बालको स्थित नया रिश्दा आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 36 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आदर्श नगर वासियों की समस्या जानने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहल्ले वासियों से मुलाकात की, जहां पर आदर्श नगर वासियों ने मोहल्ले की जगपाल सिंह के द्वारा सड़क व नाली को बेजऻ कब्जा किया गया है की जानकारी दी, स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी वजह से आदर्श नगर में जल भराव की स्थिति बनी हुई है इसके लिए कई राजनेताओं से व पार्षदों से भी गुहार लगाई गई, जिस पर अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा सकी, यही वजह है कि अब आदर्श नगर वासियों ने यह फैसला लिया है की "सड़क नाली नहीं तो मतदान नहीं" क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को व पार्षदों को साफ-साफ कह दिया है की सड़क नाली नहीं तो मतदान नहीं।

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ ने एसईसीएल के क्षेत्र में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि मूल खातेदार किसानों को वापस करने, लंबित रोजगार प्रकरणों, पुनर्वास एवं खनन प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग पर 3 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन करते हुए घेराव करने का फैसला किया है। इस संबंध में कलेक्टर के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है।माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से एसईसीएल द्वारा कुसमुंडा, गेवरा, कोरबा, दीपका क्षेत्र में कई गांवों का अधिग्रहण किया गया है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं। आज भी हजारों भू-विस्थापित पट्टा, जमीन वापसी, रोजगार, बसावट और मुआवजा के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और मूल किसान ही पीढ़ियों से काबिज है, उन्हें किसानों को वापस किया जाना चाहिए। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं।किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, जय कौशिक, शिवदयाल कंवर, देवकुमार पटेल, विजय कंवर, बसंत चौहान, राजू यादव, सुभद्रा कंवर, देव कुंवर कंवर,पवन यादव आदि ने भू-विस्थापितों की समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कुसमुंडा में जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर 692 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और समस्याओं की ओर कई बार प्रशासन और प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है, लेकिन भू-विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के प्रति कोई भी गंभीर नहीं है। कोयला की दो दिनों तक आर्थिक नाकेबंदी के बाद त्रिपक्षीय वार्ता को टालने के काम भी उन्होंने किया है। इसलिए अब कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा।भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष रेशम यादव, सचिव दामोदर श्याम व रघु यादव, सुमेन्द्र सिंह ठकराल ने कहा कि जिनकी जमीन एसईसीएल ने ली है, उन्हें बिना किसी शर्त के रोजगार दिया जाये क्योंकि जमीन ही उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। आज भूविस्थापित भुखमरी के कगार पर खड़े है। इसलिए 3 अक्टूबर को पूरे परिवार सहित हजारों भू-विस्थापित कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल होंगे।माकपा और किसान सभा ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन का एसईसीएल ने अधिग्रहण किया है, उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू-विस्थापित किसान अपनी जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करने देंगे। उन्होंने शासकीय भूमि पर काबिजों को भी उनकी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा देने एवं पुनर्वास देने की मांग की है।*मांगे*:- 1) पुनर्वास गांव में कबीज भू विस्थापित परिवार को पूर्ण काबिज भूमि का पट्टा दिया जाये। 2) कोल इंडिया द्वारा पूर्व में अधिग्रहित किये गये जमीनों को मूल खातेदार किसानों को वापस कराई जाये। अधिग्रहण के बाद जिन जमीनों पर 40 सालों में भी कोल इंडिया ने भौतिक कब्जा नहीं किया है और जिन जमीनों पर किसान ही पीढ़ियों से काबिज है उन्हें किसानों के नाम वापस किया जाए। 3) पूर्व में अधिग्रहित गांव के पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों का वन टाइम सेटलमेंट कर सभी भू विस्थापितों को रोजगार प्रदान किया जाये। 4) जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है और कि जा रही है उन सभी छोटे बड़े खातेदारों को रोजगार प्रदान किया जाये। 5) शासकीय भूमि पर कबीजों को भी परिसंपत्तियों का पूर्ण मुआवजा एवं बसावट दिया जाए। 6) एसईसीएल में आऊट सोर्सिंग से होने वाले कार्यों में भू विस्थापितों एवं प्रभावित गांव के बेरोजगारों को 100% रोजगार में रखा जाये। 7) प्रभावित एवं पुनर्वास गांव की महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाये। 8) पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गए मकानों, शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल दिया जाये। 9) डिप्लेयरिंग प्रभावित गांव सुराकछार बस्ती के किसानों को हुये नुकसान का क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रदान किया जाये। 10) बांकी माईन्स की बंद खदान के पानी को मड़वाढोंढा,बांकी बस्ती,पुरैना और आस पास के खेतों की सिंचाई और तीनों गांव के तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाये। 11) पुनर्वास सभी गांव को पूर्ण विकसित मॉडल गांव बनाया जाये और सभी मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। 12) भू विस्थापित परिवारों के सभी सदस्यों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाये। 13) पुराने लंबित रोजगार प्रकरण में जिन भू विस्थापितों का सत्यापन नहीं हुआ है उनका शिविर लगाकर सत्यापन कराया जाये। 14) जिन किसानों के जमीन एसईसीएल में अधिग्रहण हुआ है उन्हें जब तक रोजगार, मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाती तब तक भू विस्थापित किसान के जमीन पर किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं किया जाये।

कोरबा। शहर के पश्चिम क्षेत्र के निवासियों ने सीएसईबी, एचटीपीपी के जूनियर क्लब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आभार जताया। एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने मंत्री को बीते 5 वर्ष में हुए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पश्चिम क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं। उनकी जमकर चर्चा रही। लोग आपस मे यह बात कह रहे हैं कि जो काम कई साल से अटके हुए थे। उन्हें पिछले पांच साल में प्राथमिकता के साथ कराया गया है। समारोह में पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जब मुझे अधिक अधिकार मिले हैं। सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के आशीर्वाद से मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला। तब से खास तौर पर पश्चिम क्षेत्र में कई काम कराये। दर्री वासियों की जरूरत को महसूस करते हुए। नया तहसील बनाया गया। अब उसके भवन की स्थापना भी हो चुकी है। हर घर बिजली, हर घर नल कनेक्शन के साथ ही सड़कों का विकास किया गया है। पहले पश्चिम क्षेत्र के लोगों को कोरबा तक पहुंचने में आधे से 1 घंटे का समय लग जाता था। अब वह 10 मिनट में कोरबा तक पहुंच सकते हैं। सड़क ऐसी बनी है जो कम से कम आने वाले 30 सालों तक खराब नहीं होगी। यह लोगों को एक बड़ी सौगात है। पश्चिम क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं। वह आने वाले 50 साल तक उसका असर दिखेगा। बीजेपी की सरकार ने जो काम 15 साल में नहीं किया। हमने पिछले 5 सालों में किया है। हर वर्ग का ध्यान रखा है। हर समुदाय तक विकास कार्य को पहुंचाया है। शहर का पश्चिम क्षेत्र लंबे समय से उपेक्षित था। लेकिन जब से नगर पालिक निगम में कांग्रेस की शहर सरकार बनी। अधुजर मिले, तब पश्चिम क्षेत्र के विकास पर खास फोकस रहा। आज मैं क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। दरअसल यह कार्यक्रम क्षेत्र वासियों का है। *खचाखच भरा रहा हाल, बाहर भी रही भीड़-* सीएसईबी, एचटीटीपी के जूनियर क्लब में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में दर्री, जमनीपाली, अयोध्यापुरी, गोपालपुर और स्याहीमुड़ी के साथ ही नगर पालिक निगम के पश्चिम क्षेत्र के लोग बड़ी तादात में उपस्थित रहे। हाल खचाखच भरा रहा और बाहर भी भीड़ लगी रही। जिन्होंने मंत्री से भेंट कर उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी और क्षेत्र के विकास के लिए धन्यवाद कर भर जाते जैसे पश्चिम क्षेत्र के लोगों को अब हर घर बिजली, नल कनेक्शन, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी,मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिल रही। है जिससे उनके रोजमर्रा की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हुआ है।