सीजीएम कोरबा के समक्ष मुँह में काली पट्टी बांधकर दिया सामूहिक स्पष्टीकरण । कोरबा:-एसईसीएल कोरबा क्षेत्र द्वारा अम्बिका ओपन कास्ट परियोजना के 198 कास्तकारों की मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल में जमा कराने के आदेश से आक्रोशित भुविस्तापितो ने आज ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले मुड़ापार से मुख्यमहाप्रबन्धक कोरबा कार्यलय तक मुंह मे पट्टी बांधकर मौन रैली निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया । एसईसीएल की कोरबा क्षेत्र अंतर्गत अम्बिका ओपन कास्ट खदान के लिए पाली तहसील के ग्राम करतली,तेंदुभाठा और दमिया के निजी हक की 335.19 एकड़ भूमि एवं राजस्व वन भूमि 15.52 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कोल बेयरिंग एक्ट के तहत किया जा चुका है । भूमि अर्जन के एवज में 485 काश्तकारों को 26.72 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान किया जा चुका है और शेष 198 काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इन काश्तकारों का कथन है कि छोटे रकबे होने के कारण उनको रोजगार से वंचित होना पड़ेगा और उनकी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा जबकि एसईसीएल अथवा शासन उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस निर्णय नही दे पा रहा है ऐसी स्थिति में कोयला खदान खुलने ही नही दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाये । । प्रदर्शन में शामिल भुविस्थापितो ने बताया कि उनकी परिसम्पतियों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियो की गैरमौजूदगी में गलत तरीके से मूल्यांकन किया गया है ।ग्राम करताली के अध्यक्ष जयपाल सिंह ख़ुसरो ने कहा कि जल,जंगल ,जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासी किसानों की पुरखो की जमीन को देश हित का हवाला देकर जबरदस्ती छीना जा रहा है । कोयला उत्खनन क्षेत्र में यह समस्या ज्यादा है जिसमे 10-15 वर्षो तक जमीन को बंधक बनाकर किसानों को प्रताड़ित किया जाता है । और सन 2012 के बाद लायी गई कोल इंडिया पालिसी के कारण छोटे रकबे वाले किसानों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है । ऊर्जाधानी संगठन के उपाध्यक्ष बृजेश श्रीवास ने कहा पुनर्वास नीतियों का खुला उलंघन कर विस्थापित होने वाले परिवारों की अधिकारों का हनन किया जा रहा है ऐसे परिवारों को मूलभूत सुविधा नही दिया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नही किया जा सकता । ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा एसईसीएल अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के बजाय आदिवासी किसानों की जीवन को नरक बना दिया है ।प्रदर्शन के दौरान ललित महिलांगे अर्जुन वस्त्रकार अजय यादव भुजबल बिंझवार राज दीवान योगेंद्र यादव राहुल जायसवाल ललित पटेल जगदीश पटेल राजराम पवन यादव रामकुमारी टेकाम सुखमति राम बाई कुसुम बाई बुधवारा बाई सुमित्राबाई फुल कुंवर कमलाबाई शांति बाई धन बाई मरावी, पंच कुंवर श्याम शंकर सिंह टेकाम रामदुलारी जगत नंदकुमार मरावी नारायण सिंह जगत रघुनंदन सिंह टेकाम सदस्य सहस राम जगत, गेंदराम आयम, नारायण सिंह जगत, चैन सिंह अशोक कुमार टेकान, जयपाल सिंह कुसरो मनीराम भारती संतोष राठौर उतरीबाई फुल कुंवर विमला प्रभतिन रामकुंवर पंच कुंवर बुधरी बाई ललिता बाई बुधवारा बाई सरोजिनी देवी सुखमति नीराबाई लक्ष्न बाई सुमित्रा देवी तुल कुंवर रजमत बाई रामबाई सुभौति कमला देवी बिंद कुंवर प्रहलाद सिंह करन सिंह सुभाष सिंह रनसिंह घासीराम जयपाल यादव गेंदराम कल्याण सिंह ईश्वर सिंह सहजराम रामदुलारी शिव सिंह नारायण सिंह राम सिंह शिव कुमार शंकर सिंह जयपाल सिंह रघुनंदन जनक सिंह इस्पाल सिंह सुनऊराम नंद कुमार नारायण सिंह अशोक कुमार बड़ी संख्या में प्रभावित किसान शामिल थे ।

