रोजगार,बसावट,जमीन वापसी सहित 11 मांगो पर किसान सभा की मांग पर बिलासपुर के अधिकारी पहुंचे गेवरा*4 घंटे चली वार्ता के बाद किसान सभा ने कहा आश्वाशन नहीं परिणाम चाहिए**बिलासपुर से पहुंचे अधिकारियों को किसान सभा ने सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी**11 अगस्त को कुसमुंडा और 17 को गेवरा खदान और कार्यालय बंद की घोषणा की भू विस्थापितों ने* छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में एसईसीएल कुसमुंडा,गेवरा,दीपका,कोरबा के भू विस्थापितों के लंबित रोजगार, बसावट,एवं प्रभावित गांव की मूलभुत समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है गेवरा और कुसमुंडा में महाघेराव के बाद हेड क्वार्टर बिलासपुर के अधिकारियों के साथ चर्चा का आश्वाशन एसईसीएल प्रबंधन ने दिया था। गेवरा कांफ्रेंस हाल में भू विस्थापितों के समस्याओं को लेकर बैठक हुई जिसमें बिलासपुर से पी एंडआईआर महाप्रबंधक अनूप कुमार संतोषी,एल एंड आर महाप्रबंधक शरद तिवारी, मेन पवार जीएम शशि किरण गेवरा,दीपका,कुसमुंडा,कोरबा के जीएम,के साथ अन्य अधिकारी और किसान सभा प्रतिनिधि मंडल की ओर से माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू, जय कौशिक, भू विस्थापित संघ से रेशम,दामोदर,रघु,शिवदयाल,वीर सिंह,सुभद्रा कंवर,बहतरिन बाई,बसंत चौहान,पवन,उमेश,बृजमोहन,मोहन यादव, समेत बड़ी संख्या में भू विस्थापित उपस्थित थे। बैठक में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू, ने एसईसीएल के सभी क्षेत्रों के भू विस्थापितों के लंबित रोजगार,बसावट एवं प्रभावित गांव की मूलभुत समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यानाकर्षण कराते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की जिस पर बिलासपुर के अधिकारियों ने रोजगार समेत सभी मांगों पर जल्द निराकरण के साथ अर्जन के बाद जन्म वाले रोजगार प्रकरणों को जल्द बोर्ड में रखने की बात सभी अधिकारियों ने कहा जिसपर माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने अधिकारियों से कहा कि आश्वाशन पर भरोसा नहीं है एसईसीएल को कार्य धरातल पर करते हुए कार्यों का रिजल्ट दिखाना होगा हर बार आंदोलन के बाद झूठा आश्वाशन प्रबंधन देता है जब तक निर्णायक निर्णय भू विस्थापितों के पक्ष में नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा बैठक 4 घंटे चली भू विस्थापितों को प्रबंधन की बातों पर भरोसा नहीं है इसलिए किसान सभा ने बिलासपुर के अधिकारियों को सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी बिलासपुर से आए अधिकारियों को दी हैकिसान सभा ने *प्रमुख मांग* की है की वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार के पुराने लंबित मामलो का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये और अर्जन के बाद जन्म वाले प्रकरण का निराकरण कर जिनकी भी जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हे बिना शर्त रोजगार प्रदान किया जाए| *खदान बंद हो जाने अथवा अनुपयोगी होने पर पुराने अर्जित भूमि को मूल खातेदारों को वापसी करायी जाये | कोरबा एवं कुसमुंडा क्षेत्र में अर्जित जमीन मूल खातेदारों को वापस किया जाए और जरूरत होने पर पुन: अर्जन की प्रक्रिया पूरा कर पुनर्वास नीति के अनुसार भू विस्थापितों को लाभ दिलाया जाए। * अर्जित गाँव से विस्थापन से पूर्व उनके पुनर्वास स्थल की सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था किया जाये | *आउट सोर्सिंग कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए *महिलाओं को स्व रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए *पुनर्वास गांव में काबिज भू विस्थापितों को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाए * विजयनगर, नेहरु नगर,गंगानगर समेत सभी पुनर्वास गांव को पूर्ण विकसित माडल गांव बनाने समेत 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है।एसईसीएल के आश्वाशन से थके भू विस्थापितों ने अब आर पार लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है किसान सभा ने एलान करते हुए कहा है कि 10 दिनों में भू विस्थापितों के समस्याओं पर सकारात्मक पहल कदमी होते नहीं दिखा तो 11 अगस्त को कुसमुंडा और 17 अगस्त को गेवरा खदान बंद और कार्यालयों का घेराव किया जाएगा।

कोरबा 26 जुलाई 2023/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2023 में कृषकों को बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल हेतु सिंचित व असिंचित धान, मक्का, अरहर, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, अरहर (तुअर) फसल का बीमा कराया जा रहा है। इन फसलों का ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, भूस्खलन, जल भराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली जैसे प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। उपसंचालक कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त योजना के तहत ऋणी कृषक तथा गैर ऋणी कृषक (भूधारक व बटाईदार) शामिल हो सकते है। साथ ही जिले के ऐसे कृषक जिन्होंने खरीफ वर्ष 2023 फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण की सीमा कृषकों के आवेदन-प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत नवीनीकृत की गई हो। वे अनिवार्य आधार पर योजना में शामिल होंगे। ऐसे किसानों को एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा एवं इसकी सूचना संबंधित बैंक को देनी होगी । इसी प्रकार गैर ऋणी कृषक जो स्वैच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाते हैं। अथवा योजना में शामिल होने को इच्छुक हों, वे