शैक्षणिक संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों का सुनिश्चितीकरण कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही करने कहा गया है। जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विशेषकर शहरों में मोपेड़, दो पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि में ओवरलोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है। वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटककर विद्यार्थी आवागमन कर रहें है। इसके पीछे शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों, चालकों, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानदंडों का पालन नही किया जाना मुख्य कारण हैं। अक्सर ऐसी चुकें स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह जानलेवा भी साबित होती रही है।इस परिपेक्ष्य में स्मरण हो कि पूर्व में भी मुख्य सचिव द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने, सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और समीक्षा नियमित रूप से करने, सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रयास तथा सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिए गए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर राज्य में अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के माध्यम से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।अतः जिलों में खासकर शहरी और नगरीय इलाकों में स्कूली विद्यार्थियों को जोखिमपूर्ण दुर्घटना से बचाने की दिशा में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय विकास, जनसम्पर्क विभाग सहित संबंधित हितधारकों जैसे- शाला प्रबंधन समिति, पालक समिति, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा संगठनों, निजी शैक्षणिक संस्थाओं आदि के संयुक्त प्रयासों के साथ एक सुदीर्घ कार्ययोजना एवं रणनीति बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसकी समयबद्ध तरीके से मानिटरिंग भी होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही भी की जाए, जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।

कोरबा / छ.ग. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना 10 जुलाई 2023 से जारी संशोधित अधिसूचना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवी की प्रदेश स्तरीय परीक्षा में मेंरिट के टॉप टेन में आने वाले छात्र एवं छात्राओं हेतु प्रोत्साहन राशि 01 लाख के अतिरिक्त 01 लाख रुपए दुपहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु अनुदान राशि देय होगा। यह राशि प्रदेश स्तरीय परीक्षा में केवल मेरिट में प्रथम दस में आने वाले छात्र/छात्राओं को देय होगा। मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन के साथ कक्षा दसवीं अथवा बारहवी के मेरिट में प्रथम 10 में आने का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा दुपहिया वाहन अनुदान हेतु आर.सी. बुक/कार्ड एवं छात्र/छात्रा का लर्निंग लाइसेंस के साथ आवेदन किया जाना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु पात्रता ऐसे महिला श्रमिक जो भवन निर्माण, सड़क निर्माण कार्य में चाहे वह शासन/प्राईवेट कार्य हो जिसमें 90 दिन कार्य किया हो ऐसे श्रमिक जैसे रेजा, कुली, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, पथर काटने वाले, फिटर या बेंडर, मैकेनिक, कँुए खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर, स्प्रेमैन, लोहार, मिश्रण करने वाले, पंप आपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्य में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, चट्टान तोड़ने वाले, बांध पुल निर्माण में लगे मजदूर, ईठ भट्ठा निर्माण मे लगे मजदूर इत्यादि का कार्य करते हो आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, ठेकेदार का प्रमाण पत्र के साथ आवेदन किसी भी च्वाईस सेन्टर मे 30 रू. देकर या स्वयं श्रमेव जयते मोबाइल ऐप के माध्यम से उपरोक्त आवेदन कर सकते हैं। /कमलज्योति/

कोरबा। /मार्गदर्शी बैंक योजना अंतर्गत जिला पुनरीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक कलेक्टर श्री संजीव झा की अध्यक्षता में 19 जुलाई 2023 को शाम 04 बजे आयोजित की जाएगी। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा, पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर चर्चा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन-धन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बैंक शाखा स्थापना एवं पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं उद्यानिकी हेतु किसान क्रेडिट कार्ड पर भी चर्चा की जाएगी। /मनोज/