीसदी शेयर ही सरकार के पास है। यह एक प्राइवेट सेक्टर की सार्वजनिक उपक्रम है। जिसका यह दातित्व है कि जिले में वह सामाजिक कार्यों को पूर्ण करें और आसपास के लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम करें। लेकिन बालको ने सदैव इसके विपरीत ही काम किया है। बालको के अधिकारी विकास कार्य कराने का ढिंढोरा जरूर पीटते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। बालको ने शहर में जगह-जगह राख फेंक कर प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया, जिससे जिले वासियों को कैंसर, दमा जैसी घातक बीमारियां हो रही है। अब बालको प्रबंधन एक सड़क तक नहीं सुधार पा रहा है। मंत्री ने कहा है कि बालको का पहले भी दौरा किया था। उस समय भी बालको को चेतावनी दी थी। बालको ने कभी भी इस तरह के जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय पहले बालको को पत्र लिखकर जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की बात कही थी। लेकिन बालको ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। रविवार को भी सिर्फ मरम्मत का काम शुरू किया गया है जबकि इस सड़क को उखाड़कर नए सिरे से नवनिर्माण करने की जरूरत है।लंबे समय से सड़क है जर्जर, चेतावनी के बाद शुरू की मरम्मत :रूमगड़ा से परसाभाठा तक जाने वाली सड़क खास तौर पर शहर के पश्चिम क्षेत्र के निवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से क्षेत्र के लोग सफर करते हैं। इस सड़क से बालको के ही भार वाहन आवागमन करते हैं। भारी वाहनों के जरिये राख परिवहन का काम बालको प्रबंधन द्वारा ही ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है। यह सड़क लंबे समय से जर्जर है। सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि लोग यहां से सफर करने से डरते हैं। जब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने धरना देने की चेतावनी दी, तब अचानक रविवार को तत्काल मरम्मत का काम शुरू कर दिया। बालको प्रबंधन के अधिकारी कभी भी स्वत: संज्ञान लेकर कोई जनहित का काम नहीं करते। कहने को तो वह विकास कार्य करने का लगातार ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन धरातल पर इसकी वास्तविकता ठीक इसके उलट है। उन्हें बेहतर वातावरण मिले। बालको के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण राजस्व मंत्री ने इन्हें आड़े हाथ लिया और तत्काल सड़क बनाने को कहा।

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल के क्षेत्र में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने,लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण के साथ 14 सूत्रीय मांगो को लेकर 50 से अधिक गांव के भू विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का 8 घंटे तक घेराव कर दिया था। भू विस्थापितों के पीछे नहीं हटने पर जिला प्रशासन ने लिखित रूप से त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वाशन दिया था। त्रिपक्षीय वार्ता कलेक्ट्रेट परिसर में हुई वार्ता में अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग, एसईसीएल के चारों क्षेत्र के अधिकारी,किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल की ओर से माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा से जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू,सुभद्रा कंवर, बहेतरीन बाई,बसंत चौहान,विजय कंवर,देव पटेल, रम्मे लाल,शिवदयाल,रेशम यादव,दामोदर श्याम के साथ बड़ी संख्या में भू विस्थापित उपस्थित थे।बैठक में एसईसीएल के महाप्रबंधकों के नहीं पहुंचने पर अपर कलेक्टर ने एसईसीएल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।बैठक में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने भू विस्थापितों को पट्टा देने,जमीन वापसी के साथ साथ लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार देने के साथ सभी 14 सूत्रीय मांगो की ओर अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की जिस पर सभी मांगो को गंभीरता से सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने जिला प्रशासन द्वारा रोजगार समेत सभी मांगो के समाधान को लेकर प्रस्ताव बनाकर एसईसीएल को भेजने का आश्वाशन दिया।अपर कलेक्टर ने गंगानगर में तोड़े गए मकानों,शौचालयों का क्षतिपूर्ति देने के लिए गेवरा प्रबंधन को कहा साथ ही सुराकछार बस्ती के किसानों को डिप्लेयरिंग से हुए नुकसान का क्षति पूर्ति मुआवजा एक माह में देने के लिए कोरबा प्रबंधन को कहा। साथ ही सभी पुनर्वास गांव का सर्वे कर मूलभुत सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर सभी क्षेत्र के अधिकारी तैयार हुए।बांकी की बंद खदान के पानी को मड़वाढोढा,पुरैना, बांकी बस्ती के किसानों को सिंचाई के लिए देने का सर्वे कार्य एक सप्ताह में करने की बात कोरबा प्रबंधक ने कही।जिला प्रशासन और एसईसीएल के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने कहा कि मांगो पर गंभीरता से पहल शुरू नहीं होने पर किसान सभा के नेतृत्व में 10 अक्टूबर को कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा खदान में महाबंद आंदोलन किया जाएगा। अब लड़ाई रुकने वाली नहीं है जब तक भू विस्थापितों के सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती।माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से ही एसईसीएल द्वारा कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसावट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। माकपा और किसान सभा इस बर्बादी के खिलाफ भू विस्थापितों के चल रहे संघर्ष में हर पल उनके साथ खड़ी है।भू-विस्थापित नेता रेशम यादव,दामोदर श्याम ने कहा कि जिनकी जमीन एसईसीएल ने ली है, उन्हें बिना किसी शर्त के रोजगार दिया जाये क्योंकि जमीन ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। आज भूविस्थापित भुखमरी के कगार पर खड़े है। इसलिए पूरे परिवार सहित हजारों भू-विस्थापित परिवार सहित कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए है।भू विस्थापितों की *मांगे*:- 1) पुनर्वास गांव में कबीज भू विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाये। 2) कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किये गये जमीनों को मूल खातेदार किसानों को वापस कराई जाये। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और जिन जमीनों पर किसान ही पीढ़ियों से काबिज है उन्हें किसानों के नाम वापस किया जाए। 3) पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर सभी भू विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाये। 4) जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और कि जा रही है उन सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये। 5) शासकीय भूमि पर कबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा एवं बसावट दिया जाए। 6) एसईसीएल में आऊट सोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100% रोजगार में रखा जाये। 7) प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 8) पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गए मकानों, शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिया जाये। 9) डिप्लेयरिंग प्रभावित गांव सुराकछार बस्ती के किसानों को हुये नुकसान का क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जाये। 10) बांकी माईन्स की बंद खदान के पानी को मड़वाढोंढा,बांकी बस्ती,पुरैना और आस पास के खेतों की सिंचाई और तीनों गांव के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाये। 11) पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाये और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। 12) भू विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाये। 13) पुराने लंबित रोजगार प्रकरण में जिन भू विस्थापितों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाये। 14) जिन किसानों के जमीन एसईसीएल में अधिग्रहण हुआ है उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू विस्थापित किसान के जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाये।