रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा जगह-जगह ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन जुलूसों और सभाओं में मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों को शिकस्त देने के लिए सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनने तथा बिजली कानून में संशोधन बिल को वापस लेने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया जा रहा है।छग किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा सहित प्रदेश के कई जिलों और कोनों-कस्बों में कानून वापसी की घोषणा की खबर फैलते ही स्वतःस्फूर्त ढंग से किसानों ने रैलियां निकालकर अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। 26 नवम्बर को इस देशव्यापी किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन पूरे प्रदेश में जोश-खरोश से प्रतिरोध रैलियां निकालकर इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनकी कुर्बानियों से ही इस सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े हैं।किसान सभा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार की दमनकारी चालों के बावजूद 'किसानों की तपस्या' ने इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन इस सरकार के पास शहीद किसानों के प्रति संवेदना के दो शब्द भी नहीं है। इसी सरकार ने उनकी राह पर कीलें ठोंकी थी, उन पर गोलियां चलाई है, उन्हें कार से कुचलने का किया है और 'आन्दोलनजीवी और राष्ट्रविरोधी' कहकर उनका अपमान किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगने का कोई नैतिक हक नहीं है और सबसे पहले उन्हें इन सबके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कुकृत्यों को हमेशा याद रखा जाएगा और शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन के जरिये इसका जवाब आगे भी दिया।किसान सभा नेताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत आन्दोलनकारी संगठनों के साथ वार्ता शुरू करें, ताकि समर्थन मूल्य सहित अन्य मुद्दों को भी किसानों के हितों में सुलझाया जा सके।

रायपुर - रासायनिक खादों पर हमारी निर्भरता कम हो , खेती की लागत में कमी आये इसके लिए जरूरी है कि हम वर्मी कम्पोस्ट का ज्यादा-ज्यादा से उत्पादन और उपयोग करें , यह राज्य और किसानों के हित में होगा। हमें गौठानों को और मजबूत करना होगा, ताकि रासायनिक खाद की कमी की चुनौती को हम इसके माध्यम से दूर कर सके। गोबर से गोठानों में बनने वाली वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद रासायनिक खाद का सशक्त विकल्प बनी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के आनलाइन कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में सीएम ने गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालकों , ग्रामीणों , गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 02 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि जारी की। जिसमें गोबर विक्रेताओं को 02 करोड़ 06 लाख रूपये तथा गौठान समितियों और महिला समूहों का लाभांश 31 लाख रूपये शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन 2021 में रासायनिक खाद की कमी विशेषकर डीएपी की किल्लत का उल्लेख करते हुये कहा कि जब पूरे देश में रासायनिक खाद को लेकर मारामारी की स्थिति थी , उस समय छत्तीसगढ़ महतारी , गौ-माता और माता कौशल्या की कृपा से छत्तीसगढ़ राज्य इससे अछूता रहा। डीएपी की कमी को छत्तीसगढ़ ने गौठानों में बनी व कम्पोस्ट , सुपर कम्पोस्ट खाद से पूरा किया। उन्होंने राज्य के किसान भाईयों , गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को वर्मी 'से कम्पोस्ट , सुपर कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. एस. भारती दासन ने बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी के एवज में अब तक पशुपालक किसानों को 111 करोड़ 56 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 10 हजार 564 गौठान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इनमें से 07 हजार 751 गौठानों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने बताया कि गौठानों में 09 लाख 06 हजार 151 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 04 लाख 06 हजार 831 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन हुआ है , जिसमें से 79.78 करोड़ रूपये की खाद बिक चुकी है। इसके अलावा उन्होंने चारागाह विकास के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे , गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास , आयोग के सदस्यगण , मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा , अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर| मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्टी के छत्तीसगढ़ राज्य समिति के सदस्य सपूरन कुलदीप को संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है।आज यहां जारी एक विज्ञप्ति में पार्टी के छत्तीसगढ़ राज्य सचिवमंडल ने बताया कि सपूरन कुलदीप के खिलाफ संगठन विरोधी गतिविधियों को संचालित करने तथा आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप थे। राज्य समिति ने उनको एक आरोप पत्र भी दिया था, जिसका संतुष्टिजनक उत्तर न मिलने पर उनके खिलाफ जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति द्वारा उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि के बाद माकपा राज्य समिति ने जांच के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए सपूरन कुलदीप को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया है।माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने बताया कि पार्टी राज्य समिति के इस फैसले को अनुमोदन के लिए पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा।