रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा जगह-जगह ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन जुलूसों और सभाओं में मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों को शिकस्त देने के लिए सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनने तथा बिजली कानून में संशोधन बिल को वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया जा रहा है।छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा सहित प्रदेश के कई जिलों और कोनों-कस्बों में कानून वापसी की घोषणा की खबर फैलते ही स्वतःस्फूर्त ढंग से किसानों ने रैलियां निकालकर अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। 26 नवम्बर को इस देशव्यापी किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन पूरे प्रदेश में जोश-खरोश से प्रतिरोध रैलियां निकालकर इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनकी कुर्बानियों से ही इस सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े हैं।किसान सभा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार की दमनकारी चालों के बावजूद 'किसानों की तपस्या' ने इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन इस सरकार के पास शहीद किसानों के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं है। इसी सरकार ने उनकी राह पर कीलें ठोंकी थी, उन पर गोलियां चलाई है, उन्हें कार से कुचलने का किया है और 'आन्दोलनजीवी और राष्ट्रविरोधी' कहकर उनका अपमान किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है और सबसे पहले उन्हें इन सबके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कुकृत्यों को हमेशा याद रखा जाएगा और शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन के जरिये इसका जवाब आगे भी दिया।किसान सभा नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत आन्दोलनकारी संगठनों के साथ वार्ता शुरू करें, ताकि समर्थन मूल्य सहित अन्य मुद्दों को भी किसानों के हितों में सुलझाया जा सके।

कुसमुंडा (कोरबा)। बरसों पहले कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण की एवज में रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर माकपा और किसान सभा के समर्थन-सहयोग से भूविस्थापित किसानों का अनिश्चितकालीन धरना आज 20वें दिन प्रवेश कर गया। एसईसीएल प्रबंधन ने आंदोलनकारियों से लंबित रोजगार की मांग का निराकरण के लिए एक माह का समय मांगा है। उल्लेखनीय है कि इन आंदोलनकारियों ने 31 अक्टूबर को कुसमुंडा खदान में 12 घंटे तक उत्पादन ठप्प कर दिया था, जिससे एसईसीएल को 50 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा है।काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा होते ही आंदोलनकारी भूविस्थापित किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम ने आंदोलन स्थल पर मिठाई बांटकर अपनी खुशी साझा की तथा इससे उत्साहित होकर अपने आंदोलन को और तेज करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सहसचिव दीपक साहू तथा रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम ने उन्हें संबोधित किया। इसके अलावा धरना को किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, जय कौशिक, रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष राधेश्याम कश्यप, दामोदर, अमरपाल, रेशम ने भी संबोधित किया।सभी नेताओं ने कहा कि काले कानूनों की वापसी से जिले में भू विस्थापितों के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है। जिस प्रकार देश के किसानों ने प्रधानमंत्री को काले कानून वापस लेने पर मजबूर किया है, वैसे ही कोरबा जिले के भूविस्थापित किसान भी एसईसीएल के काले कानूनों को बदलने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है और शोषितों की जीत सुनिश्चित है। किसान आंदोलन की तर्ज़ पर ही उन्होंने भूविस्थापितों के आंदोलन को अनवरत ढंग से चलाने की बात कही।आज इन नेताओं के साथ धरना में प्रमुख रूप से पुरूषोत्तम कौशिक, मोहनलाल कौशिक, बलराम, हरि कैवर्त, दीनानाथ कौशिक, चंद्रशेखर, अश्वनी, पंकज, सनत कुमार, नारायण, सहोरिक, बजरंग सोनी, अशोक साहू, दीपक, रघु, हरियर आदि ने हिस्सा लिया।

कोरबा। एसईसीएल के गेवरा प्रबंधन द्वारा 11 सूत्रीय मांगपत्र पर सकारात्मक वार्ता के बाद माकपा और किसान सभा ने कल महाप्रबंधक कार्यालय के घेराव को स्थगित करने की घोषणा करते हुए गेंद प्रबंधन के पाले में डाल दी है। पार्टी ने कहा है कि यदि प्रबंधन 15 दिनों के अंदर वार्ता में बनी सहमति के अनुसार ठोस पहलकदमी नहीं करेगा, तो 25 नवंबर को प्रस्तावित गेवरा खदान बंद आंदोलन होकर रहेगा।उल्लेखनीय है कि विस्थापित और पुनर्वास ग्रामों में बसाहट की समस्या एवं भू विस्थापितों के रोजगार और मुआवजे के सवाल पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय को घेरने की चेतावनी दी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए गेवरा महाप्रबंधक एस के मोहंती ने चर्चा के लिए माकपा और किसान सभा के साथ प्रभावित भू-विस्थापितों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में एसईसीएल की ओर से गेवरा महाप्रबंधक मोहंती के साथ कार्मिक प्रबंधक वेंकटेश्वर लू और एल एंड आर अमिताभ तिवारी ने हिस्सा लिया, जबकि माकपा और किसान सभा की ओर से प्रशांत झा, हुसैन, जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, संजय यादव, जय कौशिक और भू-विस्थापित संघ के राधेश्याम कश्यप, पुरषोत्तम, बग्गू सिंह ठाकुर, नंदू सिंह, रामकृष्ण व जगदीश ने हिस्सा लिया। वार्ता एसईसीएल गेवरा के सभाकक्ष में हुई। बैठक में भिलाई बाजार, भढौरा, बरभांटा, नरईबोध तथा गंगानगर के प्रभावित किसान भी उपस्थित थे।माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि बैठक में 11 सूत्रीय मांगो पर विस्तार से चर्चा हुई। एसईसीएल ने विस्थापन प्रभावितों को ठेका देने की बात कही, जिसका माकपा और किसान सभा ने विरोध किया तथा कहा कि प्रभावित खातेदारों को स्थाई रोजगार देना ही समस्या का एकमात्र हल है। इस पर प्रबंधन ने एक माह का समय मांगा है। इसी प्रकार प्रबंधन ने भू-विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को गुलाबी पर्ची बनाकर देने और क्षेत्रीय अस्पतालों में उनके निःशुल्क उपचार का प्रबंध करने की बात कही है। पुनर्वास ग्राम गंगानगर में तोड़े गये मकानों और शौचालयों का क्षतिपूर्ति का सर्वे शीघ्र शुरू करने और उन्हें मुआवजा देने की बात भी प्रबंधन को माननी पड़ी है।किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर और दीपक साहू ने बताया कि पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों की जांच कर तत्काल निराकरण करने, सभी प्रभावितों को वर्तमान दर पर मुआवजा और पूर्ण विकसित बसाहट देने, खनन प्रभावित ग्रामों तथा पुनर्वास ग्रामों में पेयजल, तालाब, निस्तारी आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और सभी भू-विस्थापित परिवारों को विस्थापन प्रमाण पत्र देने की बात भी एसईसीएल प्रबंधन द्वारा सैद्धांतिक तौर पर मानी गई है।