मंदिर में चोरी करने वाले 02 चोर पुलिस के गिरफ्त में, चोरी गई चांदी छत्र बरामदअपराध क्रमांक 391/2023 धारा 457, 380, 34 भादविनाम आरोपीगण - (1) सुनील रात्रे पिता भुवनलाल उम्र 38 साल जाति सतनामी साकिन मेलाग्राउंड तहसीलभाठा कटघोरा थाना कटघोरा (2) तरूण कुमार राठौर पिता कन्हैयालाल उम्र 32 साल जाति नायक साकिन टिंगीपुर कटघोरा थाना कटघोराजप्ती- चांदी का छत्र कटा हुआ, किमती लगभग 10,000/- रू. विवरण- थाना कटघोरा के अपराध क्रमांक 391 / 2023 धारा 457, 380, 34 भादवि के प्रार्थी गिरधारी अग्रवाल पिता स्व. रतिराम उम्र 59 साल साकिन कटघोरा दिनांक 05.10.2023 को थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि राधासागर तालाब किनारे हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर, हनुमान की मूर्ति के उपर लगे लगभग 100 ग्राम चांदी के छत्र को दिनांक 03.10.2023 के रात्रि कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध कायम कर विवचेना में लिया गया। दौरान विवेचना जरिये मुखबीर सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यू उदय किरण (भापुसे) के निर्देशन, एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक वर्मा तथा श्रीमान अनु० अधि0 महोदय कटघोरा, पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजकुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर पतासाजी कर आरोपियो को पकड़ा गया जिनके कब्जे से चोरी गई चांदी की छत्र के टुकडों जप्त कर विधिवित् कार्यवाही कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजकुमार यादव, सउनि विनोद खाण्डे, प्रआर 334 संदीप पाण्डेय, आर 364 अजय खुटले, आर 517 महेन्द्र चन्द्रा, आर 536 खम्हन सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

कोरबा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, देश की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बालको की मनमानी से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बेहद नाराज हैं। बालको एल्युमिनियम उत्पादक के विस्तार के लिए जिले में ही 10,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। एल्युमिनियम उत्पादक की दिशा में नए कीर्तिमान गढ़ रही है। लेकिन जिले के लोगों के लिए एक सड़क तक नहीं दे पा रही। रूमगड़ा से परसाभाठा तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। यहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि यदि कोई स्कूटी चालक इन गड्ढों में उतर जाए, तो वह पूरी तरह से डूब जाएगा। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बालको के सीईओ राजेश कुमार को इस संबंध में पहले भी पत्र लिखकर अवगत कराया था। परिस्थितियों को सुधारने कहा था। प्रबंधन लगातार जिले में जनहित वाले कार्यों की उपेक्षा कर, अपनी मनमानी पर उतारू है। उन्होंने तत्काल सड़क का काम शुरू नहीं करने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी है। साथ ही कलेक्टर सौरभ कुमार को निर्देश देते हुए कहा है कि इस मार्ग पर बालको की रखड़ व कोयला परिवहन की गाड़ियां चलती हैं इसलिए तत्काल मरम्मत का कार्य बालको प्रबंधन से शुरू कराएं। रूमगड़ा की यह सड़क बालको के औद्योगिक सामाजिक दायित्वों के तहत उनके अधीन है। इस सड़क से दर्री- जमनीपाली क्षेत्र के लगभग डेढ़ लाख लोग सफर करते हैं। बालको जाना हो तो यही एक मात्र विकल्प है। इस सड़क से नहीं जाने पर लोगों को 10 से 12 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला तय करना पड़ रहा है। वर्तमान में यह सड़क इतनी जर्जर है कि लोग इससे सफर करने से बचते हैं। बालको प्लांट से उत्सर्जित राख परिवहन इसी सड़क के जरिए होता है। बालको के ही भारी वाहन इस सड़क से आवागमन करते हैं। जिससे सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बारिश होने पर यहां कीचड़ जम जाता है, तो सूखे मौसम में धूल उड़ता है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। बालको के 51 फ़ीसदी शेयर का निजीकरण करने के बाद केवल 49 फीसदी शेयर ही सरकार के पास है। यह एक प्राइवेट सेक्टर की सार्वजनिक उपक्रम है। जिसका यह दातित्व है कि जिले में वह सामाजिक कार्यों को पूर्ण करें और आसपास के लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम करें। लेकिन बालको ने सदैव इसके विपरीत ही काम किया है। बालको के अधिकारी विकास कार्य कराने का ढिंढोरा जरूर पीटते हैं पर वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। बालको ने शहर में जगह-जगह राख फेंक कर प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया, जिससे जिले वासियों को कैंसर, दमा जैसी घातक बीमारियां हो रही है। अब बालको प्रबंधन एक सड़क तक नहीं सुधार पा रहा है। मंत्री ने कहा है कि बालको का उन्होंने पहले भी दौरा किया था। उस समय भी बालको को चेतावनी दी थी। बालको ने कभी भी इस तरह के जनहित के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय पहले बालको को पत्र लिखकर जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने की बात कही थी। लेकिन बालको ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। बालको प्रबंधन लगातार हठधर्मिता पूर्वक सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने रूमगड़ा से परसाभाठा तक के सड़क निर्माण को तत्काल शुरू करने को कहा है। यदि तत्काल इस सड़क का काम शुरू नहीं होता है तो मंत्री धरने पर बैठ जाएंगे।

कोरबा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सदैव सामाजिक संगठनों को प्राथमिकता देते रहे हैं। इस दिशा में उनका विजन एकदम साफ है कि जब समाज तरक्की करेंगे तो खुद ब खुद ही क्षेत्र का विकास होगा।विगत 5 अक्टूबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय में एक आवश्यक बैठक रखी गयी। मंत्रालय की शासकीय भूमि आवंटन व व्यवस्थापन के लिए अंतरविभागीय समिति की बैठक में सामाजिक संगठनों को भूमि आवंटन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोरबा जिले के 8 समाज के लोगों की मांगों को पूरा किया गया है। जिसमें बंग, पंजाबी और सतनामी समाज समेत अन्य समाज शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव नीलम नामदेव एक्का, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा के साथ ही आवास एवं पर्यावरण विभाग की उपसचिव सी तिर्की मौजूद रहे। बैठक के बाद सामाजिक संगठनों को विधिवत भूमि का आवंटन कर दिया गया। अन्य विभाग के सचिवों के मौजूदगी में बैठक की गई है। अन्य विभागों से जो अनुमति, अनापत्ति भूमि के आवंटन में आ सकती थी, उन सभी को दूर कर जमीन आवंटन का रास्ता पूरी तरह से प्रशस्थ कर दिया गया है।इन्हें मिली भूमि अब समाज का होगा विकास :मंत्री जयसिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान सतनामी कल्याण समिति कोरबा को 8 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है. इसी तरह राधास्वामी सत्संग ब्यास डेरा, बाबा जैमल सिंह व्यास की कोरबा इकाई को 0.56 एकड़ भूमि सत्संग भवन के लिए प्रदान की गयी है। पंजाबी बिरादरी कोरबा के सामाजिक भवन के लिए 1 एकड़, गुरु गद्दी धाम और सतनाम विकास समित कोरबा को डेढ़ एकड़ भूमि के साथ ही जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति को और भी सुदृढ करने के लिए कमला नेहरू महाविद्यालय की समिति को 5 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। जबकि बंग समाज पुराना बस स्टैंड कोरबा को 1 एकड़ भूमि, गुरुद्वारा सिंह सभा टीपी नगर को 3 एकड़ भूमि के अलावा श्री दिगंबर जैन समाज, दिगंबर जैन मंदिर चौक बुधवारी को 2.40 एकड़ भूमि प्रदान ली गयी है।भू स्थापितों के भी लिए भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव :मंत्री ने न सिर्फ समाजों का ध्यान रखा है। बल्कि दशकों से संघर्ष कर लड़ाई लड़ रहे भू -स्थापितों के पुनर्वास का भी पूरा ख्याल रखा है। जिनकी मांग पर भी संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कुसमुंडा कोयला खदान के विस्तार परियोजना अंतर्गत अर्जित ग्राम सोनपुरी, पड़निया और अन्य गांव के भू- विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की है। इन भू स्थापितों को गांव तरदा, तहसील बरपाली में एक पुनर्वास गांव के लिए 39.38 हेक्टर भूमि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रकरण को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हुए सकारात्मक निर्णय लिया गया है। ताकि भू- स्थापित परिवारों को सर्व सुविधा मुक्ति पुनर्वास की व्यवस्था मिल सके। यह पहला अवसर होगा जब सीधे राजस्व मंत्री के कार्यालय से केंद्रीय सरकार के उपक्रम के लिए शासन के मंत्री ने पहल की और उनके पुनर्वास का ध्यान रखा है।