मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एसईसीएल गेवरा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विस्थापित और पुनर्वास ग्रामों में बसाहट की समस्या एवं भू विस्थापितों के रोजगार और मुआवजे के सवाल पर 11 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन करने की घोषणा करते हुए 11 नवंबर को गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव, 25 नवंबर को गेवरा खदान का उत्पादन बंद करने और 16 दिसंबर को रेलवे द्वारा कोल परिवहन को रोका जायेगा ।आज यहां जारी एक बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा तथा छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और सहसचिव दीपक साहू ने आरोप लगाया कि भू-विस्थापितों की समस्याओं के प्रति एसईसीएल प्रबंधन संवेदनशील नहीं है और इसलिए समस्याओं के निराकरण में भी उसकी कोई रूचि नहीं है।माकपा के 11 सूत्रीय मांगपत्र में सभी प्रभावित खातेदारों को स्थाई रोजगार देने तथा पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने, सभी प्रभावितों को वर्तमान दर पर मुआवजा और पूर्ण विकसित बसाहट देने, भू विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने, खनन प्रभावित ग्रामों तथा पुनर्वास ग्रामों में पेयजल, तालाब, निस्तारी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, सभी भू-विस्थापित परिवारों को भू विस्थापित प्रमाण पत्र देने और पुनर्वास ग्राम गंगानगर में तोड़े गये मकानों और शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिये जाने की मांगें शामिल है।माकपा नेता झा ने बताया कि इन मांगों पर एक ज्ञापन एसईसीएल गेवरा महाप्रबंधक को सौंपा गया है और चरणबद्ध आंदोलन के रूप में मुख्यालय घेराव, उत्पादन बंद और रेलवे लाइन जाम की चेतावनी दी गई है। माकपा और किसान सभा ने संयुक्त रूप से भूविस्थापितों की समस्या को लेकर गांव गांव में जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू,जय कौशिक,संजय साहू, पुरषोत्तम, देव कुंवर, के नेतृत्व में बैठक कर रहे हैं।

कोरबा 28 अक्टूबर 2021/नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले कोरबा जिले के किसानों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को सब्जी उगाने के लिए प्रति एकड़ चार हजार 700 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी के कछार या तटों पर सब्जी उगाने के तहत प्रति एकड़ इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए प्रावधानित है। किसानों को इकाई लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत चार हजार 700 रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सब्जी उगाने वाले सभी बीपीएल, लघु, सीमांत किसान पात्र होंगे। नदी-नालों के तट पर सब्जी उगाने वाले किसानों को अनुदान राशि का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन शासकीय उद्यान रोपणियों में जमा करना होगा। किसान अपने क्षेत्र में स्थित शासकीय उद्यान रोपणियों के उद्यान अधीक्षक सेे संपर्क कर योजना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी एवं बी-1 नक्शा-खसरा भी संलग्न करना होगा। *शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क अधिकारी के नाम एवं नंबर जारी -* जिले में स्थित पांच शासकीय उद्यान रोपणियों में संपर्क करके किसान योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोरबा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पताढ़ी में श्री डी. पी. मिश्रा के मोबाइल नंबर 9907905061, करतला विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पठियापाली में श्री हीरालाल देवांगन के मोबाइल नंबर 79876-07572, कटघोरा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी पंडरीपानी में श्री अर्जुन सिंह मरावी के मोबाइल नंबर 96319-02927, पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड के शासकीय उद्यान रोपणी नगोई में श्री के. आर. भगत के मोबाइल नंबर 62609-46006 एवं विकासखण्ड पाली के शासकीय उद्यान रोपणी पोड़ी लाफा में कुमारी रत्ना सूर्यवंशी के मोबाइल नंबर 83054-38139 मंे संपर्क करके योजना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। सहायक संचालक उद्यानिकी श्रीमती आभा पाठक ने बताया कि राज्य पोषित योजना अंतर्गत नदी कछार या तटों पर लघु सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहन देने जिले को 45 हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सब्जी उत्पादक किसानों को बीज एवं आदान सामग्री की व्यवस्था पंजीकृत संस्था-बीज भण्डार से स्वयं क्रय करना होगा। बीज एवं आदान सामग्री व्यवस्था के लिए प्रति हितग्राही कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्राप्त होगी। योजनांतर्गत न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबे एवं अधिकतम 0.400 हेक्टेयर रकबे वाले किसान पात्र होंगे। 0.250 हेक्टेयर में कुल लागत पांच हजार 875 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि दो हजार 937 रूपए एवं 0.400 हेक्टेयर में कुल लागत नौ हजार 400 रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान राशि चार हजार 700 रूपए मिलेगा। किसानों को अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। किसानों को सब्जी उगाने के लिए तकनीकी अमले द्वारा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सलाह भी दिया जाएगा।

कोरबा -एक नवम्बर से धान खरीदी समेत किसानों की अन्य समस्याओं के विषय पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्देशानुसार पत्रकार वार्ता का आयोजन आज 27 अक्टूबर भाजपा जिला मुख्यालय टीपी नगर, कोरबा में किया गया । इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार है लेकिन शासन द्वारा इस सत्र में इसकी खरीदी को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं किये जाने से किसानों में बेचैनी है।सभी जानते हैं कि प्रदेश में मुख्य रूप से महामाया और सरना दो किस्म के धान की खेती होती है। इसमें महामाया जहां 115 से 125 दिन में तैयार हो जाता है, वहीं सरना 130 से 145 का समय लेती है। प्रदेश में 15 जून से लेकर 30 जून तक फसल की बुवाई पूरी हो जाती है। ऐसे में महामाया धान की फसल की कटाई का काम जहां नवम्बर के पहले सप्ताह में पूरी हो जायेगी, वहीं सरना की कटाई भी पहले सप्ताह में ही शुरू हो जायेगी।किसानों को कटाई और मिजाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, इसके साथ ही हिन्दुओं का प्रमुख त्यौहार दीपावली भी पहले सप्ताह में ही होने के कारण किसानों को पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता इसी समय होती है। लेकिन अभी तक शासन द्वारा धान खरीदी का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। भाजपा के शासन काल में लगातार एक नवम्बर से धान खरीदी के लिए हल्ला करने वाली कांग्रेस अभी तक इस मामले पर चुप्पी साढ़े हुई है जिससे किसानों का धैर्य अब चूकता जा रहा है।प्रदेश में इसी तरह धान के रकबे को गुपचुप ढंग से कम किए जाने की साजिश भी कांग्रेस सरकार रच रही है। अफसरों पर दबाए डाला जा रहा है, कर्मचारियों को जबरन धान का रकबा कम दिखाये जाने का निर्देश दिया जा रहा है। रकबे को काफी कम कर धान खरीदने के अपने कर्तव्य से प्रदेश सरकार बचना चाह रही है।कांग्रेस द्वारा शुरू से ही अपने घोषणा पत्र के उलट केवल 15 क्विंटल धान खरीद कर भी किसानों के साथ धोखा कर रही है। चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घोषणा की थी कि किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे। अब जब केंद्र सरकार खुद प्रदेश की लगभग सारी उपज खरीदने की घोषणा कर चुकी है, मोदी जी की सरकार प्रदेश से 61 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल खरीदने का निर्णय ले चुकी है, तो किसानों का दाना दाना खरीदने में आखिर भूपेश सरकार को क्या दिक्कत है? ऐसा लगता है कि दुर्भावना वश यह सरकार प्रदेश की जनता को अन्य योजनाओं की तरह धान खरीदी में भी केंद्र की भाजपा सरकार के निर्णयों का लाभ नहीं लेने दे रही है।इसी तरह केंद्र सरकार लगातार फसलों के एमएसपी में वृद्धि करती जा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार अपने वादे के अनुसार धान का 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल कीमत एकमुश्त तो नहीं ही दे पा रही है, ऊपर से केंद्र द्वारा हर सत्र में जो समर्थन मूल्य बढाया जा रहा है, उसका भी लाभ किसानों को नहीं दिया जा रहा है। पिछले सत्रों में केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में करीब 300 रूपये की वृध्दि की है। इस अनुपात में प्रदेश के किसानों को अगले फसल के लिए न्यूनतम 2800 रूपये प्रति क्विंटल धान की कीमत एकमुश्त देने की घोषणा करना चाहिए। हमने इस सन्दर्भ में महामहिम राज्यपाल महोदया को भी ज्ञापन देकर इस गंभीर विषय पर कदम उठाने का आग्रह उनसे किया है।प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा यह मांग करती है कि :-- धान खरीदी हर हाल में एक नवंबर से प्रारंभ करे। - धान की पूरी कीमत का भुगतान एकमुश्त हो। पिछला बकाया भुगतान तुरंत हो। - केंद्र द्वारा एमएसपी में लगातार किये गए वृद्धि का लाभ किसानों को देना सुनिश्चित हो। - गिरदावरी के बहाने रकबा कटौती पर पूरी तरह रोक लगाए जाएं। - कांग्रेस की घोषणा के अनुरूप किसानों का दाना-दाना धान खरीदे जाएं। - घोषणा पत्र में किये वादे अनुसार किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस दिए जायें। प्रेस वार्ता में रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लखन लाल देवांगन, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्री विकास महतो, श्री जोगेश लांबा, महामंत्री श्री संतोष देवांगन श्री टिकेश्वर राठिया उपाध्यक्ष डॉ आलोक सिंह श्रीमती उमा भारती सराफ, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा, IT सेल जिला संयोजक नवदीप नंदा, सोशल मीडिया के जिला संयोजक श्री अजय चंद्रा कार्यालय प्रभारी श्री अमीलाल चौहान श्री हेमलाल झारिया, न्याज़ आरबी, रामअवतार पटेल सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।