*1320 मेगावाट का लगेगा प्लांट जिसकी लागत 13000 करोड़-* खेल प्रशासक अनिल द्विवेदी ने कहा कि पूरे प्रदेश को ऊर्जाधानी से ही बिजली मिलती है। और बीजली का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यदि कहीं लग रहा है। तो वह कोरबा जिला ही है। पूरे प्रदेश के साथ ही कोरबावासियों को अबाध बिजली आपूर्ति होती रहे। इसके लिए एचटीटीपी दर्री में 1320 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। जिसकी लागत 13000 करोड़ रुपये है। यह सब राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। वह काफी समय से प्लांट के विस्तार की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी इसकी जरूरत को महसूस किया और अब इस पावर प्लांट की स्थापना की दिशा में काफी सारे काम हो चुके हैं। जल्द ही इस क्षेत्र में एक बड़ा पावर प्लांट लगेगा। जो कि राज्य की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे।*360 परिवारों को एनटीपीसी की जमीन पर मिला स्थाई पट्टा-* सुमेधा के वरिष्ठ नागरिक भजन सिंह कंवर ने कहा कि दर्री डैम से लगे प्रगति नगर और नरियाखाड़ के 360 परिवार ऐसे हैं। जोकि लंबे समय से एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन पर काबिज हैं। इन सभी को राजस्व मंत्री अग्रवाल के प्रयासों से स्थाई पट्टा उपलब्ध कराया गया है। इन्हें एनटीपीसी से घर निर्माण के लिए ईंट व आर्थिक सहयोग भी दिलाई गई है। इन सभी के स्थाई आवास की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं इस क्षेत्र में सामुदायिक भवन, मंच, सड़क, आंगनबाड़ी व सरकारी राशन दुकान की स्थापना भी हो चुकी है। जो प्रगति नगर के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है।*गोपालपुर में नवीन केंद्रीय विद्यालय की मिली सुविधा-* पूर्व पार्षद अघन बाई ने कहा कि एनटीपीसी परिसर के भीतर केंद्रीय विद्यालय बीसीपीपी क्रमांक 4 वर्षों से संचालित था। जो बालको प्रबंधन द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन बालको ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। प्रत्येक वर्ष एक-एक कक्षाएं बंद की जा रही थी। जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को केंद्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा था। इस दिशा में भी जयसिंह अग्रवाल ने प्रयास तेज किये और गोपालपुर में एक सर्वसुविधा युक्त केंद्रीय विद्यालय बनवाया। वर्तमान में गोपालपुर में केंद्रीय विद्यालय का एक भव्य भवन मौजूद है। जहां केंद्रीय विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। पश्चिम क्षेत्र के निवासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है। यही नहीं दर्री वासियों की मांग पर दर्री में भी एक हाई स्कूल की स्थापना की गई है। गोपालपुर, अयोध्यापुरी और एनटीपीसी स्कूल का संचालक स्वामी आत्मानंद स्कूल के तौर पर किया जा रहा है।*सड़क, नाले और हमारे क्लीनिक की मिली सौगात-* यादव समाज के पदाधिकारी नाथू लाल यादव ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र के ऐसे कई मोहल्ले हैं। जहां ढेर सारे विकास कार्य करवाए गए हैं। भवानी मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन, गोपालपुर के आईबीपी से लेकर चोरभट्ठी तक सड़क का निर्माण। एनटीपीसी के मस्जिद में विकास कार्य। दर्री बाजार के पास सतनाम भवन, सुमेधा, गोपालपुर, अयोध्यापुरी स्कूलों का विकास कार्य। दर्री के मंगल भवन का जीर्णोद्धार समेत अनेक ऐसे विकास कार्य हैं, जिनकी लिस्ट बेहद लंबी है। पश्चिम क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले को सड़क से जोड़ा गया है। हमर क्लीनिक की स्थापना कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। वर्षों से जो कार्य अधूरे थे। उन सबको पूर्ण किया गया है।