सभी क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाणपत्र तथा अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। ऐसे किसान को सुनिश्चित करना होगा कि उसे कृषि योग्य भूमि पर कृषि किये जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल हेतु एकल स्त्रोत से ही बीमा आच्छादन प्राप्त कर रहे है। उन्हें एक ही रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं होगी। एक ही रकबा का दुगुना बीमा करने की स्थिति में बीमा कंपनी के पास ऐसे सभी आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार होगा। साथ ही ऐसे कृषकों का प्रीमियम वापस किया जाएगा । उन्होंने बताया कि योजना कियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चयनित बीमा कम्पनी है। कंपनी के जोखिमों की आच्छादन एवं अपर्वजन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा आवरण उपलब्ध होगा। जिसके अंतर्गत बाधित बोआई अथवा रोपण जोखिम में बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बोआई, रोपण या अंकुरण न होने से हुई नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा । इसी प्रकार स्थानीयकृत आपदाएं के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में फसल को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, जल भराव (धान फसल को छोड़कर) बादल का फटना और प्राकृतिक आकाशीय बिजली से व्यक्तिगत आधार पर अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा। फसल कटाई के उपरांत सुखाने अथवा छोटे बंडलों में बांध कर रखे हुए फसल को अधिकतम दो सप्ताह तक चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा। युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावना-जनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। खरीफ फसल के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 32 हजार और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 640 रूपये है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 41 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 820 रूपये, धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 58 हजार व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 1160 रूपये, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 20 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 400 रूपये, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 35 हजार रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 700 रूपये एवं मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 40 हजार व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 800 रूपये निर्धारित है। योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से एवं अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 नियत है। पंजीयन हेतु कृषक बी-वन खसरा, वन पट्टा, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, आवेदन पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, बोवाई प्रमाण पत्र (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/पटवारी द्वारा प्रमाणित) जैसे अनिवार्य दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी हेतु विकासखण्डों में संचालित कृषि कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।

किसान सभा के नेतृत्व में रोजगार,बसावट,जमीन वापसी सहित 9 मांगों को लेकर हजारों भू विस्थापितों ने एसईसीएल के कुसमुंडा खदान बंद करते हुए मुख्यालय में तालाबंदी करके डाला डेरा, अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए कार्यालय रहा पूर्ण बंद त्रिपक्षीय बैठक के बाद 29 जुलाई को बिलासपुर के अधिकारियों के साथ बैठक के आश्वाशन के बाद आंदोलन समाप्त,11घंटे कार्यालय और घंटो बंद रहा खदानकुसमुंडा (कोरबा)। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम देने,शासकीय भूमि पे कबीजों को रोजगार-बसावट एवं मुआवजा, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास गांव में बसे भू विस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने आदि 9 मांगो को लेकर हजारों भू विस्थापिति के साथ आज एसईसीएल के कुसमुंडा खदान को घंटो बंद कर मुख्यालय के दोनों मुख्य द्वार में तालाबंदी करते हुए डेरा डाल दिया। खदान बंद से एसईसीएल को करोड़ों का नुकसान हुआ और आंदोलनकारियों द्वारा दोनों गेटों को जाम कर देने से आज एक भी अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाए कोई कार्य नहीं हो पाया कार्यालय के अंदर सन्नाटा छाया रहा। दो दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद आंदोलनकारियों द्वारा घेराव जारी रखने की घोषणा से रात में भी आंदोलन जारी रहने की संभावना को देखते हुए तीसरे दौर की त्रिपक्षीय वार्ता कुसमुंडा भवन में हुई जिसमें दर्री तहसीलदार के के लहरे,कटघोरा तहसीलदार एस मारिया, बांकी थाना प्रभारी , एसईसीएल से एपीएम एस मल्लिक,आर के बधावन किसान सभा की और से जवाहर सिंह कंवर,दीपक साहू,माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, भू विस्थापित रेशम यादव,दामोदर श्याम,रघु,दीनानाथ,बृजमोहन,मोहन यादव,अमृत बाई,तेरस बाई,आशा,छत बाई,हेम बाई उपस्थित थे। बैठक में 29 जुलाई को बिलासपुर के अधिकारियों के साथ बैठक का आश्वाशन दिया और कुसमुंडा में रोजगार से संबंधित रुके फाइल को सात दिवस के अंदर मुख्यालय भेजा जाएगा। उसके बाद 7 बजे रात में आंदोलन समाप्त हुआ। घेराव कर रहे लोगों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। एसईसीएल के आश्वासन से थके भूविस्थापितों ने अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है।