रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद अब अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनाने तथा बिजली कानून में संशोधन बिल को वापस लेने की मांग पर 26 नवम्बर को पूरे प्रदेश में किसानों द्वारा आंदोलन करने की जानकारी दी है।उल्लेखनीय है कि तीन किसान विरोधी कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद से किसानों के आंदोलन में जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ है। 500 किसान संगठनों से मिलकर बने संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी किसान आंदोलन को और तेज करने की घोषणा कर दी है, ताकि अन्य लंबित मांगों पर भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को सामने रखते हुए बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है, जिस पर केंद्र सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं।छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि 26 नवम्बर के देशव्यापी आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों के पुनर्वास और उन्हें मुआवजा देने, आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मामले वापस लेने और लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड के सूत्रधार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उसे गिरफ्तार करने की मांग भी शामिल है।किसान सभा नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन में अभी एक मोर्चा जीता गया है और जंग जीतनी बाकी है। इसलिए मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ देश की जनता की जंग जारी रहेगी। यह जंग देश की आजादी और आर्थिक संप्रभुता को बचाने की जंग है, जिसे यह सरकार अपने कॉर्पोरेट मालिकों को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उद्योगों और उपक्रमों को बेचने के बाद यदि कृषि के क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट कंपनियों को बेच दिया जाएगा, तो आम जनता के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचेगा।उन्होंने जानकारी दी कि 26 नवम्बर के आंदोलन में छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठन भी शामिल होंगे और प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में किसान विरोध आंदोलन में शामिल होंगे।

युवा कांग्रेस जिला कोरबा द्वारा युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में कोरबा जिलाधीश महोदय से भेंट करके कोरबा जिला में संचालित सिटी बस परिचालन को पुनः बहाल करने की मांग की गई.... इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा की -- कोरबा में आमजनों के हित के लिए जो महत्वपूर्ण योजना थी जिससे आमजनों को आवागमन में सुविधा मिलता था कोविद के कारण बंद कर दिया गया था परंतु अब सामान्य स्थिति होने के बाद भी परिचालन प्रारम्भ न करना समझ से परे है छात्र छात्राओं को आमजनों को सिटी बस न चलने से अतिरिक्त खर्चे का सामना करना पड़ रहा है साथ ही साथ असुविधा का भी सामना करना पड़ता है युवा कांग्रेस एव छात्र छात्राओं के साथ आज जिलाधीश महोदय से भेंट करके पुनः सिटी बस परिचालन को बहाल करने की मांग की गई है.....! इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंटक जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव,युवा कांग्रेस जिला महासचिव दीपक दास महंत,रमेश दास महंत,कमल किशोर चंद्रा,रीना साहू,सोनिया महंत,तृप्ति यादव,यामिनी सोनी,कविता पटेल,उपस्थित थे ।

रायपुर/ कोरबा /बिलासपुर-: प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई को लगातार जारी रखे हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने सरकार को इस शीत कालीन सत्र पर विधानसभा में कानून को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय जिला,ब्लॉक में पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है । इसी कड़ी में कोरबा एडिशनल कलेक्टर कोरबा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया । अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की श्रीमान मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरानी मांग को आपकी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए इसे बनाने की बात स्वीकार की थी । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में समिति का गठन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे समिति द्वारा शासन को सौप दिया । साथ ही साथ सरकार द्वारा दावा आपत्ति हेतु वेब साइड में भी अपलोड कर दिया गया ।विधानसभा सत्र आते गए और निकलते गए पर सरकार द्वारा विधानसभा में चर्चा कराकर पास कराने की रुचि नही दिखाई । ढाई साल से ज्यादा गुजर गए पर सरकार अपना वादा पूरा करते हुए नही दिख रही है । आप से अनुरोध है कि अब विलंब नही करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में 13 दिसम्बर से शुरू होने वाले शीत कालीन सत्र पर चर्चा कर कानूनी रूप दिया जाये । श्रीमान 13 दिसम्बर के पहले शीत कालीन सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून ड्राफ्ट को रखे जाने की घोषणा कर दी जाए जिससे पत्रकार जगत में सरकार के प्रति जो अविश्वास है उसे विश्वास हो सके अन्यथा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ को प्रदेश के पत्रकार साथियों के साथ मुख्यमंत्री हाउस के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी ।ज्ञापन देने वालो में अ. भा. पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक साहू, जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, महासचिव अरुण सांडे, जिला संयोजक अजय राय, दिव्येन्दु मृधा, राहुल गुप्ता, विक्की निर्मलकर, बालकृष्ण राय , रावल जयराज लाल , अविनाश कर्ष , मनोज यादव , पवन तिवारी , दीपक गुप्ता, सुरित देवांगन, शत्रुघ्न साहू पत्रकार साथी उपस्थित थे ।