कोल इंडिया के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपकर किसान सभा ने रोजगार,बसावट,जमीन वापसी सहित 7 मांगो के निराकरण की मांग की *कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा,कुसमुंडा दीपका खदान में केवल कोयला उत्पादन बढ़ाने को लेकर दौरा कोल इंडिया के रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ 11अगस्त को कुसमुंडा और 17 को गेवरा में खदान और कार्यालय बंद का आह्वाहन किया किसान सभा ने

कोरबा 07 अगस्त 2023/भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत जिले के पंजीकृत समस्त किसानों को किसान पोर्टल मे ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग करवाना अनिवार्य कर दिया हैै। ई-केवाईसी प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर ई.-के.वाई.सी. अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही फेस ऐप भी उपलब्ध कराया गया है। ई-केवाईसी करवाने हेतु पंजीकृत कृषक स्वयं पी.एम.किसान पोर्टल मे जाकर फेस ऐप या ओ.टी.पी. बेस्ड माध्यम से अपने आधार कार्ड नंबर का सत्यापन कर सकते हैं या लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवा सेंटर्स, सी.एस.सी. के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार हितग्राही के आधार कार्ड नंबर को बैंक खाता नंबर से लिंक कराने उपरान्त आधार कार्ड नंबर का सत्यापन ई-केवाईसी के माध्यम से कराने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त की राशि प्रदान की जायेगी। ई-केवाईसी पूर्ण नही कराने वालों की सूची मे कुल 1812 हितग्राहियों का नाम है। ई-केवाईसी हेतु शेष बचे 1812 कृषकों मे से 708 कृषकों का ग्राम का नाम व विकासखण्ड का नाम एवं पता अंकित नही है। जिससे इन किसानों का चिन्हांकन नही हो पा रहा है। अतः वे सभी कृषक भी यथाशीघ्र ही अपना ई-केवाईसी पूर्ण करा लेवें। अन्यथा कृषक का ग्राम का नाम व विकासखण्ड का नाम एवं पता अंकित नही होने की स्थिति मे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पंचनामा के आधार पर अनट्रेसबल की श्रेणी मे लेते हुए अपात्र माना जाएगा । लैंड सीडिंग राज्य स्तर की पोर्टल आई.डी. मे ही लैंड रिकार्ड सीडिंग अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः योजनांतर्गत लैंड सीडिंग कराने हेतु कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से विकासखंड कार्यालयों में बी-1 एवं आधार के साथ संपर्क करना होगा। आधार सीडिंग योजनांतर्गत आधार सीडिंग/डीबीटी इनेबल कराने हेतु हितग्राही को संबंधित बैंक मे व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना बैंक खाता मे डी.बी.टी. इनेबल कराना होगा, साथ ही योजनांतर्गत हितग्राहियों का स्टेटस में पी.एफ.एम.एस रिजेक्ट होने की स्थिति में संबंधित बैंक से संपर्क कर आधार लिंक एवं आधार सीडिंग का आवेदन देना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांगर्त समस्त पंजीकृत हितग्राही अविलंब ही अपना योजनांतर्गत ई.-के.वाई.सी., बैंक खाता मे डी.बी.टी इनेबल, आधार सीडिंग तथा लैंड सीडिंग कार्य पूर्ण करा लेवें, अन्यथा इन तीनो कार्य के अभाव मे आगामी किस्ते नही प्राप्त हो पायेंगी।

गेवरा (कोरबा)। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर भू-विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है। किसान सभा ने 11 अगस्त को को कुसमुंडा और 17 अगस्त को गेवरा खदान-कार्यालय बंद करने के अपने आह्वान को पुनः दुहराया है।उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट कुसमुंडा, गेवरा और दीपका में रोजगार, बसावट तथा जमीन वापसी सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ मिलकर लगातार दो वर्षों से आंदोलनरत है। कोयला उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चेयरमैन प्रसाद का इस प्रोजेक्ट में यह पहला दौरा था, जिसे एसईसीएल प्रबंधन ने सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन उनके दौरे की भनक लगते ही किसान सभा के नेतृत्व में गेवरा हाउस के सामने बड़ी संख्या में भू विस्थापित इकठ्ठा होकर दौरे का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि कोयला उत्पादन बढ़ाने से पहले एसईसीएल प्रबंधन भू-विस्थापितों के समस्याओं का पहले निराकरण करें। भू-विस्थापितों बड़ी संख्या को देखते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार को बंद कर दिया था।भू विस्थापितों के विरोध प्रदर्शन और कई बार खदान और कार्यालय के घेराव की जानकारी होते ही कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद और एसईसीएल के सीएमडी प्रेमसागर मिश्रा ने किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल को गेवरा हाउस में चर्चा के लिए बुलाया। किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में दीपक साहू, रेशम यादव, दामोदर श्याम, रघु यादव, जय कौशिक, सुमेन्द्र सिंह ठकराल, होरी, शिवदयाल कंवर, बसंत चौहान आदि शामिल थे। चेयरमैन प्रसाद ने गंभीरता से भू विस्थापितों की समस्याओं को सुना और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया।किसान सभा ने अपने ज्ञापन में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि जिन किसानों ने 1978-2004 के बीच अपनी जमीन देकर देश-दुनिया को रोशन करने का काम किया है और कोरबा जिले को ऊर्जाधानी के रूप में पहचान दिलाई है, आज वही परिवार रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसान सभा ने मांग की है कि हर खाते पर सभी प्रभावितों को रोजगार देने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए तथा खदान बंद हो जाने अथवा अनुपयोगी होने पर पुराने अर्जित भूमि को मूल खातेदारों को वापस किया जाये। अपने ज्ञापन में किसान सभा ने पुनर्वास ग्रामों में बुनियादी सुविधाएं देने और भूविस्थापितों के बच्चो को निशुल्क शिक्षा और उनके परिवारों को एसईसीएल के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान किये जाने की भी मांग की है।किसान सभा के सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि भू-विस्थापितों के सामने संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और वे इन मांगों पर 11 अगस्त को कुसमुंडा और 17 अगस्त को गेवरा में खदान बंद और कार्यालयों का घेराव करने के अपने आह्वान पर डटे हुए हैं।