कोरबा 09 दिसम्बर 2023/ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 नवम्बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के आवरण में किसानों को शामिल करने के लिए ‘‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’’ कार्यक्रम फेस - 3 का आयोजन आज 09 दिसम्बर 2023 को कृषि विज्ञान केन्द्र कटघोरा में कोरबा में जिला प्रशासन के निर्देशन एवं अन्य विभागों के सहयोग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उद्बोधन कृषकों के लिये ऑनलाईन माध्यम से एलईडी पर प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं प्राकृतिक खेती संबंधित विषयों पर वीडियों प्रसारण के द्वारा कृषकों को जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। केन्द्र की योजनाओं से लाभ प्राप्त किये कृषकों के व्यक्तिगत अनुभव को प्रधानमंत्री से साक्षात/प्रत्यक्ष रूप से साक्षा किया गया। केन्द्र के योजनाओं के लाभार्थी सफल कृषकों के अनुभव से अन्य कृषकों को भी प्रेरणा मिली। केन्द्र के योजनाओं के लाभार्थी सफल कृषक एवं सामाजिक रूप से निर्बल महिलाएं, विद्यार्थी व आर्थिक रूप से कमजोर भारत के नागरिको द्वारा अपने अनुभव को इस मंच से साझा किया गया जिससे अन्य नागरिको को भी प्रेरणा मिली। कार्यक्रम में श्री डाकेश्वर शुक्ला,श्री राजेन्द्र टंडन एवं श्री अजय द्विवेदी,सहायक संचालक श्री देवेंद्र कंवर सहित अन्य विभागों के अधिकारियो/कर्मचारियों, कृषि विज्ञान केन्द्र कोरबा के अधिकारियों,कर्मचारियों एवं बड़ी संख्या में जिले के कृषकों की उपस्थिति रही। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय से इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक कृषि विज्ञान केन्द्र, कटघोरा, कोरबा द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना तथा निंदा की है। उन्हें कल नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली किसान आन्दोलन से संबंधित एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।आज यहां जारी वक्तव्य में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कहा है कि देशव्यापी किसान आंदोलन में विभिन्न किसान संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए थे। इसी आंदोलन में युद्धवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था और गिरफ्तार किया गया था। किसान संगठनों व मंचों द्वारा कड़ी विरोध कार्यवाहियों के बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया था। अब उन्हीं आरोपों में उनकी पुनः गिरफ्तारी मोदी शासन के अधिनायकवादी चरित्र का एक और उदाहरण है और यह बताता है कि किस तरह किसान आंदोलन से किए गए वादे से मोदी सरकार मुकर रही है।किसान सभा नेता ने कहा कि असहमति की सभी आवाजों को दबाने और जन प्रतिरोध के आंदोलन पर लगाम कसने की मोदी सरकार की घृणित कोशिशें असफल की जाएगी। उन्होंने मांग की कि सरकार सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने सहित किसान आंदोलन से किए गए तमाम वादों को पूरा करें।

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने केंद्र सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बायर जैसे भीमकाय कृषि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द करने की मांग की है। किसान सभा का कहना है कि इस तरह के एमओयू वास्तव में कृषि का कार्पोरेटीकरण करने के उद्देश्य से लाए गए उन किसान विरोधी कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने का प्रयास है, जिसे देश की जनता के प्रखर विरोध के कारण मोदी सरकार को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा था।आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कहा है कि छोटे किसानों को सशक्त बनाने के नाम पर कृषि अनुसंधान परिषद बायर जैसी उन कॉर्पोरेट कंपनियों से समझौता कर रहा है, जो वास्तव में व्यापार के नाम पर यहां के किसानों को लूटने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए भारतीय कृषि बाजार में घुसने का रास्ता खोज रहे हैं। इन कॉर्पोरेट दिग्गजों का असली मकसद भारतीय कृषि को विकसित देशों की जरूरतों के अनुकूल मोड़ना तथा गरीब किसानों की जमीन को हड़पना भर है और वैज्ञानिक कृषि के विकास और किसानों की आय बढ़ाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका दावा एमओयू में किया गया है। ऐसे समझौते केंद्र सरकार के "आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि" के दावे की पोल भी खोल रहे हैं।किसान सभा नेता ने सार्वजनिक कृषि अनुसंधान के लिए आबंटन में भारी कटौती की भी निंदा की है, जिसके कारण खेती-किसानी में आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर कमजोरी को दूर करने के बजाय, मोदी सरकार ने बायर जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बनने वाले जहरीले रसायनों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है और इस जुर्म के लिए कई मुकदमों का सामना कर रहा है। यह जगजाहिर है कि विषैले, रोग पैदा करने वाले कृषि रसायनों की बिक्री बायर के व्यवसाय के मूल में रही है और मोनसेंटो के अधिग्रहण के साथ, यह वैश्विक बीज बाजार पर भी हावी हो गया है। अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग से उसके अपराधों को वैधता मिलेगी और मुनाफा कमाने के लिए एक बड़ा बाजार उसे उपलब्ध होगा।किसान सभा ने मांग की है कि भारतीय कृषि आज जिन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, उनसे निपटने के लिए कृषि अनुसंधान के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण बढ़ाया जाए। कृषि के कॉरपोरेटीकरण के सभी प्रयासों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस संबंध में उठी सभी चिंताओं का समाधान करना चाहिए।