कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल के क्षेत्र में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने, लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण के साथ 14 सूत्रीय मांगो को लेकर 50 से अधिक गांव के भू विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट का घेराव के साथ घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन की शुरू कर दिया है घेराव 1 बजे से जारी है। जिला प्रशासन और एसईसीएल के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने किसान सभा के नेतृत्व में अब आर की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। घेराव को सफल बनाने की तैयारी को लेकर गांव गांव में पर्चे वितरण और बैठक के कारण हजारों भू विस्थापितों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट घेराव किया है।माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल द्वारा कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसावट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। इस क्षेत्र में जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल ने अपने मुनाफे का महल किसानों और ग्रामीणों की लाश पर खड़ा किया है। माकपा और किसान सभा इस बर्बादी के खिलाफ भू विस्थापितों के चल रहे संघर्ष में हर पल उनके साथ खड़ी है।किसान सभा और भू विस्थापितों के नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, शिवदयाल कंवर, देवकुमार पटेल, विजय कंवर, बसंत चौहान,सुभद्रा कंवर,बहेतरीन बाई कंवर ने भू-विस्थापितों की समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुसमुंडा में जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर 700 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और समस्याओं की ओर कई बार प्रशासन और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन भू-विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। कोयला की दो दिनों तक आर्थिक नाकेबंदी के बाद त्रिपक्षीय वार्ता को टालने के काम भी उन्होंने किया है। इसलिए अब कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है।भू-विस्थापित नेता रेशम यादव,दामोदर श्याम ने कहा कि जिनकी जमीन एसईसीएल ने ली है, उन्हें बिना किसी शर्त के रोजगार दिया जाये क्योंकि जमीन ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। आज भूविस्थापित भुखमरी के कगार पर खड़े है। इसलिए पूरे परिवार सहित हजारों भू-विस्थापित परिवार सहित कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए है।*मांगे*:- 1) पुनर्वास गांव में कबीज भू विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाये। 2) कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किये गये जमीनों को मूल खातेदार किसानों को वापस कराई जाये। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और जिन जमीनों पर किसान ही पीढ़ियों से काबिज है उन्हें किसानों के नाम वापस किया जाए। 3) पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर सभी भू विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाये। 4) जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और कि जा रही है उन सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये। 5) शासकीय भूमि पर कबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा एवं बसावट दिया जाए। 6) एसईसीएल में आऊट सोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100% रोजगार में रखा जाये। 7) प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 8) पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गए मकानों, शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिया जाये। 9) डिप्लेयरिंग प्रभावित गांव सुराकछार बस्ती के किसानों को हुये नुकसान का क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जाये। 10) बांकी माईन्स की बंद खदान के पानी को मड़वाढोंढा,बांकी बस्ती,पुरैना और आस पास के खेतों की सिंचाई और तीनों गांव के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाये। 11) पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाये और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। 12) भू विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाये। 13) पुराने लंबित रोजगार प्रकरण में जिन भू विस्थापितों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाये। 14) जिन किसानों के जमीन एसईसीएल में अधिग्रहण हुआ है उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू विस्थापित किसान के जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाये।

बालकोनगर, 06 अक्टूबर, 2023। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने अपनी नई किरण परियोजना के अंतर्गत माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन पर दो दिवसीय जिला-स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सार्थक जन विकास संस्थान और कोरबा के जिला शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को अपने संबंधित स्कूलों में माहवारी के प्रति सवेंदनशील बनाने, सहायकपूर्ण एवं सहज वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता प्रदान करना है। सामाजिक कार्यकर्ता और अनुभवी एमएचएम विषय विशेषज्ञ श्री ओम प्रकाश गायरी ने दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान विस्तृत परिचर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में माहवारी चक्र को समझना एवं भ्रांतियों पर चर्चा के साथ विभिन्न समस्याओं को शामिल किया गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को साझा किया।माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण में विशेष रूप से दिव्यांग लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। माहवारी को स्वच्छता प्रबंधन और गरिमा के साथ जोड़कर उनके लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने पर कार्य किया गया। बालको के दृष्टिबाधित और मूकबधिर बच्चों के लिए आयोजित विशेष सत्र में मॉड्यूल सत्र शामिल थे। यह दिव्य ज्योति स्कूल में हुआ, जिसमें जिले के 5 से अधिक बच्चे शामिल हुए। नई किरण परियोजना के अंतर्गत आयोजित एमएचएम जागरूकता सत्र कोरबा जिले के 30 सरकारी माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में लगभग 6,800 से अधिक किशोर लड़कियों और लड़कों तक सफलतापूर्वक पहुंचा। कार्यशाला ने शिक्षकों के बीच माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कोरबा जिले के 56 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 से अधिक शिक्षक जुड़े।बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार ने कहा कि यह पहल समावेशी और संवेदनशील समाज को बढ़ावा देने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारे शिक्षक माहवारी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आवश्यक उत्पादों की जानकारी, माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन से छात्राओं को सशक्त बना रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही माहवारी संबंधी भ्रांतियों और शंकाओं को खत्म करना है। यह सिर्फ एक कार्यशाला नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का उद्घोष है। एमएचवी जागरूकता अभियानों के निरंतर संचालन के जरिए समाज में माहवारी के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के प्रति बालको प्रबंधन कटिबद्ध है।एमएचएम कार्यशाला में शामिल शासकीय हाई स्कूल दर्री के शिक्षक श्री गेंद लाल भास्कर ने जागरूकतापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में माहवारी के समय लड़कियों और महिलाओं के व्यवहार में आए व्यवहारिक बदलाव की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। एमएचएम-अनुकूल स्कूल बनाने में लड़कियां सशक्त महसूस करेंगी और उन्हें उस समझ और सम्मान के साथ देखभाल दिया जाएगा, जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर समर्पित कार्यशाला बालको के सराहनीय प्रयास से सफल रहा। बालको ने वर्ष 2019 से सार्थक जन विकास संस्थान के सहयोग से कोरबा जिले के गांवों एवं नगर पालिका निगम क्षेत्रों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता परियोजना लागू की। इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की माहवारी संबंधी विविध भ्रांतियों को दूर कर उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के अनेक आयामों से परिचित कराना और एमएचएम क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पाद विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। परियोजना ने 45 गांवों के 48000 से अधिक लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद की है, जिससे इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के कोरबा, पोड़ी, उपरोड़ा करतला, पाली और कटघोरा के दायरे में लगभग 48000 महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, पुरुष और किशोर बालक शामिल हैं। परियोजना ने किशोर लड़कियों एवं लड़को, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) महिलाओं और माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं) से लेकर 600 से अधिक मास्टर प्रशिक्षकों को समुदाय में परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में सक्षम बनाया है।

कोरबा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों को आबादी पट्टा प्रदान करने का काम राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अगवाई में प्रशासन ने शुरू कर दिया है। पंप हाउस में सांकेतिक तौर पर 20 लोगों को पट्टे का वितरण किया गया है। आने वाले समय में अकेले कोरबा जिले में 15,000 से भी अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। जिस सपने को गरीबों ने कई दशकों से अपने दिलों में संजोया था। आज वह पूरा हो रहा है। इसे लेकर लोगों में खुशी की लहर है। वह कह रहे हैं कि कोरबा विधायक और प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जो संकल्प लिया था। जो बातें कही थी, उन्हें पूरा कर दिखाया है। जो सपना उन्होंने सालों पहले देखा था। अब वह पूरा हो रहा है। जिस जमीन पर वह बसे थे। अब वह उनकी होगी, पट्टा मिलने से अपनी जमीन और घर का सपना पूरा होगा। शहर के पंप हाउस मोहल्ले से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मैं इस योजना की शुरुआत की। राजस्व मंत्री ने खुद व्यक्तिगत ढंग से पूरे मामले की निगरानी करते हुए सभी विभागों से एनओसी की प्रक्रिया पूरी कराई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गरीबों को पट्टा देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस दिशा में लगातार 04 वर्षों से कार्यवाही की जा रही थी। जो अब जाकर पूर्ण हुई है। पट्टा वितरण के लिए सरकार ने एक विशेष नियमावली तैयार की है। प्रदेश में पट्टा वितरण की शुरुआत खुद राजस्व मंत्री ने की है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथ भी लिया और यह कहा कि जो पट्टे के नाम पर लोगों को झूठा तथ्य देकर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी ऐसे भ्रामक बातें फैलाने वालों से सचेत रहना चाहिए। उनकी बातों को अनसुना करने में ही समझदारी है। कांग्रेस राज में गरीबों का सपना पूरा हुआ है। जो बीते कई सालों में नहीं हुआ। लोग लगातार पट्टे के आवाज उठाते रहे। लेकिन प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में अब जाकर उनका सपना पूरा हुआ है।पूरा हुआ सालों से संजोया हुआ ख्वाब- पट्टा पाने वाले द्वारका प्रसाद का कहना है कहना है कि 15 साल तक भाजपा सरकार रही। लेकिन गरीबों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए वह कोई नियम नहीं बना। 15 साल तक गरीब भाजपा नेताओं के चक्कर काटते रहे। जिले से लेकर राज्य तक यह मुद्दा छाया रहा। जो लोग 15 साल में कोई नियम नहीं बना सके। अब वह नियमों को जटिल और आसान करने की बात करें, तो यह उन्हें शोभा नहीं देता। हमारे विधायक जयसिंह अग्रवाल ने हमारा यह सपना सच किया है। हम सब बेहद खुश हैं। हमारे पास अपनी जमीन नहीं थी। रोजी मजदूरी कर किसी तरह अपनी आजीविका चलाते हैं। इतने पैसे नहीं है कि शहर में अपना घर या जमीन खरीद सकें। अब हमें पट्टा मिल गया है। आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाएगा।जो कहा वह सच में कर दिखाया- हेमलाल केवट ने कहा कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पहल पर एसईसीएल ने पहले ही जमीन सरेंडर कर दी है। एसईसीएल की जमीन पर जितने भी लोग बसे हुए हैं। उन्हें बेहद आसानी से पट्टा मिलेगा। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमें पट्टा मिल चुका है। क्योंकि हम इसके लिए सालों से भटक रहे थे। कोई सुनने वाला ही नहीं था। गरीबों की सुनता ही कौन है। लेकिन मंत्री ने हमारा यह सपना सच कर दिया है। उन्होंने सालों पहले जो कहा था, वह सच कर दिखाया है। हमारे पट्टे का सपना पूरा हो गया है। हम बेहद आनंदित महसूस कर रहे हैं।पट्टा मिलने के बाद अब बना सकेंगे खुद का मकान- बकालू श्रीवास का कहना है कि भाजपाइयों ने हाल ही में पट्टा के लिए आंदोलन किया था। इसमें एक फार्म लोगों को दिया गया। लेकिन इस फॉर्म का कोई औचित्य नहीं था। बीजेपी वाले इसी तरह से अपने शासन में 15 साल लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। पट्टा वितरण के लिए कोई योजना नहीं लाई, जो काम वह अपने सरकार के रहते 15 साल में पूरा नहीं कर पाए। वह काम पांच साल में कांग्रेस ने कर दिखाया है। जय सिंह अग्रवाल ने हमारे पट्टे का सपना को पूरा कर दिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वह जीत कर आएं, ताकि हम गरीबों के पक्ष में इस तरह के काम होते रहे। पट्टा मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है। यह हमारे लिए बेहद बड़ी सौगात है। हम जैसे गरीब, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। जिन्हें जमीन खाली करने का धौंस दिखाया जाता था। उन्हें आबादी पट्टा देकर सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हम इस काम के लिए सरकार को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। पट्टा मिलने के बाद अब हम इस पर छोटा ही सही लेकिन अपना मकान बनाएंगे। घर को और अच्छे से सजाएंगे।