उल्लेखनीय है कि रोजगार,मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित 9 सूत्रीय मांगों पर छत्तीसगढ़ किसान सभा और रोजगार एकता संघ ने 25 जुलाई से कुसमुंडा खदान बंद और महाप्रबंधक कार्यालय में तालाबंदी करने और घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन करने की घोषणा की थी। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से चल रहे अभियान के नतीजे में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित हजारों भू विस्थापित किसान सड़कों पर उतर पड़े और मुख्यालय के दोनों गेट को आज सुबह 8 बजे से ही घेर लिया थे। किसान सभा ने ऐलान किया है कि उनका आंदोलन रोजगार, मुआवजा, बसावट के सवाल पर उनके पक्ष में निर्णायक फैसला तक जारी रहेगा। भू विस्थापितों के इस आंदोलन को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया।40-50 वर्ष पहले कोयला उत्खनन के लिए किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण इस क्षेत्र में किया गया था। आज हजारों भूविस्थापित किसान जमीन के बदले रोजगार और बसावट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुराने लंबित रोजगार, बसावट, पुनर्वास गांव में पट्टा, किसानों की जमीन वापसी एवं अन्य समस्याओं को लेकर विस्थापित ग्रामीण एसईसीएल पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा,किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू,जय कौशिक, भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के दामोदर श्याम, रेशम, रघु यादव, सुमेन्द्र सिंह ठकराल, दीना के साथ प्रभावित गांवों के ललित पटेल,राजू यादव, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।पहले और दूसरे दौर के वार्ता में एसईसीएल प्रबंधन ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा, जिसे आंदोलनकारियों ने ठुकरा दिया है और बिलासपुर मुख्यालय से जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर वार्ता करने की मांग पर अड़ गए हैं। माकपा नेता प्रशांत झा का कहना है कि इन मांगों पर ज्ञापन देने और घेराव की चेतावनी देने और इन्हीं मांगों पर कई-कई बार आंदोलन करने के बाद स्थानीय प्रबंधन के साथ वार्ता करने का कोई तुक नहीं है।विकास के नाम पर अपनी गांव और जमीन से बेदखल कर दिए गए विस्थापित परिवार की जीवन स्तर सुधरने के बजाय और भी बदतर हो गई है। जिसके बाद अधिकारियों ने 29 जुलाई को बिलासपुर के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आश्वाशन दिया।किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने कहा कि 40-50 वर्ष पहले कोयला उत्खनन के लिए किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद भी किसी सरकार ने और खुद एसईसीएल ने विस्थापित परिवारों की कभी सुध नहीं ली। आज भी हजारों भूविस्थापित किसान जमीन के बदले रोजगार और बसावट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस क्षेत्र में एसईसीएल ने अपने मुनाफे का महल किसानों और ग्रामीणों की लाश पर खड़ा किया है। किसान सभा इस बर्बादी के खिलाफ भूविस्थापितों के चल रहे संघर्ष में हर पल उनके साथ खड़ी है। किसान सभा के नेता दीपक साहू, जय कौशिक आदि ने कहा कि पुराने लंबित रोजगार, बसावट, पुनर्वास गांव में पट्टा, किसानों की जमीन वापसी एवं अन्य समस्याओं को लेकर एसईसीएल गंभीर नहीं है और उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है। इसलिए किसान सभा और अन्य संगठनों को मिलकर संघर्ष तेज करना होगा, ताकि सरकार और एसईसीएल की नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के दामोदर श्याम,रेशम यादव,रघु ने कहा कि जिनकी जमीन अधिग्रहण की गई है उन्हे बिना किसी सर्त तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जाए। किसान सभा ने एलान किया है की अगर 29 जुलाई की बैठक में भू विस्थापितों के पक्ष में निर्णय नहीं आया तो अनिश्चित कालीन महाघेराव किया जाएगा।घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की *प्रमुख मांगों* मांगे :- 1) पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों के तत्काल निराकरण के संबंध में A) जिन भू विस्थापितों का फाईल बिलासपुर मुख्यालय में हैं उन्हें दस दिवस के अंदर रोजगार प्रदान किया जाए। B) भू विस्थापित जिनकी जमीन सन् 1978 से 2004 तक अर्जन की गई है उन प्रत्येक खातेदार की रोजगार संबंधित प्रक्रिया पूरी कर एसईसीएल मुख्यालय भेजा जाए। C) भू विस्थापित जिन्होंने नामांकन के लिए आवेदन किया है उन्हे तत्काल नामांकन फार्म दिया जाए।2) जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और कि जा रही है(खोडरी,पाली, जटराज) गांव के सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये। 3) बरपाली,गेवरा के शासकीय भूमि पर कबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाये। 4) अधिग्रहित ग्रामों को पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 5) कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित ग्राम खमहरिया के मूल किसानों को जमीन वापस किया जाये। 6) एसईसीएल में आऊट सोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू विस्थापित परिवार के बेरोजगारों को 100% रोजगार में रखा जाये। 7) प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 8) पुनर्वास गांव में काबिज भू विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाये। 9) भैसमाखार,मनगांव,वैशालीनगर समेत पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाये और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये।