NSUI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को वाहनों से रौंदकर उनकी निर्मम हत्या की गई. इतना ही नहीं शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने के लिए लखीमपुर खीरी जा रही एआईसीसी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण व अलोकतांत्रिक कार्यवाही की गई. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्तगी कि मांग की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिक निगम कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद जी,(शहर) अध्यक्ष सपना चौहान जी, पूर्व सभापति संतोष राठौर जी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मो.शाहिद जी, युवा कांग्रेस विधानसभा विजभूषण प्रसाद जी, NSUI प्रदेश सचिव राकेश पंकज जी,पवन विश्वकर्मा जी, जिला मीडिया प्रभारी पीयूष पांडेय जी,सयुक्त महामंत्री राजेश यादव जी,सह सचिव अजीत बर्मन जी, सुनिल निर्मलकर जी, नितीन चौरासीया जी,प्रशांत मूर्ति जी, ओम पटेल जी, प्रहलाद साहू जी, सुमित जायसवाल जी,गोलू राठौर जी, लक्की खूंटे जी,राहूल तिवारी जी,शरद साहु जी,राज यादव जी,वसीम अक्रम जी, विवेक श्रीवास जी एंव NSUI के पदाधिकारी कांग्रेस जन उपस्थित थे।

कोरबा। एसईसीएल के बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान से प्रभावित किसानों को विगत चार वर्षों का फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और छत्तीसगढ़ किसान सभा ने बैठक करने के बाद माकपा ने एसईसीएल प्रबंधन को 11 अक्टूबर को कोरबा मुख्यालय घेराव का नोटिस थमा दिया है। आज यहां जारी एक प्रेस बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन किया गया है। जुलाई में सीएमडी के लगातार पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान एसईसीएल प्रबंधन ने दो महीने के अंदर फसल नुकसानी का मुआवजा देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर प्रबंधन ने अभी तक अमल नहीं किया है।उल्लेखनीय है कि बल्गी सुराकछार खदान के भूधसान के कारण सुराकछार बस्ती के किसानों की भूमि वर्ष 2009 से कृषि कार्य करने योग्य नहीं रह गई है। इससे किसानों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए वर्ष 2016-17 तक का फसल क्षतिपूर्ति व मुआवजा एसईसीएल प्रबंधन को देना पड़ा है।लेकिन इसके बाद वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक का चार वर्षों का मुआवजा अभी तक लंबित है। वर्ष 2012 में एसईसीएल प्रबंधन ने खेतों के भूमि समतलीकरण करने का भी आश्वासन दिया था, लेकिन उसने इस पर भी आज तक अमल नहीं किया।माकपा नेता ने कहा कि दशहरा और दीवाली के त्यौहारों पर किसानों को पैसों की सख्त जरूरत होती है। इसलिए एसईसीएल को उनके मुआवजे का ब्याज सहित भुगतान करना चाहिए। किसानों की समस्याओं के प्रति एसईसीएल की उदासीनता और उसकी वादाखिलाफी के खिलाफ आक्रोशित किसानों की बैठक सुराकछार बस्ती में हुई बैठक में महिपाल सिंह,गणेश राम,मोहर दास, कन्हाई सिंह,विशाल राम,रघु लाल,लालजी,सावित्री चौहान, दुज बाई, झूल बाई के साथ बड़ी संख्या में प्रभावित किसान उपस्थित थे, किसानों ने बैठक में 11 अक्टूबर को एसईसीएल कोरबा मुख्यालय का घेराव करने की रूपरेखा बनाई।

जल जंगल जमीन बचाने के लिए हसदेव बचाओ पदयात्रा आज दिनांक 04 अक्टूबर 2021 को हसदेव अरण्य क्षेत्र से प्रारम्भ हुई | यह पदयात्रा दस दिनों तक 300 किलोमीटर पैदल चलते हुए 13 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेगी | सर्वप्रथम इस यात्रा की शुरुआत मदनपुर गाँव के उस ऐतिहासिक स्थान से की गई जहाँ पर वर्ष 2015 में राहुल गाँधी ने हसदेव अरण्य के समस्त ग्राम सभाओं के लोगो को संबोधित करते हुए उनके जल- जंगल -जमीन को बचाने के लिए संकल्प लिया था और कहा था कि वे इस संघर्ष में उनके साथ है| आज मदनपुर के उसी स्थान पर एकजुट होकर यात्रा प्रारम्भ होने के पहले ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानो को श्रद्धांजलि अर्पित की और मोदी सरकार की फासीवादी, कॉर्पोरेट परस्त नीतियों पर जम कर हमला बोला l हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने देश के किसानो के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए तत्काल मंत्री को बर्खास्त करने और इस बर्बरता के दोषियों और उसमे शामिल मंत्री के बेटे को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की l संघर्ष समिति ने तीनो किसान विरोधी कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करने की मांग उठाई गई| मदनपुर से प्रारंभ इस पदयात्रा को संबोधित करते हुए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री उमेश्वर सिंह आर्मो ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि आदिवासी हितों का खुद को रक्षक बताने वाली पार्टी, संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली राजनीतिक दल के सत्ता में होने के बावजूद भी हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह पदयात्रा निकालनी पड़ रही है| अडानी को जिस प्रकार मोदी सरकार देश के तमाम संसाधनों को सौंपने की कोशिश कर रही है उस प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी पूर्ण सहभागिता निभा रही है| आज पुनः पदयात्रा में निम्नलिखित माँगो को दोहराया गया : • हसदेव अरण्य क्षेत्र की समस्त कोयला खनन परियोजना निरस्त करो l • बिना ग्रामसभा सहमती के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के तहत किए गए सभी भूमि अधिग्रहण को तत्काल निरस्त करो l • पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्रामसभा से अनिवार्य सहमती के प्रावधान को लागू करो l • परसा कोल ब्लाक के लिए फर्जी प्रस्ताव बनाकर हासिल की गई वन स्वीकृति को तत्काल निरस्त करो एवं ग्रामसभा का फर्जी प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारी और कम्पनी पर FIR दर्ज करो l • घाट्बर्रा के निरस्त सामुदायिक वनाधिकार को बहाल करते हुए सभी गाँव में सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता दो l • पेसा कानून 1996 का पालन करो l पदयात्रा को समर्थन देने के लिए उदयपुर से सिद्धार्थ सिंह देव जी, जिला पंचायत सदस्य राजनाथ सिंह, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राजिन सिंह जी, कोरिया से कुमार गिरीश , गांव गणराज्य से जंगसाय पोया, जिला किसान संघ राजनांदगांव से सुदेश टीकम, रमाकांत बंजारे छत्तीसगढ़ किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा,दीपक साहू,जय कौशिक सहित हसदेव अरण्य क्षेत्र के सभी सरपंच एवं जनपद सदस्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पदयात्रा का समर्थन करते हुए पदयात्रा में शामिल हुआ।यह तय किया गया कि यह पदयात्रा रायपुर पहुंचेगी और अपनी मागों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगी| आज पदयात्रा शाम को केंदई पहुंचेगी और केंदई में रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह केंदई से आगे जाएगी| भवदीय