रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पुलिस द्वारा ताड़मेटला में नक्सली मुठभेड़ के नाम पर दो आदिवासी युवकों की हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। किसान सभा ने इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं।आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते ने कहा है कि सभी तरह की स्वतंत्र जांच-पडतालें कथित मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी युवकों के निर्दोष ग्रामीण होने के तथ्य को स्थापित करते हैं। पुलिस अभी तक इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे पाई है कि इन युवकों के शवों को परिजनों को सौंपने के बजाय जबरदस्ती जंगल में क्यों जला दिया गया?किसान सभा नेता ने कहा कि पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा इस फ़र्ज़ी मुठभेड़ को जायज ठहराए जाने के बाद अब यह स्पष्ट है कि पूरा हत्याकांड राज्य प्रायोजित है। घटना की वास्तविकता जानने के लिए वहां जाने वाले पत्रकारों और नागरिक दलों को रोका जाना इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य सरकार की चुप्पी भी इसी का संकेत है।किसान सभा ने इस जनसंहार के खिलाफ आदिवासियों और नागरिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है।

कोरबा। शहरी निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर बसे लोगों को भूस्वामी पट्टा देने के कांग्रेस राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनर्वास गांवों में बसाये गए भू-विस्थापित किसानों को भी पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामी किसानों को लौटाने की मांग के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा नहीं मिली है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की भी मांग की है।आज यहां जारी एक बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि माकपा शुरू से ही भूमिहीनों को भूमि तथा आवासहीनों को आवास देने की मांग पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की निगम सरकार को माकपा ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि वह भूमि, आवास और संपत्ति कर जैसे मुद्दों पर गरीबों की समस्या हल करेगी। इस मुद्दे पर माकपा के पिछले दस सालों के लगातार संघर्ष का नतीजा है कि राज्य सरकार को जनहित में यह फैसला लेना पड़ा है। अब माकपा यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार का यह फैसला केवल चुनावी फैसला बनकर न रह जाए।माकपा नेता ने कहा कि कोरबा में 13000 हेक्टेयर भूमि पर 1.75 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आवास बनाकर काबिज है। इसमें कोरबा नगर निगम में शामिल कच्ची बस्तियों में रह रहे हजारों परिवार भी सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों के कांग्रेस-भाजपा राज में उद्योगों के नाम पर जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहित की गई है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं, जो आज भी मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के लिए माकपा और किसान सभा के झंडे तले संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। माकपा ने भू-विस्थापित किसानों को भी काबिज भूमि का पट्टा देने तथा उद्योगों के नाम पर पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भू स्वामी किसानों को लौटाने के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास नहीं मिला है, उन्हें बुनियादी मानवीय सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की मांग की है।झा ने बताया कि भू-विस्थापित किसानों की इन मांगों को लेकर माकपा जल्द संघर्ष तेज करने की योजना बना रही है।

कोरबा। शहरी निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर बसे लोगों को भूस्वामी पट्टा देने के कांग्रेस राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनर्वास गांवों में बसाये गए भू-विस्थापित किसानों को भी पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामी किसानों को लौटाने की मांग के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा नहीं मिली है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की भी मांग की है।आज यहां जारी एक बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि माकपा शुरू से ही भूमिहीनों को भूमि तथा आवासहीनों को आवास देने की मांग पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की निगम सरकार को माकपा ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि वह भूमि, आवास और संपत्ति कर जैसे मुद्दों पर गरीबों की समस्या हल करेगी। इस मुद्दे पर माकपा के पिछले दस सालों के लगातार संघर्ष का नतीजा है कि राज्य सरकार को जनहित में यह फैसला लेना पड़ा है। अब माकपा यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार का यह फैसला केवल चुनावी फैसला बनकर न रह जाए।माकपा नेता ने कहा कि कोरबा में 13000 हेक्टेयर भूमि पर 1.75 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आवास बनाकर काबिज है। इसमें कोरबा नगर निगम में शामिल कच्ची बस्तियों में रह रहे हजारों परिवार भी सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों के कांग्रेस-भाजपा राज में उद्योगों के नाम पर जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहित की गई है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं, जो आज भी मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के लिए माकपा और किसान सभा के झंडे तले संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। माकपा ने भू-विस्थापित किसानों को भी काबिज भूमि का पट्टा देने तथा उद्योगों के नाम पर पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भू स्वामी किसानों को लौटाने के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास नहीं मिला है, उन्हें बुनियादी मानवीय सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की मांग की है।झा ने बताया कि भू-विस्थापित किसानों की इन मांगों को लेकर माकपा जल्द संघर्ष तेज करने की योजना बना रही है।