कोरबा जिला के बांकीमोंगरा के मनोंरजन मंदिर क्लब में व घोड़देवा सामुदायिक भवन में मितानिन दिवस मनाया गया । इस अवसर पर बांकीमोंगरा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह व घोड़देवा क्षेत्र के पार्षद पवन गुप्ता द्वारा मितानिनों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने और शासकीय योजनाओं को गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित पहुंचाकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ देकर इसके प्रति जागरूक लाने वाले सभी महिलाओं को बांकीमोंगरा के मनोंरजन मंदिर क्लब में विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह जी के नेतृत्व में टिफिन व पानी बोटल व घोड़देवा पार्षद पवन गुप्ता के नेतृत्व में साड़ियां व मिठाई देकर सम्मानित किया गया । कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे डाक्टर आकांक्षा रॉय व प्रेणना गर्ग ने मितानिनों से अपील करते हुए कहां कि जिन गर्भवती महिलाओं को बेहतर प्रसव के लिए उन्हें अस्पताल तक लाकर चिकित्सा कराती हैं । इसके साथ ही गर्भावस्था के पुरे 9 माह तक उनके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जागरुक रखती हैं यह उनके नैतिक जिम्मेदारियों पुरे ईमानदारी से निर्वहन कर रही हैं । इसके साथ ही उन्होंने कहाँ कि स्वछता बनाये रखने और इसे दैनिक जीवन में अपने आसपास भी सफाई रखना बहुत जरूरी है इसलिए आप जिन वार्डों में निवासरत है । उन वार्डों की समस्याओं से आप हमें अवगत करा सकते है मितानिनों ने कार्यक्रम के बाद आभार व्यक्त कर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया । बांकीमोंगरा के मनोरंजन मंदिर क्लब में कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्यअतिथि नगर पालिक निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह , कांग्रेस के नेता अमित सिन्हा , संजय आजाद , विद्या सिंह , स्वास्थ्य विभाग से आकांक्षा रॉय , प्रेणना गर्ग व इस कार्यक्रम के आयोजक बांकीमोंगरा के विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह एवं उनके टीम बिट्टू खान , सहित कांग्रेस के कार्यकर्तागण । वहीं घोड़देवा सामुदायिक भवन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि , बांकीमोंगरा के कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह , संजय आजाद , एल्डरमैन परमानंद सिंह व इस कार्यक्रम के आयोजक घोड़देवा पार्षद पवन गुप्ता , एवं घोड़देवा क्षेत्र के समस्त मितानिनों व कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित थे । कार्यक्रम का स्वागत सभी अतिथियों का परिचय देते हुए ताली बजाकर किया ।

कोरबा 23 नवम्बर 2021- 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारम्भ हुई स्वामित्व योजना, छत्तीसगढ़ में 14 सितम्बर 2021 से प्रारंभ हुआ। दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद व राजनांदगांव जिले में जीपीएस के माध्यम से सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। आज सर्वे ऑफ इण्डिया के अधिकारी श्री जे.आर. ध्रुव एवं उनके समस्त सर्वेयर टीम ने मुलाकात कर राजस्व मंत्री से गहन चर्चा किये। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि छ.ग. के सभी जिलों में गहन सर्वे किया जाये, कोई भी भू-भाग अछूता न रहे। इस योजना का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के गृह स्वामियों के लिए संपत्ति कार्ड के रूप में अधिकारों का रिकार्ड प्रदान करना है। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों की मुद्रीकरण में सुविधा मिलेगी। यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक और कॉर्स नेटवर्क का उपयोग करके भूमि पार्सलों के मानचित्रण द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह कार्य प्रदेश के सभी गांवों की संपत्ति सर्वेक्षण हेतु सबसे पहला योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर परिसम्पत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों में कमी करके भूमि एवं आवासीय बाजार का नियमितिकरण करना। ग्रामीण गृह स्वामियों को मान्यता प्राप्त वित्तीय विलेख के रुप में परिसम्पत्ति कार्ड/हक विलेख प्राप्त होगी। उन राज्यों में परिसम्पत्ति कर के निर्धारण में सहायक होगी जहॉं ग्राम पंचायत राजस्व के स्वयं के स्रोत का संग्रहण करने के लिये प्राधिकृत है। इससे सर्वेक्षण अवसंरचना एवं जी.पी.एस. मानचित्रण तैयार करने में सहायता मिलेगी। जी.पी.एस. मानचित्रों का उपयोग गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में निर्णय लेने व सक्षम बनाने में सहायक होगी (जी.पी.डी.पी.)। सटीक भूमि रिकॉर्ड व कुशल ग्रामीण नियोजन को सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होगी।